नेपालगन्ज : लुम्बिनी प्रदेशका मदरसा शिक्षाको विकास र मूल प्रवाहीकरण गर्न सरकारले पहल थालेको छ । लुम्बिनी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले मदरसा बिद्यालयको समस्या पहिचान गरी विकास र मूल प्रवाहीकरण गर्न आवश्यक पहल थालेको हो । बाँके र बर्दियाका मदरसा बिद्यालय ब्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकसँग बिहीबार अन्तरक्रिया गरेर समस्याको पहिचान गरिएको छ ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी एवम् लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजयप्रसाद तिमिल्सेनाले प्रदेश सरकारले मदरसा शिक्षाको विकास गर्न प्राथमिकतामा राखेको बताए । मदरसा शिक्षा मुस्लिम समुदायको मात्रै नभएर समग्र लुम्बिनी प्रदेशका नागरिकको आवश्यकताको विषय भएको मन्त्री तिमिल्सेनाको भनाई छ । ‘जबसम्म आफ्नो घर परिवारमा समस्या आई पर्दैन, तबसम्म समस्या पहिचान नगर्ने प्रवृत्ति छ,’ उनले भने ‘यो मुद्दा भनेको मुस्लिम वा कुनै ब्यक्तीको मात्रै होईन, समग्र लुम्बिनी प्रदेशका जनताको हो ।’
तथ्यांक अनुसार देशभर रहेका १ हजार ३७ वटा मदरसा बिद्यालय मध्ये लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै ५ सय १० वटा रहेका छन् । कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव बसन्तप्रसाद कोइरालाले मदरसा शिक्षालाई प्रदेश सरकारले मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउँदै गर्दा मदरसाहरुमा अब राष्ट्रिय पाठ्यक्रम अनुसारको पठन पाठन गरिनुपर्ने बताए । ‘आफुले दिनुपर्ने शिक्षा दिनेसँगै मदरसाहरुले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम अनुसार पढाउनुपर्छ, त्यसले गर्दा हामीले दिएको प्रमाणपत्रको बैधानिकता पाउँछ,’ कोइरालाले भने ।
मदरसा ब्यवस्थापन समिति लुम्बिनी प्रदेशका उपाध्यक्ष मोहम्मद नक्की खाँले मदरसा मुस्लिम समुदायको आस्था र शिक्षा आवश्यकताको विषय भएको बताए । आस्था र आवश्यकतालाई सँग-सँगै लिएर जानुपर्ने उनले सुझाव दिए । पछिल्लो समयमा मदरसा बिद्यालयहरु विस्थापित हुने अवस्थाा भइरहेकोप्रति चिन्ता ब्यक्त गर्दै उपाध्यक्ष खाँले मुस्लिम समुदायको धार्मिक पहिचानको रुपमा मदरसाको अस्तित्व जोगाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
‘आज मदरसाका मौलानाहरु विस्थापित हुने अवस्था भइरहेको हुँदा भोलिका दिनमा मदरसा नै समाप्त हुने त होईन ?’ प्रश्न गर्दै उनले भने ‘मदरसा हाम्रो धार्मिक संस्था पनि हो, हाम्रो धार्मिक पहिचान पनि हो, मदरसालाई फराकिलो ढंगले मुल प्रवाहीकरणमा ल्याउँदै गर्दा जबसम्म कानुन बनाउँदैनौं, मौलानालाई कुनै न कुनै रुपले लाईसेन्स दिदैनौं, लाइसेन्सले गर्दा मौलानाहरु विस्थापित हुने अवस्था छ ।’
उक्त कार्यक्रममा उपस्थित भएका बाँके र बर्दियाका मदरसा ब्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकले आर्थिक स्रोत अभावका कारण शिक्षक नपाउँदा मदरसाहरु सञ्चालन गर्न कठिनाई भइरहेको गुनासो गरेका छन् । मन्त्रालयका सह–सचिव रामहरी धितालले स्वागत गरेको उक्त कार्यक्रममा मन्त्रालयका शिक्षा महाशाखा महानिर्देशक नारायण पोखरेल, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका नगर शिक्षा समितिका सदस्य जियाउल हक लगायतले बोलेका थिए । कार्यक्रममा सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख उद्धब श्रेष्ठ लगायत बाँके र बर्दियाका मदरसा ब्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक, पत्रकार लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।
