नेपालगन्ज : लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय बाल भेलाले १५ बुदें घोषणा पत्र जारी गरेको छ । यस्तै भेलामा बाल सञ्जाल गठन तथा अभिमुखिकरण पनि गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशलाई बालमैत्री प्रदेश घोषणाको पहल गर्ने, बाल बालिकाका क्षेत्रमा योजना तथा कार्यक्रमको सुनिश्चितता गर्ने, प्रदेशका सबै जिल्ला र पालिका तहमा बाल समिति सञ्जालहरुको गठन तथा पुर्नगठन गर्ने, बालबालिकामाथी हुने सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्ने लगायत बालवालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, सहभागिता र संरक्षण गर्ने साँझा प्रतिबद्धताका साथ घोषणा पत्र तयार गरिएको हो ।
उक्त भेलाको लुम्बिनी प्रदेश बाल अधिकार समितिका अध्यक्ष एवम् सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले उद्घाटन गरेका थिए । भेला समापन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश बाल अधिकार समितिका सदस्य सचिव सम्झना सुवेदीले अत्यन्तै सौहार्दतापूर्वक गठन सर्वसम्मत गठन भएको प्रदेश स्तरीय समुह सञ्जालका पदाधिकारीहरुलाई बधाई ज्ञापन गरिन् । बालवालिकाको सर्वाङ्गिन विकासमा समितिले उत्कृष्ट कार्यगर्ने विश्वास ब्यक्त गरिन् । बाल बालिकाका सवालमा सामाजिक विकास मन्त्रालय सधै अग्रसर रहेको भन्दै उनले यो सबैको साँझा सवाल भएको बताइन् ।
भेला समापनमा बाल अधिकारका लागि नागरिक संस्थाहरुको सञ्जालमा आवद्ध संस्थाहरुको तर्फबाट बोल्दै बास नेपालका निर्देशक हेमराज भट्टले नबनिर्वाचित पदाधिकारीलाई बधाई तथा सफलताको शुभकामना ब्यक्त गरे । भेलाले बालवालिकाका सवालमा महत्वपूर्ण छलफलहरु गरेको उनले बताए ।
नवनिर्वाचित अध्यक्ष महिमा खनालले सबैले विश्वास गरेर सर्वसम्मत नेतृत्वको जिम्मेवारी प्रदान गरेकोमा धन्यबाद ज्ञापन गरिन् । उनले सरोकारवाला र बालबालिकाहरुको अपेक्षालाई पुरा गर्न प्रतिबद्ध भएर काम गर्ने बताइन् । आगामी दुई बर्ष सबैको साथ सहयोग रहने र सबैसँग मिलेर बालमैत्री प्रदेश घोषणाको अभियानमा काम गर्ने उनको प्रतिबद्धता थियो ।
भेला समापन कार्यक्रमका प्रदेश बाल अधिकार समितिका सदस्य सचिव सम्झना सुवेदी, योजना आयोगका सदस्य शान्ता भण्डारी, सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख ऋषिराज शर्मा, सामाजिक विकास मन्त्रालयका महिला विकास निरीक्षक कमला ज्ञवाली, पिस नेपालका अध्यक्ष मणि प्रसाद गैरे, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख पबित्रा पुरी, बाल अधिकारका लागि नागरिक संस्थाहरुको सञ्जाल लुम्बिनी प्रदेश सदस्य संस्थाहरुका प्रतिनिधि, अभिभावक, पत्रकारको उपस्थिती रहेको थियो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशको आयोजना, सेभ द चिल्डेन इन्टरनेशनल, पिस नेपाल र बाल अधिकारका लागि नागरिक संस्थाहरुको सञ्जाल लुम्बिनी प्रदेशको सहजिकरणमा बाल भेला तथा बाल सञ्जाल गठन तथा अभिमुखिकरण गरिएको थियो । उक्त भेलामा लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लाका बालबालिका र अभिभावकहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
