नेपालगन्ज : लुम्बिनीमा ‘मानव अधिकार रक्षक ऐन’ ल्याउनुपर्ने सम्वद्ध सरोकारवाला सहमत भएका छन् । मानव अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि उक्त ऐन आवश्यक भएको भन्दै सरोकारवालाबीच आइतबार छलफल भएको हो । यसअघि २०७८ सालमा ऐनको मस्यौदा प्रदेश सरकार समक्ष पेश भएपनि ऐन निर्माणको काम अगाडी बढ्न सकेको थिएन ।
इन्सेकले नेपालगन्जमा अन्तरक्रियामा लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री आदेश अग्रवालले ऐन निर्माणको मस्यौदाबारे छलफल गरेर संसदबाट पारित गर्नका लागि आफुले सक्दो पहल गर्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरे । उनले भने, ‘केही कुरालाई परिवर्तन गरेर वा समेटेर मस्यौदा बुझाउनुस्, म कानुन मन्त्रालयबाट क्याबिनेटमा पठाउँछु ।’ सो क्रममा लुम्बिनी प्रदेशका सांसदहरु रत्न खत्री, भण्डारीलाल यादव, सांसद सुशिला नेपाली र मिना श्रेष्ठले मानव अधिकार रक्षक ऐनलाई संसदबाट पारित गराउन आफुहरुले पनि विशेष भूमिका निभाउने प्रतिवद्धता जनाए ।
यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगन्जका प्रमुख द्धारिका अधिकारी, अधिवक्ताहरु प्रहलाद कार्की, बसन्त गौतम र रामकुमार दिक्षित, अधिकारकर्मी प्रभातसिंह ठकुरी र प्रकाश उपाध्याय, पत्रकार महासंघ बाँकेका अध्यक्ष नविन गिरी लगायतले पनि ऐनलाई प्रदेश सभा बैठकमा प्रवेश गराएर छलफल गरी पारित गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
इन्सेक लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक भोला महतले ऐन निर्माण सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदालाई लुम्बिनी प्रदेश सरकार समक्ष पुनः पेश गरिने बताए । वर्तमान प्रदेश सरकारले यसपटक मानव अधिकार रक्षक ऐनलाई संसदमा प्रस्तुत गरेर पारित गरेमा ठुलो उपलब्धी हुने संयोजक महतले बताए । ‘प्रदेश सरकारले आउँदै गरेको संसद बैठकबाट कानुन ल्याउन सक्यो भने ठुलो उपलब्धी हुनेछ,’ उनले भने ।
