नेपालगन्ज : मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल बिभिन्न अधिकारवादी संघ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुले सरकारले हालै संलदमा दर्ता गराएको वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन (टिआरसी) सम्बन्धी बिधेयकमा संशोधन गर्न माग गरेका छन् ।
संसदमा दर्ता गराईएको बिधेयकले पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न नसक्ने भन्दै अधिकारकमीहरुले विधेयक संशोधनको माग राख्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमार्फत प्रधानमन्त्री र प्रतिनिधि सभाका सभामुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
ज्ञापन पत्र बुझाउनेमा एडभोकेसी फोरमका वरिष्ठ संयोजक बसन्त गौतम, न्यायका लागी द्धन्द्ध पीडित समाज बाँके अध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेती, नेपालगन्ज उच्च बारका अध्यक्ष शिवकुमार श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं महिला कानून र बिकाश मञ्चका सुनिल कुमार श्रेष्ठ,इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत, मानव अधिकार एलाइन्सका केन्द्रिय सदस्य प्रभात कुमार ठकुरी, सुचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष बिश्वजित तिवारी, सामाजिक लोकतन्त्र अध्ययन केन्द्र बाँकेका अध्यक्ष बल बहादुर चन्द, थारु महिला विकाश केन्द्रका अध्यक्ष ललिता चौधरी, सामाजिक सुरक्षा संजाल बाँकेका अध्यक्ष बिमला बिश्वकर्मा, द्धन्द्ध पीडित महिला संजाल बाँकेका बिपुन उप्रेती लगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
लामो प्रतिक्षापछि गत असार ३१ गते संसद सचिवालयमा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन (टिआरसी) सम्बन्धी नया संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराएको बिधेयक प्रति हाम्रो गंभिर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै अधिकारकर्मीले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको बिधेयकमा परिपुरणको सवालमा केही राम्रा बिषय समेटिए पनि सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मान्यता प्रतिकुल हुने गरि मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषा गरिएको, गंभिर अपराधमा संलग्नलाई पनि माफी दिन सकिने ब्यवस्था गरिएको, फौजदारी न्यायको सिद्धान्त बिपरित विशेष अदालतले हेरेका मुद्धामा पुनरावेदन नलाग्ने ब्यवस्था गरिएको लगायतका पीडितका न्यायका अवरोध गर्ने प्रावधानहरु रहेकाले तिनमा आवश्यक शंशोधन हुनु पर्ने माग गरेका छन् ।
