राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा आफ्ना योजना तथा कार्यक्रमहरु उल्लेख्य मात्रामा सम्पन्न गरेको छ । वित्तिय सुशासनमा राप्ती सोनारी देशकै पहिलो स्थानीय तह बन्न सफल भयो । यस्तै कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा बाँके जिल्लाकै पहिलो स्थानीय तह पनि बन्न सफल भयो । जनप्रतिनिधी भएर जनताका काम गर्दै गर्दा कस्तो अनुभुति भईरहेको छ ? काम गर्दा कत्तिको चुनौती आउँछन् ? यि लगायत विविध विषयमा राप्ती सोनारी गाउँपालिका उपाध्यक्ष मनिषासिंह थारुसँग अर्जुन ओलीले गरेको संवाद :-
गाउँपालिका उपाध्यक्ष भएर काम गरिरहँदा कस्तो अनुभुति भइरहेको छ ?
उपाध्यक्ष भएर काम गरिरहँदा ठिकै छ, त्यस्तो गाह्रो अप्ठ्यारो केही छैन । उपाध्यक्षको अधिकार क्षेत्र भनेको विभिन्न समितिको संयोजक भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । जिम्मेवारीलाई सकेसम्म ब्यवस्थापन गरेर काम गर्दै आएको छु ।
घर र जनताको कामलाई कसरी ब्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ ?
जनप्रतिनिधी भईसकेपछि सुरुमा त आफु जनप्रतिनिधी भएको भनेर महसुस गर्नुपर्छ । किनभने जनप्रतिनिधी भनेको घरको भन्दा जनताको प्रतिनिधी पहिलो प्राथमिकता हुन्छ । घरको काम त आज नगरे भोली हुन्छ । भोली नगरे पर्सी हुन्छ । पाँच वर्षकोे लागि जनप्रतिनिधी भएर चुनिसकेपछि आज गर्ने आज गर्ने काम भोली गर्छु भनेर भन्दापनि आजको काम अहिल्यै गर्छु भनेर चाही त्यसरी काम गरिराखेको छ । आफ्नो जिम्मेवारी अनुसारको काम गर्दै गएको छु । घरको काम पनि गरिन्छ, जनताको काम पनि गर्दै आएको छु ।
स्थानीय सरकार कार्य सञ्चालन ऐनले उपाध्यक्षलाई धेरै जिम्मेवारी दिएको छ, ति जिम्मेवारीलाई कसरी पुरा गरिरहनु भएको छ ?
उपाध्यक्षको मातहतमा विभिन्न समिति रहेको छ । जसमा उपाध्यक्षले संयोजक भएर काम गर्नुपर्छ । राजश्व परामर्श समिति, अपांगता परिचयपत्र वितरण समिति, योजना अनुगमन समिति, न्यायिक समिति लगायत धेरै छ । कम्तिमा १५/१६ वटा समिति रहेको छ । त्यो समितिको पनि ठ्याक्कै एकै पटक त काम पर्दैन । त्यसको पनि आ–आफ्नो समय हुन्छ । राजश्व परामर्श समितिको बैठक कतिबेला बस्ने, अनुगमन कतिखेर जाने, अपांगता परिचयपत्र वितरण कतिबेला गर्ने भन्ने हुन्छ ।
अनुगमनको काम आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर बढी हुन्छ । न्यायिक समितिमा पनि सधैंभरी मुद्दा आउँदैन । किनभने हामीले निर्वाचिन भएर आईसकेपछि वडा–वडामा मेलमिलाप केन्द गठन गरिसकेका छौं । धेरै मुद्दाहरु मेलमिलाप केन्द्रमै टुंगिन्छन् । न्यायिक समिति समक्ष केही थोरै मुद्दा आउँछन् । गाउँपालिका सम्म आउने मुद्दालाई कानुनी प्रक्रिया बमोजिम निरुपन गरिराखेका छौं । समितिहरु धेरै छन् । तर, त्यसको पनि आ–आफ्नो समय हुन्छ, समय अनुसार जिम्मेवारी बहन गरिरहेका छौं ।
पुर्वाधार निर्माणका काम के, कस्ता भएका छन् ?
पुर्वाधार निर्माण आवश्यक्ता अनुसार भइरहेको छ । पहिला ग्राभेल भएको ठाउँमा पिसिसी बनेको छ । कुनै ठाउँमा कल्भर्ट हाल्नुपर्नेछ । कतै नाली बन्नुपर्नेछ । कुनै स्कुलको भवन बन्नुपर्नेछ भनेपछि कुनै स्कुलमा पर्खालको आवश्यकता छ । कतै खानेपानी, शौचालय, खेलमैदान देखी लिएर अन्य प्राविधिक धारका बिद्यालयहरुमा केही संरचना बनाउन आईसिटी ल्याबहरु, प्रयोगशालाहरु यस्तै आवश्यकताहरु भइरहेका छन् र आवश्यकता अनुसार सकेसम्म सम्बोधन गर्ने गरिएको छ । साथै खानेपानीलाई पनि हामीले विशेष प्राथमिकता दिईराखेका छौं ।
धारा धेरै बाँडियो, तर धाराले गर्दा सबै जनालाई पनि नपुग्ने र धाराको पानी खाएर आर्सनिक हुन्छ, त्यो पानी खाएर धेरै रोग लागेर धेरै पैसा खर्च हुने र कतिपय ब्यक्तिको ज्यान नै जाने अवस्था रहेको कारणले गर्दा हामीले विशेषगरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिले निर्माण गर्नु भएको खानेपानी ट्यांकीको पानीलाई नै विस्तार गर्नेमा जोड दिइरहेका छौं । यसमा चाही गाउँपालिका, वडादेखी लिएर प्रदेश, संघ सरकारदेखी खानेपानी डिभिजन कार्यालयले पनि सहयोग गरिराखेको छ ।
तपाई अनुगमन समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ । कुनैपनि पुर्वाधारको गुणस्तर कायम गराउनमा कत्तिको ध्यान दिनु हुन्छ ?
अनुगमनको तीन चरण हुन्छ । पहिलो चरण, मध्यम र अन्तिम चरण हुन्छ । पहिलो चरणमा अनुगमन गर्दै गर्दा जुन ठाउँमा गाउँपालिका वा वडाले बजेट छुट्याएको छ । त्यो ठाउँमा त्यो काम गर्न आवश्यक हो कि होईन भनेर पहिचान गरिन्छ । पहिचान भईसकेपछि त्यसलाई मध्यममा त्यो कामको अवस्था के छ, त्यो हेर्न गईन्छ । कामको गुणस्तर के छ ? काम भईराखेको छ कि छैन भन्ने कुराको जानकारी लिनलाई अनुगमनमा गईन्छ ।
अन्तिम चरणमा निर्माण ब्यवसायी होस्, टोल विकास संस्था होस्, जो सुकैले गरेपनि उहाँहरुले गरिरहेको कामको गुणस्तर कस्तो आयो भन्ने विषयमा प्राविधिक, योजना शाखा र अनुगमन समितिका सदस्यहरु र पुर्वाधार विकास समितिका संयोजक लगायतका आवश्यकताको आधारमा त्यहाँका राजनीतिक दलका ब्यक्तित्वहरु, पत्रकारलाई पनि समावेश गराएर त्यस स्थानको अनुगमन गराईराखेका छौं । अहिलेसम्म त्यस्तो खासै बिग्रेको संरचनाहरु बनेको जस्तो लाग्दैन । तर, बिग्रेको छ भनेपछि हामीले टोल विकास संस्था वा निर्माण ब्यवसायीलाई उसको धरौटी रकमबाट मर्मत सम्भार गराउने काम गरिराखेका छौं ।
कुनै शंकास्पद योजनाको फाईल तपाईले रोक्नु भयो भने कत्तिको दवाव आउँछ ?
फाईल रोकेपछि प्रत्यक्ष होस् वा अप्रत्यक्ष होस् दवाव त आईहाल्छ । किन फाईल रोकेको, कमी कमजोरी के छ ? भन्ने किसिमको कुरा आउँछ । फाईल अगाडी बढाईदिनुस् भन्ने खालको कुरा आउँछ । तर, त्यसमा पनि अब उपाध्यक्षले हस्ताक्षर गरिसकेपछि अध्यक्ष ज्यूको अध्यक्षतामा फरफारक समिति भन्ने रहेको छ । त्यो फरफारक समितिले अन्तिम भुक्तानीका निमित्त सिफारिस गर्ने गरेको हुन्छ । त्यही अनुसार नै प्रक्रिया अगाडी बढिरहेको छ ।
यो चलिरहने प्रक्रिया हो । दुई चार दिन होईन, एक दिन मात्रै ढिला भयो भनेपछि किन मेरो फाईल अगाडी बढेन भन्ने खालको कुरा आउँछ । अब सबै विकास निर्माणका कामहरु ठिक छन भन्ने पनि हुदैन, ठिक छैन भन्ने पनि हुदैन । त्यसको गुणस्तर जाँच गरिन्छ । त्यो गुणस्तर जाँच गर्दै गर्दा कतिपय संरचनाहरु अलिकति चित्त नबुझ्दो भएको हुनाले त्यस्ता फाईल फेरी अध्ययन गरेर अगाडी बढाइने गरिएको छ । काम गर्दा दवाव आउँछन्, यसमा खासै गाह्रो अप्ठ्यारो मान्ने कुरा हुदैन ।
सामाजिक विकास अन्तर्गत लक्षित वर्गका कार्यक्रमहरु के कस्ता भएका छन् ?
लक्षित वर्गका कार्यक्रमहरु केही वडागत रुपमा भएका छन् । गाउँपालिका स्तरिय त प्रत्येक वर्ष नै हुन्छ । हामीले लक्षित वर्गको कार्यक्रम गर्दै गर्दा विशेष गरेर मागमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियौं, सिपमुलक तालिम । त्यो तालिम गर्दै गर्दा त्यसमा लाभाम्वित मुक्त कमलरी, मुक्त कमैया, अपांगता भएका ब्यक्ति, द्धन्द्ध पीडित, कुमाल, बादी जातिका लगायत लक्षित वर्ग समुहका महिलासहित पुरुषलाई पनि हामीले समेट्न खोजेको हो, तर पुरुषहरु सहभागी हुनु भएन ।
हामीले थाकलको पात र मकैको खोस्टाबाट टोपी र झोला बनाउने तालिम दिएका थियौं । लगभग ६०/६५ जना दिदी बहिनीले तालिम लिनुभयो । यदी बस्तु उत्पादन गर्नु भयो भने त्यो संस्थाका प्रबन्धकसँग समन्वय गरेर बिक्री गरिदिन्छौं । उहाँले उत्पादित सामानहरु चाईनातिर बिक्री गर्नुहुन्छ । उत्पादन भएको टोपी, ब्याग, झोला भ्याई नभ्याई छ भन्नु भएको छ । जेष्ठ नागरिकका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम चलेको थियो । आँखाको अप्रेशन खर्च ब्यहोरिदिएका छौं ।
बालबालिकाको हकमा बाल दिवस प्रत्येक वर्ष मनाईन्छ । लैंगिक हिंसाको १६ दिने अभियानका क्रममा स्कुलमा पुगेर लैंगिक हिंसाबारे जानकारी दिएका थियौं । बिभिन्न बिद्यालयमा गएर आयुर्वेद शाखामार्फत लागु औषध सेवन र ओसार पसार विरुद्ध सचेतनामूलक कार्यक्रम गरेका छौं । विशुद्ध अपांगता भएका ब्यक्तिहरुलाई हकमा सहायक सामाग्री दिएर छुट्टै कार्यक्रम गर्यौं । जन्मेदेखी १८ वर्ष मुनिका बालबालिकाको लागि शिविर सञ्चालन गरेका छौं ।
तपाई स्थानीय न्यायिक समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ । मुद्दाको छिनोफानो कसरी गर्नु हुन्छ ?
न्यायिक समितिको संयोजक भएर काम गर्दै गर्दा कस्तो मुद्दा आउँछ, त्यसमा भर पर्छ । राप्ती सोनारीमा जग्गा सम्बन्धी र लेनदेन सम्बन्धी मुद्दा बढी आउँछन् । बढी मात्रामा ऐलानी जग्गा सम्बन्धी विवाद आउँछ । ऐलानी जग्गाको हकमा भूमि आयोगले काम गरिरहेको छ । भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसोबासीहरुका लागि उहाँहरुलाई जग्गाको मालिक बनाउने उद्देश्यले आयोगले काम गर्दै गर्दा हामीले चाही आयोगले नै समाधान गर्छ भन्ने हिसाबले सम्झाई बुझाई गरेर फर्काइराखेका छौं । धेरैजसो मुद्दाहरु वडा स्तरमा रहेको मेलमिलाप केन्द्रमा जान्छन् । गाउँपालिकामा मुद्दाहरु खासै आउँदैनन् ।
न्यायिक काम गरिरहँदा दवाव र प्रभाव कत्तिको आउँछन् ?
यसमा पनि दवाव आउँछ । कसैको दवाव आयो, कसैले टर्चर दियो भन्दैमा आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने पनि होईन । किनभने हामीसँग ऐन छ, नियम छ, कानुन छ । विधी, प्रक्रिया र पद्धति अपनाएर काम गरिराखेका छौं । नियम कानुन भन्दा बाहिर गएर काम अहिलेसम्म गरेको जस्तो लागेको छैन । सकेसम्म नीति, नियम, कानुनलाई अपनाएर नै काम गरेको जस्तो महसुस भएको छ । धेरैभन्दा थोरै दवाव आउने गरेको छ ।
तपाई राजश्व परमर्श समितिको पनि संयोजक हुनुहुन्छ, यहाँ राजश्व संकलनको अवस्था कस्तो छ ?
राप्ती सोनारीमा राजश्व संकलनको मुख्य स्रोत भनेको नै खोला हो । खोलाबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा हुन्छ । यसमा नै बढी विवादित भएका छौं । राप्ती सोनारीको राजश्व आउने ठाउँ पनि हो । विवादित क्षेत्र पनि हो । यही राजश्वबाट आन्तरिक स्रोतबाट राखेका गाउँपालिका अनुदानका कर्मचारीलाई नै बढीजसो यो राजश्वले परिपुर्ति गर्ने गरेको छ । केही हदसम्म जग्गा, मालपोतको कर आउँछ । सिफारिसको कर आउँछ । राप्ती सोनारीमा ब्यापार, ब्यवसाय धेरै खासै छैन ।
केही सूचीकृत, केही नवीकरण, केही नयाँ दर्ता भएर आउनु भएका ब्यवसायीबाट आउने कर हो । गाउँपालिकामा कि त ठुलो उद्योग, कलकारखाना खोल्नुपर्यो, अनि बल्ल ठुलो मात्रामा कर आउथ्यो । हामीले गतवर्षदेखी नै राप्ती सोनारी वडा नम्बर ४ को वडा कार्यालय नजिक रहेको क्षेत्रमा औद्योगिक ग्राम बनाउने प्रयास गरिरहेका छौं । यसवर्षबाट त्यसको संरचनाको सुरुवात हुन्छ होला जस्तो लाग्छ ।
अब अन्त्यमा, गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउन कस्ता-कस्ता कामहरु भएका छन् ?
राप्ती सोनारीलाई समृद्ध बनाउनको लागि गाउँपालिकाले गर्ने भनेको पुर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यापर्यटन यस्तैमा बढी जोड दिने हो । हामीले शिक्षामा सुधार ल्याउनका निमित्त बिद्यालयहरु मर्मत गरिराखेका छौं । जुन बिद्यालयमा जे आवश्यकता छ, त्यो आवश्यकताहरुलाई मर्मत गरिरहेका छौं । शौचालयहरु, खानेपानीहरु, जिप्सनहरु लगाईरहेका छौं । जस्तापाता फेरिरहेका छौं । मुख्य रुपमा त सडक, बाटो निर्माण गरिरहेका छौं ।
हुलाकी राजमार्गदेखी भित्रका सहायक बाटोहरु बनेका छन् । प्रत्येक वडामा सहायक बाटोहरु बनेका छन् । स्वास्थ्यका क्षेत्रमा केही वडाहरुमा बर्थिङ सेन्टर थिएन, बर्थिङ सेन्टर पनि निर्माण भएको छ । ल्याब सेवा पनि बिस्तार गरिएको छ । गाउँपालिकामा देखिने भनेको मुख्य कार्य भनेको यो आर्थिक वर्षको विशेष अनुदानको बजेटबाट ५२ वटा विपन्न वर्गका घरहरु बनाइएको छ । जुन घरको पुरै देवाल पक्की रहेको छ ।
माथी टिनको छानो, दुई वटा कोठा, शौचालय, बरण्डा र घरमा चार वटा बत्ती र दुई पंखाको ब्यवस्था गरिएको छ । विपन्न वर्गका ब्यक्तिलाई सहज होस् भनेर यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ५२ वटा घर बन्यो भने अर्कोवर्ष विशेष अनुदान भयो भने अन्य थप विपन्न वर्गका ब्यक्तिलाई पनि यस्तै घर बनाईदिने भनेर गाउँपालिकाले लक्ष्य राखेको छ ।
