नेपालगन्ज : महिला र बालिकाविरुद्ध हुने हिंसा न्युनिकरण गर्न स्थानीय सरकारले प्रभावकारी ढंगले कानुन बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । महिला तथा बालबालिका विरुद्ध हुने हिंसा सम्बोधनका लागि पालिकास्तरिय नीतिगत पहलबारे बाँकेका पत्रकारसँग सोमबार गरिएको छलफलका क्रममा बोल्ने बक्ताहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
सहभागीले स्थानीय तहले लैंगिक हिंसाका सवाललाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । महिला, कानून र विकास मञ्च काठमाडौले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रमका सहभागीहरुले समुदायमा लैंगिक हिंसाका घटनाहरु दिन–प्रतिदिन बढिरहेकाले स्थानीय तहले कानून निर्माण गरी हिंसा न्युनीकरण र पीडितलाई न्याय प्रदान गर्नुपर्ने बताए ।
बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, जानकी र खजुरा गाउँपालिका तथा बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकामा महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसा न्युनीकरणका लागि नीति निर्माण गरिएको छ । ती स्थानीय तहले हिंसाविरुद्धको नीति तयार गरी कार्यन्वयनमा ल्याएका छन् । छलफल कार्यक्रममा बर्दिया बढैयाताल गाउँपालिका अध्यक्ष हिमालय त्रिपाठीले स्थानीय तहको कानून नीति निमार्णमा विज्ञताको अभाव भएकाले प्रभावकारी नीतिहरु बनाउन नसकेको भन्दै गैससमार्फत निमार्ण भएका नीति नियम उपयोगी भएको बताए । स्थानीय तहमा बनेका कानूनहरुको बारेमा स्थानीय समुदायलाई प्रचार प्रसार गरी नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गरे ।
खजुरा गाउँपलिकाका उपाध्यक्ष मञ्जु मल्लले समाजमा चेतनाको अभावमा लैंगिक हिंसाका घटनाहरु अझै पनि लुकेर बसेकाले हिंसा पीडित महिलाहरुले न्याय पाउन नसकेको बताइन् । स्थानीय तहले त्यस्ता सवाललाई सम्बोधन गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । जानकी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परशुराम उपाध्यायले महिला तथा बालिकाविरुद्धका हिंसा सम्बोधन गर्न स्थानीय सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको भन्दै यसलाई तत्काल कार्यन्वयनमा ल्याउने बताए । गाउँपालिकाले महिलामाथि हुने हिंसा निवारणका लागि स्थानीय रूपमा ‘हेल्प डेस्क’ स्थापना गरेको जानकारी गराउँदै पीडित महिलालाई न्यायमा पहुँच वृद्धि गर्न संयन्त्रको विकास गरेको बताए ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख पवित्रा कुमारी गिरीले महिलामाथी हुने हिंसाका प्रकार विभिन्न किसिमका हुने भएकाले महिलालाई अप्ठ्यारो हुने किसिमका व्यवहार गर्न नहुने बताइन् । उनले लैंगिक समानताका आधारमा व्यवहार रुपान्तरण गर्न समेत यौन दुव्र्यवहार निवारण आचारसंहिताले सघाउ पुर्याउने बताइन् ।
महिला, कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी अधिकृत एवम् अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले पीडित महिलाका लागि हिंसा निवारण हुने कानुन सबै स्थानीय तहले निर्माण गर्नुपर्ने बताए । बाँके, बर्दिया लगायत देशभरका ४० भन्दा बढी स्थानीय तहमा महिला तथा बालिकाविरुद्ध हुने हिंसा सम्बोधनका लागि कानुनहरु निर्माण गरी कार्यन्वयनमा आएको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल श्रेष्ठले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसाको अन्त्यमा जोड दिँदै कतिपय बैवाहिक बलात्कारका मुद्दा पनि बाँकेमा आएको जानकारी दिए । उक्त कार्यक्रममा सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष एवम् अधिवक्ता विश्वजित तिवारी, नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्विनी प्रदेश अध्यक्ष शुक्रऋषि चौलागाई, बाँके शाखा अध्यक्ष नविन गिरी, पुर्वअध्यक्ष निरज गौतम लगायतले बोलेका थिए ।
महिला, कानून र विकास मञ्चको सहयोगमा सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जले बाँके र बर्दियाका स्थानीय तहमा महिला र बालिकाविरुद्ध कानून, नीति नियम निर्माण गरेको संस्थाका कार्यकारी निर्देशक राकेशकुमार मिश्रले जानकारी दिएका छन् । दुई जिल्लाका ४ वटै स्थानीय तहले ती कानूनहरु कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गराएर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको उनले बताए ।
