नेपालगन्ज : नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष बिपुल पोेखरेलले तीन तहका सरकारले बनाउन लागेका सञ्चार सम्बन्धी कानुनका मस्यौदा हेर्दा प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्ने खालका रहेको बताएका छन् । कानुनका मस्यौदा बन्ने क्रम चलिरहेका बेला महासंघका अध्यक्ष पोखरेलको यस्तो भनाई आएको हो ।
महासंघले कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई गम्भिरताका साथ हेरेको उनले बताए । ‘अहिले तीनै तहमा कानुन बन्ने क्रम चलिराख्या छ, यतिबेला ती कानुनका मस्यौदा हेर्दाखेरी प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्ने खालका छन,’ दूरसञ्चार डटकमसँगको विशेष कुराकानीमा उनले भने ‘कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई हामीले गम्भिरताका साथ हेरेका छौं र प्रेस स्वतन्त्रता तथा नागरिकको अभिब्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्ने कुनैपनि कानुन नबनुन् भनेर हामी लागिराख्या छौं ।’
विगतदेखी प्रेस तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्ष र श्रमको मुद्दालाई महासंघले उठाउँदै आएको स्मरण गराउँदै अहिले पनि सोही मुद्दामा महासंघ केन्द्रित रहेको बताए । पोखरेलले भने, ‘हाम्रो ठुलो लडाईको उपलब्धि स्वरुप श्रमजिवी ऐन ल्याउन सफल भयौं, तर यो लामो समय हुँदाखेरी पनि यो सम्पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकिराख्या छैन, खासगरी सञ्चार संस्था र संस्थामा काम गर्ने सञ्चारकर्मीबीच एउटा न्यायपूर्ण सम्बन्ध स्थापित गराउने सन्दर्भमा हामीले लविङ गरिराख्या छौं ।’ पत्रकारको ऐनले तोके बमोजिमको पारिश्रमिक, बिदा, उपदान लगायत सेवा सुविधामा सञ्चार संस्थाले गम्भिरताका साथ सोच्नुपर्ने सुझाव दिए ।
महासंघले न्यायमा आधारित सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई उठान गरेको उनले बताए । ‘सञ्चारमा लगानी गर्ने लगानी कर्तालाई पनि हामीले यो ढंगले ध्यानाकर्षण गरिराख्या छौं र सबल सञ्चार संस्था र एउटा सम्पन्न, समृद्ध र प्रचलित ऐन कानुनले तोके बमोजिमको सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने सञ्चारकर्मीको उपस्थिती अहिलेको आवश्यकता हो, हामी यो मुद्दामा अहिले अलि बढी ध्यान दिएर काम गरिराखेका छौं,’ अध्यक्ष पोखरेलले भने ।
भिडियो हेर्नुस् :
