नेपालगन्ज : बाँकेमा विगत तीन वर्षदेखी ‘जिल्ला शिक्षा समिति’ लाई पूर्णता दिन सकिएको छैन । नयाँ कानूनी ब्यवस्था अनुसार जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका प्रमुख शिक्षा समितिको संयोजक रहने ब्यवस्था छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी र नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष समितिको पदेन सदस्य तथा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कार्यालय बाँकेका प्रमुख सदस्य(सचिव) छन् । शिक्षा समितिमा अझै कार्यसमिति बैठकको निर्णयबाट ४ जना र सदस्य(सचिव)ले १ जना गरी थप ५ जना सदस्य मनोनित गर्ने ब्यवस्था भएपनि तीन वर्षदेखी पूर्णता पाउन नसकेको हो ।
२०७९ सालमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएसँगै शिक्षा समितिलाई पूर्णता दिने प्रयास भएपनि समिति अहिलेसम्म अधुरै रहन पुगेको हो । जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका प्रमुख ज्ञानेन्द्रकुमार चौधरीले आफु निर्वाचित भएर आएपछि आफ्नो मातहतमा रहेको जिल्ला शिक्षा समितिलाई पूर्णता दिन पटक-पटक प्रयास गरेपनि सहयोग नपाउँदा यो काम बीचमै रोकिएको गुनासो गरे ।
‘जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखमा निर्वाचित भएर आएपछि त्यतिबेलादेखी नै मैले तत्कालिन सिडिओ र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुखसँग कुरा राखेको हुँ, अहिले पछिल्लो समयमा पनि वर्तमान सिडिओ र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुखसँग कुरा राखिरहेको छु, तर उहाँहरु बहाना बनाएर समितिलाई पूर्णता दिने कुरामा पन्छिनुभयो,’ उनले भने ।
पछिल्लो केहीदिन अघि बैठक राखेर समितिलाई पूर्णता दिनुपर्ने विषयमा आफुले एजेण्डा राख्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङले हस्ताक्षर गर्न र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख धनसुदन चौलागाईले माईन्युट लेख्न नमानेको समन्वय समितिका प्रमुख चौधरीले सुनाए ।
समितिमा सामुदायिक बिद्यालय ब्यवस्थापन समितिको सदस्य मध्येबाट एक जना, दलित महिला, बिद्यालयका अभिभावक, शिक्षाविद् लगायतलाई मनोनित गर्ने ब्यवस्था रहेको छ । समितिले पूर्णता नपाउँदा विगत तीन वर्षदेखी जिल्लाको समग्र शैक्षिक विकास सम्बन्धी महत्वपूर्ण कामहरु हुन नपाएको चौधरी बताउँछन् ।
बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तामाङले जिल्ला शिक्षा समितिलाई पूर्णता दिने विषयमा आफु जानकार नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘म जिल्ला शिक्षा समितिको पदेन सदस्य मात्रै हो, समितिको बैठक बोलाएपछि म सहभागी हुन्छु, बाँकी कुरा मलाई कुनै जानकारी छैन,’ उनले भने । केहीदिन अघि आफु समन्वय समितिका प्रमुखले बोलाएपछि बैठकमा गएको तर, समितिलाई पूर्णता दिने विषयमा छलफल नभएको तर्क गरे ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख चौलागाईले शिक्षा समितिलाई लामो समयदेखी पूर्णता दिन नसकिएको स्वीकार गर्दै यस विषयमा बृहत रुपमा छलफल गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । शिक्षा ऐन पुरानो र शासन प्रणाली नयाँ हुँदा समिति बिस्तारमा केही समस्याहरु आउने गरेको समितिका सदस्य(सचिव) चौलागाई बताउँछन् ।
‘शिक्षा ऐन/नियमावली संघियता आउनुभन्दा अगाडीकै छ,’ उनले भने, ‘पहिले तत्कालिन जिविस सभापतिको जे भूमिका थियो, अहिले जिल्ला समन्वय प्रमुखको भूमिकामा स्पष्टता छैन ।’ २०७३ सालमा ऐनको ८ औं संशोधन भएपनि जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख समितिको संयोजक रहने भन्ने कुरा राखेपनि कतिपय कार्यक्षेत्र स्थानीय सरकारको जस्तो रहेको समन्वय प्रमुख चौलागाईको जिकिर छ ।
यता जिल्ला शिक्षा समितिको पदेन सदस्य समेत रहेका नेपाल शिक्षक महासंघ बाँकेका अध्यक्ष महेश शर्मा केहीदिन अघि समितिको बैठक राखेर समितिका संयोजकले पूर्णता दिन खोज्दा सहमती नजुटेको बताए । बैठकमा प्रजिअ तामाङले पर्याप्त तयारीका साथ विवाद रहित ढंगले समिति गठन गर्नुपर्ने कुरा राखेको र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुखले पनि त्यसलाई समर्थन गरेको उनले सुनाए ।
‘समितिमा हाल रहेको पदेन सदस्यबाट कोरम पुग्दैन, सबैको सर्बसम्मतीले गरौं भन्ने कुरा भयो,’ उनले भने, ‘जिल्ला समन्वय प्रमुखको प्रस्तावमा सिडिओ साबले अहिले नै हतार नगरौं, देशको अवस्था पनि त्यस्तै छ, विवाद नआउने गरी समितिलाई पूर्णता दिऔं भन्नुभयो, त्यसपछि समितिको बैठक बस्न सकेको छैन ।’ पुरानो शिक्षा ऐनमा पनि जिल्ला शिक्षा समितिको काम, कर्तब्य र अधिकारबारे स्पष्टता नरहेको महासंघ अध्यक्ष शर्मा बताउँछन् ।
संघियताले शासन प्रणाली फेरेसँगै जिल्ला शिक्षा समिति गठनमा पटक-पटक समस्या आउने गरेको बाँकेका शिक्षा क्षेत्रका अगुवाहरु बताउँछन् । नेपाल शिक्षक संघ बाँकेका पुर्वअध्यक्ष एवम् शैक्षिक अगुवा बीरेन्द्र यादव तत्कालिन जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अजयकुमार श्रीवास्तव हुँदादेखी नै जिल्ला शिक्षा समिति पूर्ण हुन नसकेको स्मरण गर्छन् । ‘पहिला सबैको प्रतिनिधित्व गराएर समितिलाई पूर्णता दिने गरिन्थ्यो, अहिले कस्को मान्छे राख्ने भन्ने लडाईको परिणामले यो समस्या आएको हो,’ उनले भने ।
