काठमाडौं : सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा भएको भ्रष्टाचारको मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध असन्तुष्टी जनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा पाँच जना प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको भन्दै अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको हो ।
भ्रष्टाचार गरेको ठहर हुने पर्याप्त आधार हुँदा हुँदै पनि विशेष अदालत प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिएकोमा अख्तियारको असन्तुष्टी रहेको थियो । यो विषयमा सोमबार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको पुनरावेदन गरेको हो । विशेष अदालतले जेठ ८ गते यस मुद्दाका प्रतिवादीहरूमध्ये चार जनालाई दोषी ठहर गर्दै बाँकी पाँच जनालाई सफाइ दिएको थियो । दोषी ठहर हुनेमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, नवीनकुमार पोखरेल, रोहितमान प्रधान र भुवन महर्जन छन् ।
त्यस्तै, रमेशप्रसाद पोखरेल, मनिकमान महर्जन, शिरिष उपाध्याय, रामबहादुर बुढा र मित्रलाल गुरौंले भने सफाइ पाएका थिए । अख्तियारले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापनाका लागि सामान खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाउँदै २०८१ वर्षको वैशाख ३ गते नौ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
त्यसैगरी केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसहित २०८१ वैशाख ३० गते पाँच कर्मचारी, ठेकेदार कम्पनी म्याक्स इन्टरनेसनल र त्यसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) अकबर हुसेनसमेतलाई प्रतिवादी बनाएर अख्तियारले अर्को मुद्दा दर्ता गरेको थियो । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पौडेल र म्याक्सका सिइओ हुसेनको आपसी मिलेमतोमा सार्वजनिक खरिद कानुन विपरीत खरिद कार्य गरेको भेटिएको अख्तियारको दाबी छ।
म्याक्सलाई नै ठेक्का पर्ने गरी बोलपत्रको मापदण्ड तयार गरिएको अख्तियारको दाबी थियो । खरिद प्रक्रियामा संलग्न भएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पौडेल, केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तत्कालीन सिडिई ९मेकानिकल० नवीनकुमार पोखरेलविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
केन्द्रकै तत्कालीन लेखा अधिकृत खड्कबहादुर थापा र शाखा अधिकृत हरिबल्लभ घिमिरेलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी कायम गरेको छ। म्याक्स इन्टरनेसनल र कम्पनीका सिइओ हुसेनविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको थियो । त्यसअघि २०८० वैशाख ३ गते सेक्युरिटी प्रिन्टिङका लागि आवश्यक उपकरण खरिद र पूर्वाधार निर्माण गर्दा ६९ करोड रुपैयाँ घोटाला भएको ठहर गर्दै अख्तियारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसहित नौजनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
