नेपालगन्ज : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जमा भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमितता सम्बन्धी उजुरीको चाङ लागेको छ । सर्बसाधारण नागरिकमा सचेतना बढेसँगै लुम्बिनी प्रदेशको बाँके, बर्दिया, दाङ र रोल्पा जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको उक्त कार्यालयमा उजुरीको चाङ लागेको हो । यि मध्ये अधिकांस स्थानीय तह अन्तर्गतका कार्यालय सम्बन्धी रहेका छन् ।
स्थानीय तहमा विकासका नाममा भएका भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमितता सम्बन्धी उजुरी प्राप्त भएको अख्तियारले जनाएको छ । कार्यालयमा प्राप्त भएका उजुरीको अवस्था हेर्दा जिल्लागत हिसाबले सबैभन्दा बढी दाङका रहेका छन् । कार्यालयको कार्यक्षेत्र रहेको चार जिल्ला मध्ये सबैभन्दा बढी दाङबाट भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमितता सम्बन्धी उजुरी प्राप्त भएको आयोग सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जले जनाएको छ ।
आयोग सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख सम्भुप्रसाद रेग्मीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ सम्म दाङबाट ३ सय ५६ उजुरी प्राप्त भएका छन् । यि मध्ये ३ सय २० वटा उजुरीलाई फछर्यौट गरिएको छ । उक्त जिल्लामा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का ५१ वटा उजुरी बाँकी रहेकोमा ४५ वटा उजुरी फछ्र्यौट भएका छन् । यस्तै बाँकेबाट ३ सय ११ वटा उजुरी प्राप्त भएकोमा २ सय ६७ वटा उजुरी फछर्यौट गरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षका ७० वटा उजुरी बाँकी रहेकोमा ६० वटा फछर्यौट भएका छन् ।
यसैगरी बर्दियाबाट १ सय ४४ वटा उजुरी प्राप्त भएकोमा १ सय १४ वटा उजुरी फछर्यौट भएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षका २० वटा उजुरी बाँकी रहेकोमा १५ वटा फछर्यौट गरिएको छ । कार्यालयका अनुसार रोल्पाबाट ९२ वटा उजुरी प्राप्त भएकोमा ८७ वटा उजुरी फछर्यौट गरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षका बाँकी रहेका २९ वटा उजुरी फछर्यौट भएका छन् । अख्तियारका अनुसार सबैभन्दा बढी स्थानीय तह अन्तर्गतका कार्यालय सम्बन्धी उजुरी दर्ता भएका छन् ।
आ.व. २०८१/०८२ सम्म स्थानीय तह(संघीय मामिला) अन्तर्गतका कार्यालय सम्बन्धी ९४ वटा उजुरी प्राप्त भएकोमा ८२ वटा उजुरी फछर्यौट भएका छन् । यस्तै स्थानीय तह(शिक्षा) सम्बन्धी ६६ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा ५८ वटा उजुरी फछर्यौट भएका छन् । भूमि व्यबस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतका ३८ वटा उजुरी प्राप्त भएकोमा २६ वटा उजुरी फछर्यौट भएका छन् ।
गृहमन्त्रालय अन्तर्गतका १९ वटा उजुरी रहेकोमा १८ वटा फछर्यौट गरिएको छ । उर्जा, जलश्रोत सिँचाई मन्त्रालय अन्तर्गतका १५ वटा उजुरी प्राप्त भएकोमा १४ वटा उजुरी फछर्यौट भएका छन् । यसैगरी अन्य कार्यालयका ७९ उजुरी प्राप्त भएकोमा ६९ उजुरी फछर्यौट गरिएको सम्पर्क कार्यालयले नेपालगन्जले जनाएको छ ।
शासन व्यवस्था नयाँ कार्यशैली पुरानो हुनु, अपेक्षा अत्यधिक स्रोत साधन न्यून हुनु, तीन तहका सरकारबीच कार्यक्षेत्र र उत्तरदायित्व स्पष्ट नहुनु, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यशैली र व्यवहार तथा साझा अधिकारको सूचीमा उल्लेख भएकउा विषयको कानून निर्माण भई नसक्दा स्थानीय सरकारबाट सम्पादन हुने काममा उजुरी अत्यधिक पर्ने गरेको आयोग सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख रेग्मीले बताए ।
