नेपालगन्ज : नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार संरक्षणमा अदालतले परमादेश दिएको छ । सवारी दुर्घटना रोकेर नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार संरक्षणको माग गर्दै दायर गरिएको रिटमाथी सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले ७ बुदे आदेश जारी गरेको हो ।
'पिआइएल' कानून ब्यवसायी समुहका तर्फबाट सार्वजनिक सरोकारका मुद्धामा वकालत गर्दै आएका बाँकेका कानून ब्यवसायी र अधिकारकर्मीले दिनहुँ भइरहेका सवारी दुर्घटना रोकथाम गरि आम नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार संरक्षणका माग गर्दै गत जेष्ठ १७ गते तुलसीपुर उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलास समक्ष रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटको सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय केशवराज जोशी र बामदेव ज्ञवालीको संयुक्त इजलासले यातायात ब्यवस्था कार्यालय नेपालगन्ज समेत विपक्षीका नाममा ७ बुँदे परमादेशको आदेश जारी गरेको हो ।
सार्वजनिक सवारीको दुर्घटनाको दर बढ्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा सो को रोकथाम र नियन्त्रणको लागी सवारी तथा यातायात ब्यवस्था ऐन २०४९ को उदेश्यलाई ध्यानमा राखी सो कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न/गराउन, सवारी साधनमा सिट क्षमता भन्दा बढी यात्रु सवार हुनबाट रोक्न अशक्त महिला र जेष्ठ नागरिकका लागी छुट्याइएको सिटको पुर्ण रुपमा उपभोग हुन तथा दुरुपयोग हुन नदिन कडाईका साथ लागु गर्न/गराउन, लामो दुरीको सवारी चलाउने चालकले बिश्राम लिन पाउने गरि आलो पालो चलाउने चालकका ब्यवस्था गर्न/गर्न लगाउन लगायत अदालतले आदेश गरेको छ ।
रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ता लोकबहादुर शाह, बसन्त गौतम, विश्वजित तिवारी, बलबहादुर चन्द, सुनिता शर्मा, विकाश आचार्य, केवलसिंह थारु तथा विपक्षीका तर्फबाट सहायक न्यायाधीवक्ता शिवराज पौडेलले बहस गरेका थिए ।
एड्भोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेशका वरिष्ठ संयोजक बसन्त गौतम, महिला कानून र विकास मञ्चका सुनिलकुमार श्रेष्ठ, सुचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष विश्वजित तिवारी, अधिवक्ता लोकबहादुर शाह, बलबहादुर चन्द, सुनिता शर्मा, विकास आचार्य, प्रभाकर भट्टराई, पवनकुमार गुप्ता, रिजवान अहमद मिर्जा, सुरेशकुमार गौतम, इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत लगायतले संयुक्त रुपमा रिट दायर गरेका थिए ।
दायर उक्त रिटमा यातायात व्यवस्था कार्यालय, यातायात व्यवस्थापन समिति बाँके, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके र बर्दिया, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँके र बर्दिया, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कोहलपुर बाँके र बर्दिया समेत १५ जनालाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
