नेपालगन्ज : लुम्बिनी प्रदेशको सुशासन ऐनलाई प्रभावकारी रुपले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सभाको प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिले आज नेपालगन्जमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरोकारवालाले यस्तो कुरामा जोड दिएका हुन् ।
ऐन कार्यान्वयन र प्रभावकारिताको मुल्यांकन गर्न आयोजित सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा बोल्ने बक्ताले सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा अझैपनि सुशासन कायम हुन नसकेको बताए । समितिकी सभापति दिलकुमारी बुढाले २०७६ सालमा बनेको प्रदेश सुशासन ऐन अनुसार कर्मचारीले काम गरेको/नगरेको बारेमा सार्वजनिक सुनुवाई गरिएको बताइन् ।
उक्त कार्यक्रममा समितिका सदस्यहरु निमा गिरी, अम्बिका काफ्ले, रत्न खत्री, प्रदेश सभा सदस्य बादसाह कुर्मी, कानुन विज्ञ पर्शुराम मेघी गुरुङ लगायतले सुशासन ऐन र उत्तर विधायिकी परीक्षणको उद्देश्यबारे आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगन्जकी प्रमुख द्धारिका अधिकारी, पत्रकार महासंघ बाँकेका अध्यक्ष नवीन गिरी, नेपालगन्ज उद्योग बाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ, उच्च अदालत बार नेपालगन्जका निवर्तमान अध्यक्ष विकास आचार्य, बासका कार्यकारी निर्देशक नमस्कार शाह लगायतले सुशासन ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए ।
सो क्रममा समिति सदस्यहरु सुशिला नेपाली(वादी) इन्द्रकुमारी गहतराज, जमुना ढकाल, भुवनेश्वर चौधरी, राजकुमार चौधरी तथा प्रदेशसभा सदस्य दुर्गाप्रसाद चौधरी लगायत उपस्थित भएका थिए । कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश अन्तरगत रहेका बाँकेस्थित विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले आफ्नो कार्यालयले प्रदान गरिरहेको सेवाबारे जानकारी गराएका थिए ।
उक्त कार्यक्रममा प्रदेश सरकार अन्तरगत बाँकेमा रहेका अधिकांस कार्यालयका प्रमुख अनुपस्थित भएका थिए, भने कतिपय कार्यालय प्रमुखको अनुपस्थितीमा प्रतिनिधि मात्रै उपस्थित थिए ।
