काठमाडौँ : नक्सा पास नगरी बनाइएका संरचना हटाउने अभियानलाई काठमाडौं महानगरले तीव्र बनाएको छ । महानगरको रूप फेर्न मेयर बालेन्द्र शाह आफैं मैदानमा उत्रिएको भन्दै सर्वसाधारणले प्रशंसा गरेका छन् । त्यस्ता संरचना हटाउन ३५ दिने सूचना दिँदा छलफलका लागि सम्पर्कमा नआएपछि कारबाहीमा उत्रिएको महागरको दाबी छ ।
राजधानीको ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न महानगरले पार्किङका लागि ‘बेसमेन्ट’ बनाउने भवनको नक्सा पासमा ९० प्रतिशतसम्म कर छुट दिँदै आएको छ । त्यस्तै १० हजार वर्ग फिटभन्दा ठूला संरचना निर्माण गर्दा ‘बेसमेन्ट पार्किङ’ अनिवार्य गरिएको छ । हरेक वर्ष सयभन्दा बढी त्यस्ता भवनको नक्सा पास हुँदै आएको महानगरको सहरी विकास तथा भवन विभागका प्रमुख सुरज शाक्यको भनाइ छ ।
तारे होटल, सिनेमा हलरसभागृहरथिएटर, कम्प्लेक्स, नर्सिङहोम, सरकारी–अर्धसरकारी कार्यालय निर्माण गर्दा २० प्रतिशत पार्किङ क्षेत्र छुट्याउनुपर्ने मापदण्ड छ । तर पार्किङका लागि छुट्याइएका क्षेत्र पसल तथा रेस्टुरेन्टका लागि भाडामा लगाउने मात्र होइन, अनधिकृत संरचनासमेत थपिएका छन ।
महानगरपालिकाका अनुसार पार्किङका लागि भनेर अनुमति लिएका र अन्य प्रयोजनमा लगाइएका ‘बेसमेन्ट’ को संख्या ३ सय हाराहारी छ । नक्सामा समावेश नभएका अनधिकृत संरचना हटाउने विषयमा महानगरले साउन २ मा ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । सूचनामा ‘स्वीकृत नक्साबमोजिम बेसमेन्ट, सेमी बेसमेन्ट, गोदाम र भुईं तला अन्य प्रयोजनमा लगाइएको देखिएकाले ३५ दिनभित्र नक्सा स्वीकृतिबमोजिम पार्किङको व्यवस्था गर्न’ भनिएको थियो ।
भदौ ७ मा ९मंगलबार० ३५ दिन पूरा भएपछि बुधबारदेखि महानगर डोजरसहित कारबाहीमा उत्रिएको हो । बुधबार न्युरोडको आरबी कम्प्लेक्स, कोजी कम्प्लेक्स, काठमाडौं मलका अनधिकृत संरचना भत्काएको महानगरले बिहीबार नयाँ बानेश्वरस्थित अल्फाबिटा कम्प्लेक्सका बाहिरी संरचनामा डोजर चलाएको छ ।
त्यस्तै न्युरोडमै पार्किङका लागि बनाएको ‘बेसमेन्ट’ मा सञ्चालित नबिल बैंकको शाखा र दरबारमार्गस्थित वान दरबार मलमा सञ्चालित लन्डन पब र मात्सुरी टोक्यो क्याफेको बाहिरी संरचना हटाउन महानगरले निर्देशन दिएको छ । -कान्तिपुर दैनिकबाट
