नेपालगन्ज : बाँके, राप्ती सोनारी-३ का तुलसीराम थारुलाई २०७२ सालमा जारी भएको संविधान अहिले सम्मकै उत्कृष्ट लागेको छ । यो संविधानले सबै धर्म, जाती र समुदायलाई अधिकार दिएको उनको बुझाई छ ।
७९ वर्षीय तुलसीरामले संविधानको मर्म अनुसार अझैपनि काम हुन नसकेको बताए । ‘हाम्रो संविधान एकदमै उत्कृष्ट छ, संविधानमाथी कसैको गलत नजर नलागोस्, हाम्रो यही चिन्ता छ,’ तत्कालिन बैजापुर गाविसका पुर्वअध्यक्ष तुलसीरामले भने । संविधानले नेपाली नागरिकलाई राजनीतिक, सामाजिक लगायत धेरै अधिकार दिएको उनी बताउँछन् ।
तुलसीरामलाई जस्तै नेपालगन्जका नागरिक अगुवा कृष्णप्रसाद श्रेष्ठलाई पनि २०७२ को संविधान सबै कुराले ‘भरिपूर्ण’ लागेको छ । संविधान समग्रमा भरिपूर्ण भएपनि कतिपय विषयहरु मिलाउनुपर्ने रहेको उनले सुनाए । तर, समग्रमा संविधान उत्कृष्ट नै रहेको उनको दाबी छ । विशेषगरी राजनीतिक नेतृत्वले पछिल्लो समयमा संविधानको मर्म अनुसार काम गर्न नसकेको नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष श्रेष्ठको गुनासो छ ।
‘जनताको ठुलो त्याग र संघर्षपछि बनेको संविधान हो, तर संविधानलाई टेकेर गर्नुपर्ने कुराहरु पुरा नभएको अवस्था छ,’ उनले भने । संविधानले गरेको ब्यवस्था अनुसार मुलुकमा लोकतन्त्र र गणतन्त्रसँगै समावेशिता जस्ता विषयको सुनिश्चितता गरेपनि जनताका लागि अझै केही गर्न बाँकी रहेको श्रेष्ठ बताउँछन् ।
‘पछिल्लो चरणमा जनताले कतिपय आधारभुत कुराहरु नपाएको अवस्था छ, निःशुल्क पाउनुपर्ने औषधी पाईरहेका छैनन्, कतै सिटामोल समेत नपाउने अवस्था छ, संविधानले राजनीतिक अधिकारलाई कार्यान्वयन गरेपनि जनताका अन्य अधिकार कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्,’ उनले थपे । २०७२ असोज ३ गते संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्दा बाँकेबासीले गर्व महसुस गरे । बाँके जिल्लाबाट संविधान सभामा निर्वाचित भएका तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान जारी हुँदा त्यसको अपनत्व यहाँका बासिन्दाले पनि लिए ।
सोही संविधानले नेपालमा शासन व्यवस्था र राज्य संरचनामा धेरै परिवर्तन ल्याएको छ । संविधान अनुसार राज्यका संरचना बद्लिएको छ । सोही संविधान अनुसार संघीय गणतन्त्र स्थापना, तीन तहको सरकार निर्माण, संसदीय शासन प्रणाली, मौलिक हकको विस्तार, समावेशी प्रतिनिधित्व, स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय, धर्म निरपेक्षता र सामाजिक न्याय लगायत विषयलाई सुनिश्चित गरेको छ । तर संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको आमनागरिकको बुझाई छ ।
जनताको नजरमा यो संविधान उत्कृष्ट देखिएको छ । तर समय-समयमा प्रहार भईरहेको छ । कतिपय राजनीतिक दलले संविधान संशोधनलाई आफ्नो राजनीतिक मुद्दा समेत बनाएको देखिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका राजनीतिक शास्त्रका प्रा.डा. जनार्दन शर्मा आचार्यका विचारमा २०७२ को संविधानले मुलुकमा धेरै परिवर्तन ल्याएपनि अझैपनि कार्यान्वयनमा चुनौती आउने गरेको छ ।
‘संविधानमा संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, मानव अधिकार, मौलिक अधिकार, समावेशिता जस्ता विषय समावेश हुँदा मुलुकमा परिवर्तन आएको छ, तर संविधानमा लेखेका कुरालाई ब्यवहारमा लैजानु महत्वपूर्ण कुरा हो,’ नेपालगन्जका नागरिक अगुवा प्रा.डा. आचार्यले भने, ‘माटो सुहाउँदो, भुगोल सुहाउँदो हामीले कति गर्न सक्यौं, सुशासन कायम गर्ने भ्रष्टाचारमा नियन्त्रण गर्ने कुरामा कही न कही चुकेको महसुस भईरहेको छ ।’ समावेशिताको नाममा राजनीतिक सहभागितामा संख्या थप्ने काम मात्र भएको उनको बुझाई छ । नेपालगन्जका वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् पुर्वमेयर विजयकुमार गुप्ता संविधानमार्फत मुल रुपमा संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको बताउँछन् ।
‘२००७ सालदेखी संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने सपना देखिएको थियो, २०६४ सालमा पहिलो पटक संविधान सभा निर्वाचनले संविधान बनाउन नसकेपछि बडो मुस्किलले २०७० को दोस्रो संविधान सभामा निर्वाचित सदस्यहरुले संविधान बनाएको इतिहास छ,’ उनले भने, ‘नेपालले रोजेको र खोजेको बाटो नै यही हो ।’ संविधानमा अझैपनि कतिपय त्रुटी रहेकाले सच्याउनुको विकल्प नभएको वरिष्ठ अधिवक्ता गुप्ता बताउँछन् । उनले अगाडी थपे, ‘संविधान अन्तिम रुप हुन सक्दैन, यो देश, काल, परिस्थिती र जनआकांक्षा अनुसार परिमार्जन, सम्द्र्धन र संशोधन हुनुपर्छ ।’
संविधान जारी हुदै गर्दा केही शक्तिले अपनत्व लिन नसकेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘संविधान जारी भएपनि जनताले चाहे अनुसारको परिपक्कता भएन, दोस्रो संविधान सभा पनि झण्डै-झण्डै फेल हुन थालेको अवस्थामा शिघ्र संशोधन गर्छौ भन्ने प्रतिवद्धताका साथ जारी भयो ।’ संविधान जारी भएपछि विशेषगरी केही मधेशवादी दलले अस्वीकार गर्दै बिरोध जनाएका थिए । संविधानमा जनताले अपेक्षा गरे अनुसारका कतिपय काम नभएको उनको बुझाई छ ।
