बाँके (बैजनाथ) : ‘न्यायिक समिति’ लाई नेपालको संविधानले स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार भित्रका विवादहरुको निरुपण गर्न स्थापित गरेको महत्वपूर्ण न्यायिक संरचनाको रुपमा लिइएको छ । न्यायिक समितिलाई नेपालको न्यायपालिकाको अंगको रुपमा परिकल्पना नगरेको भएतापनि तीन तहको सङ्घीय संरचनामा स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको जुन व्यवस्था गरिएको छ, स्थानीय तहलाई न्याय प्रदान गर्ने सम्बन्धी न्यायिक अधिकार दिइनु स्थानीय तहको स्वायत्तता र मजबुदका निमित्त पनि अत्यन्त सकारात्मक पक्ष हो ।
स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भएपछि अहिले विभिन्न मुद्दाको सुनुवाई गर्ने गरिएको छ । स्थानीय तह स्थापना भएपछि अहिले आफ्नै ठाउँमा न्याय पाएको कुरा सर्वसाधारणले अनुभूति गरेका छन् । न्यायका लागि अड्डा-अदालत धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । गाउँपालिकाबाट न्याय पाएको बैजनाथका सेवाग्राहीले अनुभूति गरिरहेका छन् ।
गाउँमै न्याय पाइन थालेपछि बैजनाथका सर्वसाधरण यतिबेला आफ्ना विवाद वडास्तरमा रहेका मेलमिलाप केन्द्र र गाउँपालिका स्तरीय न्यायिक समितिमा धाउने गरेका छन् । पहिले प्रहरी र अदालतमा जाने गरेका उनीहरु अब सिधै न्यायिक समितिमा छलफल, मेलमिलाप र विवाद समाधानका लागि पुग्ने गर्छन् । जसका कारण सर्वसाधारणको न्यायिक समितिको न्याय प्रणाली र कार्य सम्पादनप्रति विश्वास बढ्दै गएको छ ।
गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष निर्मला रोकाय संयोजक छिन् । उनको नेतृत्वमा बिमला सिंह थारु र दिप बहादुर थपा सदस्य छन् । तीन सदस्यीय न्यायिक समितिको कार्यसम्पादनबाट यतिबेला बैजनाथका सर्वसाधारणले न्यायको अनुभूति गरिरहेका छन्, भने बैजनाथमा न्यायिक इजलास कक्ष समेत निर्माण भइसकेको छ । साताको दुई दिन (सोमबार र बिहीबार) इजलास बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । जनसंख्याको आधारमा देशकै सबैभन्दा ठूलो बैजनाथ गाउँपालिका नेपालगन्जदेखि उत्तर–पश्चिममा अवस्थित छ । पहाडी र थारु समुदायको बढी र मधेसी तथा मुस्लिम समुदायको पनि केही मात्रामा बसोबास छ ।
बैजनाथको न्यायिक समितिबाट नेपालको संविधानको धारा २१७ एवम् स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ अनुरुप आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १ सय ४५ वटा विभिन्न उजुरी परेका छन् । जसमा लेनदेन सम्बन्धि ६८ वटा, अर्काको बाली नोक्सानी १ वटा, आलिधुुर, कुलो निकास ८ वटा, साँध सिमाना मिचेको २६ वटा, जेष्ठ नागरिक हेरचाह २ वटा, पति–पत्नी बीचको विवाद २० वटा, साँधीमा रुख विरुवा लगाएको ४ वटा, ज्याला नदिएको ५ वटा, कुटपिट सामान्य २ वटा, भाडामा लिएको जग्गाको भाडा नतिरेको २ वटा र अर्काको हकभोगको जग्गा भोगचलन गरेको ८ वटा रेहका छन्, भने ३ वटा निवेदन सिफारिस गरि अन्य स्थानीय तहमा पठाइएको र १ वटा दरपिठ गरिएको निवेदन रहेका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ (१) ले न्यायिक समितिले विवाद निरुपण गर्न सक्ने विषयहरु स्पष्ट तोकेको छ । समितिले आलीधुर, बाँध, पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँट तथा उपयोगको विषय, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको विषय, चरन, घाँस, दाउराको विषय, ज्याला मजदुरी नदिएको विषय न्यायिक समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ ।
त्यस्तै घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको वा पाएको विषय, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको विषय, नाबालक छोराछोरी वा पति–पत्नीलाई इज्जत आमदअनुसार खान, लाउन वा शिक्षादीक्षा नदिएको विषयमा न्यायिक फैसला गर्ने अधिकारी न्यायिक समितिलाई दिइएको छ । ‘वडास्तरको मेलमिलाप केन्द्रमा विवाद निरुपण नभएको अवस्थामा न्यायिक समितिमा विवादहरु क्षेत्राधिकार भित्रका र विशेष किसिमका मेलमिलाप गर्न सकिने विवादहरुको दर्ता गरिन्छ, न्यायिक समितिमा दर्ता भएका विवाद सकेसम्म तीन महिनाभित्र न्याय निरुपण गर्ने अभ्यास बैजनाथको न्यायिक समितिमा गरिएको छ,’ समितिकी संयोजक रोकायले भनिन्, ।
सर्वसाधारणको हितलाई केन्द्रमा राखेर प्रतिवादीलाई न्यायिक समितिले फोनबाट सम्पर्क गरी झिकाउने गरेको छ । प्रतिवादीको अनुकूलता बुझी समय, स्थान र मिति तोकी छलफल तथा बहसका लागि झिकाउने गरिएको छ, जुन नेपालको अदालतहरुले गरेको अभ्यासभन्दा भिन्न रहेको छ । न्यायिक समितिको हालसम्मको प्रवृत्तिलाई हेर्दा मेलमिलापबाट नै विवाद समाधानका निमित्त उत्प्रेरित रहेको देखिन्छ । तर, मेलमिलापबाट विवाद समाधान गर्न प्रयत्न गर्दा पनि मेलमिलाप हुन नसकेका कतिपय विवादहरु निरुपण गर्ने सूचीमा रहेको अवस्थामा न्यायिक समितिले विवाद समाधानका निमित्त आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी विवादको निरुपण गरेको देखिन्छ ।
न्यायिक समितिमा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतमा जस्तै म्याद तामेली गर्ने कर्मचारी नरहेको, तामेलदारको समेत दरबन्दी नरहेकोले न्यायिक समितिमा पक्षहरुलाई झिकाएर छलफल गराउनु चुनौतीका रुपमा रहेको संयोजक रोकाय बताउँछिन् । बैजनाथ न्यायिक समितिले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका मुद्दाहरुको निरुपन र मेलमिलापका माध्यमबाट गराउने गरेको छ ।
समितिमा दर्ता हुन आएका विभिन्न प्रकृतिका मुद्दाहरुलाई न्यायिक समितिले मुद्दाको निरुपण तथा मेलमिलाप गराउने गरेको हो । बैजनाथ गाउँपालिकामा न्यायिक समितिका तीन जना सदस्यको आपसी छलफल तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले निर्दिष्ट गरेअनुसार अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरिरहेको छ ।
स्थानीय पालिकाले कार्यसम्पादन गर्दा आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै कानून निर्माण गर्न सक्ने संघीय सर्कुलर अनुसार हालसम्म १८ वटा ऐन, २ वटा नियमावली, १० वटा निर्देशिका, ३४ वटा कार्यविधि, ५ वटा मापदण्ड र एउटा आचारसंहिता गरि जम्मा ७० वटा स्वीकृत कानून निमार्ण गरिसकेको छ । गाउँपालिकाले निर्माण गरेका यस्ता कानून गाउँसभाबाट स्वीकृत गरि प्रमाणिकरण पश्चात राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने गरेको छ ।
विधायिकीय अधिकार पाएपछि स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर कानून निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर शाही बताउँछन् । ‘महत्वपूर्ण कानून बनेपछि जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा सहजता मात्र भएको छैन, सेवाग्राहीलाई समेत जिम्मेवार बनाउँदै बढी भन्दाबढी लाभ लिने वातावरण तयार भएको छ,’ उनी भन्छन् । विषयगत क्षेत्रका कानून बनेसँगै कार्यसम्पादनमा सहजता आएको न्यायिक समितिका सदस्य दीपबहादुर थापा बताउँछन् । ‘कानून अभावमा अब गाउँपालिकाले प्रशासनिक लगायतका झमेला बेर्होनुपर्ने अवस्था छैन, यसले न्यायिक समितिमा आएका निवेदन उपर ब्यापक छलफलका माध्यमबाट विवाद समाधान र मेलमिलाप गराउन सघाउ पुगेको छ,’ उनले भने ।
कानुन शाखामा कार्यरत शिला पाठकका अनुसार गाउँपालिकाले निर्माण गरेका कानूनले न्यायिक कार्य सम्पादन गर्न सहज मात्र भएको छैन, स्थानीय विवाद समाधान गर्दै स्थानीय तहमै मेलमिलापाको अवधारणाले न्याय सम्पादन भइरहेको छ । गाउँपालिकाको ८ वटै वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरि ती केन्द्रबाट समुदायमा हुने गरेका विवाद समाधान र मेलमिलाप गराउने गरेको पाठक बताउँछिन् । उनका अनुसार मेलमिलाप केन्द्रमा विशेषगरी लेनदेन, घरेलु हिंसा लगायतका निवदेनहरु आउने गरेका छन् । यस्ता निवेदन उपर सम्बन्धित वडाको मेलमिलाप केन्द्रबाट समाधान खोजिन्छ । त्यहाँ समाधान हुन नसकेको विवाद स्थानीय न्यायिक समिति सम्म आईपुग्छ ।
‘हामी कहाँ आएका निवेदनमाथि बहुआयामिक ढंगबाट छलफल गर्छौ, त्यसपछि समाधान गर्छौ, यहाँ समाधान हुन नसकेका र जटिल खालका निवेदनलाई अदालती कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने गरेका छौं,’ पाठकले भनिन् । कतिपय कानूनको अभावमा काम गर्न अप्ठ्यारो हुने गरेको उनी बताउँछिन् । उनले थपिन्, ‘काम गर्ने क्रममा अनेक अप्ठ्यारा हामीले भोग्दै आएका थियौं, तर गाउँपालिकाले कानून बनाएर समस्याको हल गरिरहेको छ ।’
