सुशासनमा स्थानीय तहको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । सुशासन भन्नाले कानुन, नीति र नियममा आधारित शासन हो, भन्ने बुझ्नुपर्छ । स्थानीय तहलाई सुशासन र पारदर्शी बनाउने प्रमुख भूमिका हुन्छ, कर्मचारी प्रशासनको । राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा सुशासन र पारदर्शी कस्तो छ ? कसरी काम चलिरहेको छ ? विगतको आर्थिक वर्षमा समग्र रुपमा काम काज कस्तो रह्यो ? यि लगायत विविध विषयमा राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दानबहादुर ऐडीसँग अर्जुन ओलीले गरेको संवाद :-
राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको आन्तरिक प्रशासन कसरी चलेको छ ?
गाउँपालिकाको प्रशासन राम्रैसँग चलेको छ । तरपनि, विभिन्न जनशक्ति र जनप्रतिनिधी बीच हाम्रा केही बुझाईको कठिनाईका बाबजुद पनि गाउँपालिकाको प्रशासन सहज ढंगले चलेको अनुभुति गरिएको छ । तथापी, पूर्णता भन्ने केही नहुने हुनाले हामीले पूर्ण रुपमा शत प्रतिशत प्रभावकारी ढंगले गरेका छौं भन्न त सकिदैन । तरपनि काम गर्नेका लागि र आम नागरिकलाई सेवा दिनका लागि सन्तोषजनक ढंगले हामीले प्रशासनिक रुपमा सञ्चालन गरेको हामीले महसुस गरेका छौं ।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा गाउँपालिकाको योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो रह्यो ?
काम सुरुमै गर्ने प्रावधान भएपनि अन्तिम समयमा काम सम्पन्न गर्ने, कामहरुका भुक्तानीका प्रकृया बढाउने भन्ने खालको हाम्रो बानी अर्थात त्यस्तो सँस्कृतिको विकास भएको छ । तथापी, हामीले यो वर्षमा विभिन्न कार्यक्रम र पुर्वाधार तथा विकासका क्रियाकलापलाई समयमै सम्पन्न गर्नका निमित्त खासगरी हामीले संघिय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको सर्शत अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानका विकास आयोजना र कार्यक्रमलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सार्वजनिक खरिद ऐन, नियममा भएका प्रावधानलाई टेकेर काम गर्ने हामीले सुरुवात गरेका थियौं ।
ति कार्यक्रम र योजना अधिकांस सम्पन्न भएको अवस्था छ । काम भौतिक रुपमा भइरहेको अवस्था हुन्छ । वित्तिय रुपमा रकम भुक्तानी नभएको हुँदा खेरी खर्चमा कमी देखिएको मात्रै हो । तथापी, यो आर्थिक वर्षमा करिव ८०/८५ प्रतिशत वार्षिक बजेट खर्च हुन्छ कि, पुँजीगत बजेट खर्च हुन्छ की भन्ने अपेक्षा गरेका छौं भने अर्कोतर्फ प्रदेश राजश्व बाँडफाँडबाट विनियोजन भएका आयोजना, कार्यक्रमलाई लगभग हामीले भुक्तानी दिन नसक्ने अवस्था छ । किनभने, प्रदेश सरकारले हामीलाई वार्षिक बजेटको सिमा निर्धारण गरिदिएको थियो । त्यो हालका दिनसम्म बजेट निकासा भएको अवस्था छैन ।
एकातिर त्यो छ, भने अर्कोतर्फ हाम्रो आन्तरिक स्रोत जुन गतवर्षको गाउँसभाबाट प्रक्षपन गरिएको थियो । आन्तरिक स्रोत नै नदीजन्य पदार्थको बिक्रीबाट करिव ८ करोड उठाउने लक्ष्य लिएको थियो, त्यो पूरा हुन सकेन । यसले गर्दाखेरी आन्तरिक स्रोतमा पनि कमी छ । विनियोजन भएका वार्षिक कार्यक्रम तथा आयोजनालाई त्यसको भुक्तानी दिन पनि समस्या आउन सक्ने अवस्था छ । तथापी, विगतमा भएका विभिन्न बक्यौताहरु हामीले असुल गरेका छौं । त्यो पनि आन्तरिक स्रोतमा जम्मा हुने हुनाले त्यसले स्रोतको रिक्ततालाई पूर्ति गर्छ कि भन्ने एउटा अनुमान छ ।
यो वर्ष गाउँपालिकाले पुर्वाधारतर्फ के, कस्ता निर्माण कार्य गर्यो ?
खासगरी राप्ती सोनारीको ठुलो आयोजना भनेको वडा नम्बर २ मा संघिय सरकारको समपूरक अनुदान हो । जो कि २/३ करोडको ठुलो आयोजना छ । सडक पुर्वाधारको हाम्रो गाउँपालिकाको सबैभन्दा गौरवकै आयोजना नभएपनि सबैभन्दा ठुलो आयोजना हो । त्यस्तै विभिन्न सडक आयोजनाहरु वडा कार्यालयमा वडाबाट विनियोजन भएका वार्षिक साना टुक्रे आयोजना पनि एकमुष्ट गरेर त्यसलाई संगोलमा सम्पन्न गर्ने गरी हामीले बोलपत्रका माध्यमबाट ई-बिडिङका माध्यमबाट काम थालनी गर्यौं ।
त्यसले गर्दाखेरी थोरै पैसाबाट पनि धेरै काम गर्न सक्षम भएका छौं । तरपनि स्थानीय सरकारको आफ्नो स्रोत, साधन पूर्ण रुपमा आफ्नो नहुनु, अर्कोतर्फ ब्यवसायीले पनि जुन निर्धारित समय दिइएको थियो, त्यो सम्पन्न गर्न नसकेको अवस्था छ । यसका साथै संघिय विशेष अनुदानमा हामीले हाम्रो गाउँपाकिाका एकदमै विपन्न वर्गलाई लक्षित गरेर विपन्न आवास कार्यक्रममा हामीले घर निर्माण गर्ने एकदमै गरिव लक्षित कार्यक्रम थियो । त्यसमा हामीले १ नम्बरदेखी ९ नम्बर वडासम्म राप्तीवारी र राप्तीपारीको २ वटा क्षेत्रमा हुने गरी दुई वटा प्याकेज निर्धारण गरेर ठेक्का लगाइएको थियो ।
राजमार्ग लाइनका ठेक्काको काम पूर्ण रुपमा सम्पन्न भईसकेको छ, भने राजमार्गभन्दा पारीका वडामा जुन निर्माण ब्यवसायीले ठेक्का कबोल गर्नु भएको थियो, उहाँले हालको निर्धारित समयसम्म काम सम्पन्न गर्न नसकेको अवस्था छ । तरपनि लाग्छ, काम एकदमै दु्रत गतिमा भएको छ । पक्कैपनि उहाँहरुले त्यो काम गर्नु भयो भने हामीले ५२ वटा घर विपन्न लक्षित कार्यक्रम त्यो एकदमै गाउँपालिकाको प्राथमिकता, विशेष अनुदानमा माग गरिएको, सबैको चासोका रुपमा रहेको, आमनागरिक, गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधीको पनि चासो रहेको अवस्था थियो । गाउँपालिकाले टिम नै खटाएर बनाएको कार्यक्रम जसले गर्दाखेरी गरिव जनता लक्षित हो भन्ने लाग्छ ।
जनताको काम गर्दा जनप्रतिनिधी र कर्मचारी बीच कत्तिको समन्वय हुन्छ ?
खासगरी कर्मचारीतन्त्र कस्तो हो भने सेवा प्रवाहमा जनतासँग र नीति निर्माणसँग अर्थात जनप्रतिनिधीसँग सँगै रहेर काम गर्ने एउटा प्रणाली भित्रको एउटा संयन्त्र हो । त्यही भएर गाउँपालिकामा कर्मचारीतन्त्रले खासगरी दुई किसिमले काम गर्छ । एकातिर नेतृत्वले निर्णय गरेका कुरालाई जनतामाझ लैजाने र नीतिगत काम गर्ने, वार्षिक सभाले निर्धारण गरेका विकास कार्यक्रम आयोजनालाई कामका माध्यमबाट जनप्रतिनिधीको ईच्छालाई पुरा गर्ने, अर्कोतर्फ नियमित आमजनताका आधारभुत विषयहरु, जन्मदेखी मृत्यु हुँदासम्मका घटनाका कुराहरु वडाबाट हुने यस्ता दैनिक सिफारिसजन्य क्रियाकलापहरु, सेवा प्रवाहसँग प्रत्यक्ष जोडिएका क्रियाकलापसँग ।
अहिले त स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले कर्मचारी पनि चलाउने त्यस्तो खालको कानुनी ब्यवस्था छ । अहिलेसम्मको मेरो सिकाई, मेरो अनुभवमा गाउँपालिका अध्यक्षको नेतृत्वमा जुन संयन्त्र छ, अहिलेसम्म निर्विवाद ढंगले दुबै पक्षमा आपसी छलफल, समन्वय, सहकार्य, नीतिगत कुरा फुकाउनै पर्यो भने निर्णय गरेर फुकाउने गरेका छौं भने भएसम्म प्रचलित कानुनको ऐन, नियमभित्र रहेर काम गर्ने कुरामा जनप्रतिनिधी र कर्मचारीको दुबै संयन्त्र प्रतिवद्ध छ र त्यही ढंगले हामी अगाडी बढेको अवस्था विधमान छ ।
गाउँपालिकाको सेवा प्रवाह गर्नमा कर्मचारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ, कर्मचारी ब्यवस्थापन र परिचालन कसरी गर्नुहुन्छ ?
सेवा प्रवाह गर्ने दायित्व आम कर्मचारीको हो । त्यही भएर कुन–कुन सेवा कुन–कुन पालिकाको कुन निकाय अथवा शाखाले दिने भन्ने कुरा पनि किटान गरिएको छ । जस्तै, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित काम, कारबाहीलाई चुस्त, दुरुस्त र आम जनताको माझमा पुर्याउनको निमित्त स्वास्थ्य शाखाको नेतृत्वमा गाउँपालिकाको सम्बन्धित स्वास्थ्य शाखा छ । स्वास्थ्य शाखा र गाउँपालिका अन्तर्गत बैजापुर अस्पताल पनि छ । र अन्य ८ वटा स्वास्थ्य केन्द्र पनि छन् ।
स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य संस्थाले दिन्छ । कृषिसँग सम्बन्धित कृषिले दिन्छ । हाम्रो सबै वडामा कृषिका कर्मचारी पनि छन् र कृषि शाखा पनि छ । त्यही ढंगले विषयगत निकायबाट सेवा दिइएको छ । योजना, पुर्वाधारका सम्बन्धमा पुर्वाधार शाखाले दिन्छ । सामाजिक विकासतर्फ महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिकमा महिला बालबालिका शाखाले दिइरहेको छ । त्यही ढंगले तत्त शाखा वा अन्यत्र रहेका हाम्रा संयन्त्रले सेवा दिइरहेका छन् ।
आवश्यकता अनुसार कर्मचारी सहितको जनप्रतिनिधी ज्युहरु पनि परिचालन भएर, आवश्यक परेमा निर्देशन दिने, समन्वय गरिदिने, आम जनतासँगको ब्यवस्थापन गर्ने अवस्था आयो भने जनप्रतिनिधी र अन्यथा सम्पूर्ण कर्मचारीलाई आफ्नो विषयसँगको विज्ञताको प्रयोग गर्दै आम जनताको सेवा गर्नको निमित्त हामीले त्यसरी परिचालन गर्ने ब्यवस्था मिलाएका छौं । र वडाबाट पनि त्यही ढंगले सेवा प्रवाह भईरहेको अवस्था छ ।
गाउँपालिकामा अहिले कर्मचारी दरबन्दीको अवस्था के छ ?
हामीले कर्मचारीको रिक्तता पुरा गर्नको लागि बारम्बार लोकसेवा आयोगमा लेखेर पठाउने गरेका छौं । केही सम्म त लोकसेवा आयोगबाट स्थायी कर्मचारीको पदपुर्ति पनि भएको छ । तथापी, अझैपनि केही ठाउँमा हामीले कर्मचारी विशेषगरी वडा सचिवको लागि । यो वर्ष पनि साउनमा नयाँ तालिका आउँछ । त्यसपछि कमी भएका कर्मचारी हामीले रिक्त भएको जानकारी गराउँछौं । कर्मचारी नभएर सेवा प्रवाह ठ्याक्कै बन्द भएको, जनताले दुःख नै पाएको अवस्था छैन । तरपनि ‘राईट म्यान इन राईट प्लेस’ हुनुपर्छ । कुन क्षेत्रको कर्मचारीले कहाँ काम गर्ने हो, त्यो चाही हामीले पुरा गर्न सकेका छैनौं ।
त्यो कर्मचारीको रिक्ततालाई आउँदो वर्ष पुरा हुन्छ । किनभने आउँदो वर्ष सरुवा पनि हुन सक्छ । अर्कोतर्फ बढुवाको माध्यमबाट लोकसेवा आयोगले पदपुर्ति गर्न सक्छ । त्यसले गर्दाखेरी केही सहज हुन सक्छ । हामीसँग ७० प्रतिशत लगभग दरबन्दी पुरा छ । बाँकी, केही प्रशासनतिरका कर्मचारीहरुको लोकसेवा पास हुने, कसैले संघमा निकालेर प्रदेशमा जाने, कसैले स्थानीय छाड्ने त्यसले गर्दा केही तलमाथी भएको अवस्था छ ।
गाउँपालिकालाई सुशासन र पारदर्शी बनाउन के-के काम गर्नुभएको छ ?
गाउँपालिकाले आफुले गरेका काम, कारबाहीलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नका निमित्त हाम्रो गाउँपालिकामा सूचना अधिकारीको ब्यवस्था छ । त्यसले सूचनाको हकलाई सु-सुचित गर्ने, आम नागरिकमा जानकारी दिने काम गर्दछ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पेज सञ्चालनमा ल्याएका छौं । हाम्रो वेबसाइटबाट सूचना प्रवाह गरिरहेका छौं । स्थानीय सञ्चार माध्यमबाट हाम्रा दैनिक क्रियाकलापलाई जनतामाझ पुर्याउने काम गरेका छौं, भने एक वर्षमा करिव ३ पटक सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने काम गरेका छौं । सामाजिक परिक्षण गर्ने गरेका छौं । वडाले पनि आफ्नै सार्वजनिक सुनुवाई गर्नु भएको छ ।
हामीले ई–हाजिरीको ब्यवस्था गरेका छौं । अनलाईन सिस्टम छ । ‘सुत्र’बाट हामीले राजश्व लिने गरेका छौं । भएसम्म कुनैपनि आर्थिक कारोबार गर्दा ब्यक्तिसँग भन्दापनि संस्थागत गर्ने गरेका छौं । यहाँ राहत बाँडेको कुरा पनि वेबसाइटबाट सार्वजनिक सूचना जारी गरेर हामीले बाहिर आमनागरिकका बीचमा ल्याउने गरेका छौं । विकासका गतिविधी हाम्रा गुनासाहरु आए भने तत्काल अनुगमन कार्य प्रभावकारी बनाउनको लागि उपाध्यक्ष ज्यूको संयोजकत्वमा आयोजनाको अनुगमन, कार्यक्रमको अनुगमन, नदीजन्य पदार्थको अनुगमन अध्यक्ष ज्यूको संयोजकत्वमा हुने, स्थानीय सुरक्षाकर्मीसँग सल्लाह, सुझाव र साथ समन्वय गरेर हामीले पनि जनताका गुनासालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छौं । त्यसका साथै गाउँपालिकाले उपभोक्ता समितिमार्फत विकासमा जनताको सहभागिता एउटा के हो भने ‘गुड गभरनेन्स’को एउटा मुख्य औजारको रुपमा जनसहभागिता, पारदर्शिताको लागि स्थानीय योजनाहरुलाई सामाजिक परिक्षण गर्ने गरेका छौं भने अन्य क्रियाकलापलाई आम सञ्चारका माध्यमबाट पनि हामीले बाहिर ल्याउने प्रयास गरेका छौं ।
गाउँपालिकाभित्र राजश्व संकलनका लागि स्रोतहरु के-के छन् ?
खासगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएका ब्यवस्थाहरुलाई आधारित रहेर हामीले स्थानीय तह अर्थात् गाउँपालिकाले आफ्नो वार्षिक बजेट आउँदाखेरी जस्तै संघिय सरकार, प्रदेश सरकार जसरी राजश्व ल्याउँछ । आर्थिक ऐन ल्याउँछ । त्यही वरिपरी रहेर हामीले आर्थिक ऐन ल्याउने गरेका छौं । आर्थिक ऐनमा त्यही भएका जस्तै मालपोत वा भूमी कर, सम्पत्ती कर, बहाल बिटौरी कर, रजिष्ट्रेशन दस्तुर । त्यो ऐनमा भएका प्रावधानलाई टेकेर हामीले सेवा शुल्क लगाउने गरेका छौं । अर्कोतर्फ, हाम्रो यहाँ चुनौतीको रुपमा रहेको नदीजन्य पदार्थ र त्यो बाट राजश्व सहज ढंगबाट असुल गर्ने मुख्य चुनौती पनि छ ।
त्यो पनि प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको दरमा आधारित रहेर ठेक्का लगाउनुपर्ने र त्यो बाट असुल गर्नुपर्ने साह्रै चुनौतीको विषय छ । यि लगायतका हाम्रा सिफारिस दस्तुर, नाता प्रमाणित दस्तुर लगायतका अन्य विभिन्न शुल्क मार्फत स्थानीय तहले आन्तरिक राजश्व उठाउने गर्छ । यहाँ नदीजन्य पदार्थ भएको नाताले केही हदसम्म राजश्व कम भएतापनि दिर्घकालिन रुपमा भविष्यमा नदीजन्य पदार्थको बिक्री वितरण नभएको खण्डमा गाउँपालिकाको राजश्व विकासका क्रियाकलाप आन्तरिक स्रोतबाट खर्च गर्ने प्रशासनिक खर्च, जस्तै कर्मचारीको तलब, जनप्रतिनिधीको सुविधा यसका लागि सबै पक्षबाट सहयोग हुने जरुरी म देख्छु ।
अब अन्त्यमा, गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउनको लागि कसको के, भूमिका देख्नु हुन्छ ?
सबभन्दा पहिला समृद्धि भन्ने कुरा त्यति सहज विषय होईन । समृद्धि कस्लाई मान्ने ? विकास पुर्वाधारलाई मान्ने कि सुखी र खुसीलाई मान्ने कि, त्यसको परिभाषा छुट्टै छ । तथापी, गाउँपालिकाको आफ्नो नारा पनि छ, ‘समृद्ध राप्ती सोनारीको आधार ः शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र दीगो पुर्वाधार ।’ नारामा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन लगायत यि सबैको विकास गर्ने भन्नेछ । त्यसका लागि गाउँपालिकाले पुर्वाधार यहाँको प्राथमिकतामै छ । खासगरी कृषि उत्पादनमा गाउँपालिकाको असाध्यै जोड छ । कृषि र पशुपालनमा गाउँपालिकाले प्रत्येक वर्ष लाग्छ एक करोडभन्दा बढी वार्षिक बजेट विनियोजन गर्छ ।
अर्कोतर्फ शैक्षिक उन्नतीलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि गाउँपालिकाले आफ्नो स्रोतको ४ करोड भन्दाबढी रकम लगानी गर्छ । जस्तो कि आमनागरिकका छोरा छोरीलाई गुणस्तरिय शिक्षा प्रदान गरुन्, जसबाट गाउँपालिकाको गुणस्तरिय नागरिक, असलनागरिक, नैतिकवान नागरिक, जान्ने नागरिक बनुन् भन्ने अपेक्षा गरेको छ । सुशासन पनि समृद्धिको एउटा आधार हो । त्यसको लागि एउटा ‘भिजिनरी’ नेतृत्व हुन आवश्यक छ । जुन अध्यक्ष ज्यु लगायत यहाँ जनप्रतिनिधीहरु राम्रै हुनुहुन्छ । सबैले आ–आफ्नो वडामा, गाउँपालिकामा अध्यक्ष ज्यु, उपाध्यक्ष ज्यूहरुले, वडामा वडाअध्यक्ष ज्यूहरुले यहाँको विकास राम्रो गर्न पाईदिएमा गुनासो सम्बोधन भएमा समृद्धि भयो कि भन्ने खास अनुभुति गर्ने विषय देखिन्छ । ठुल्ठुला कामहरु संघिय सरकारले गर्छ । दुई वटा पालिका जोड्ने काम प्रदेश सरकारले गर्छ ।
आमनागरिकका सानातिना कामहरुलाई सम्बोधन गरेर जनताको मुहारमा खुसी ल्याउने, केही सोचेका चिताएका क्रियाकलाप गर्न सकियो भने पक्कैपनि समृद्धि ल्याउँछ । सबभन्दा के हो भने समृद्धिको एउटा अर्थतन्त्र बलियो नभईकन भोको पेट र धेरै आर्दशले पनि काम गर्दैन । आमजनताले दुई/चार रुपैयाँ कमाउने भएर अर्थतन्त्र बलियो भयो, उनीहरुका चुलोमा राम्रोसँग आगो बल्न सक्यो, बिहान–बेलुकाको छाक टार्न मुस्किल नभएको अवस्था रह्यो भने बल्ल समृद्धि आएको अनुभुति हुन्छ । त्यसका लागि गाउँपालिकाले सक्दो प्रयास गरेको छ ।
विपन्न आवासका कार्यक्रमदेखी लिएर उत्पादनका लागि कृषिसँग जोड्ने विषय बस्तुहरु, गरिवमुखी कार्यक्रमहरु, उत्पादनमूलक क्रियाकलापहरु, पर्यटनका लागि पनि हामीले केही प्रदेश सरकार, संघिय सरकारसँग समन्वय गरेर पनि काम गरेका छौं । जसले गर्दाखेरी समृद्धिको यात्रामा हामी लागिरहेका छौं । गाउँपालिकाभित्र छिर्नु भनेको पनि अर्थतन्त्र बलियो हुनु हो । ब्यापार ब्यवसाय भयो भने पनि त्यसले समृद्धिलाई जोड्ने काम गर्छ । ब्यापार फस्टायो भने पनि केही हदसम्म गाउँपालिकामा राजश्व आउँछ । निजी क्षेत्र, सञ्चार माध्यम लगायत सबैको सार्थक सहयोगबाट पक्कैपनि गाउँपालिकाको समृद्धि तर्फको यात्रा सुरुवात हुुन्छ भन्ने मेरो ठहर छ ।
