काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले निजगढमा विमानस्थल बनाउन सरकारले कानुन मिचेर हचुवाका भरमा निर्णय गरेकाले विकल्पमा कम वातावरणीय क्षति हुने स्थान खोज्न परमादेशको आदेश जारी गरेको छ ।
निकै चर्चा र विवादित बनेको प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलको फैसलामा न्यायाधीशहरूको राय भने बाझिएको छ । सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासमा तीन न्यायाधीशले एकथरी र दुई न्यायाधाशीले अर्कैथरी राय व्यक्त गरेका छन ।
बहुमत न्यायाधीशको रायअनुरूप निजगढमा विमानस्थल बनाउँदा वातावरणमा ठूलो क्षति हुने भएकाले अन्तै स्थान खोज्नुपर्ने ठहर सर्वाेच्चले गरेको छ । सरकारले आफ्नै क्षेत्राधिकारमा रहेर पनि लहडका भरमा गलत निर्णय गरे रोक्नुपर्ने जिम्मेवारी अदालतको भएको व्याख्या समेत गरिएको छ ।
न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले निजगढमा विमानस्थल बनाउन नहुने राय व्यक्त गरेका छन । न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की र मनोजकुमार शर्माले भने निजगढ आसपासमै कम वातावरणीय क्षति हुनेगरी विमानस्थल बनाउन राय दिएका छन ।
‘कहाँ कुन ठाउँको कति क्षेत्रफल जग्गामा, कति क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने हो, यकिन गरी न्यूनतम वातावरणीय क्षति हुने तथा प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्ने कार्य गर्नू गराउनू भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।
यो फैसला २०७९ जेठ १२ मा गरिए पनि पूर्णपाठ बुधबार मात्र सार्वजनिक गरिएको हो । कार्यपालिकाले विधि मिचेर निर्णय गरे त्यो हेर्ने जिम्मेवारी न्यायपालिकाको हुने फैसलामा उल्लेख छ ।
कार्यकारिणी निर्णय भन्ने कुराको आडमा अविवेकपूर्ण, अनुचित, समाज वा राष्ट्रको हितप्रतिकूल हुन जाने गैरकानुनी कामलाई न्यायिक परीक्षणको दायराभन्दा बाहिर राखेर हेर्न नमिल्ने अदालतको ठहर छ । शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तले मान्यता राख्ने व्याख्या सर्वाेच्चले गरेको छ ।
सबै प्रकारका महत्वाकांक्षा सुखद नहुने भएकाले कतिपय महत्वाकांक्षा कालक्रममा महँगो साबित हुन सक्नेमा अदालतले सरकारलाई सचेत बनाएको छ ।
