नेपालगन्ज : बाँकेमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट भाषणमार्फत १ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आयोजनाको पश्चिम मूल नहर मर्मत र सञ्चालनलाई निरन्तरता दिनुका साथै पूर्वी मूल नहरको २६ किलोमिटर र त्यसका शाखा नहरहरू निर्माण सम्पन्न गर्न उक्त बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गरेका थिए ।
सरकारले सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका लागि यसरी नै हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गर्न थालेको दुई दशक पुग्न लागिसकेको छ । सरकारले आयोजनाका लागि आवश्यक मात्रामा विनियोजन गरे पनि निर्माण कार्यले भने गति लिन सकेको छैन । सरकारले विनियोजन गरेको बजेटअनुसार आयोजनाले किसानलाई अहिलेसम्म सन्तुष्ट बनाउन सकेको छैन ।
बाँकेको कुल ४२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यका साथ निर्माण सुरु भएको आयोजनाका काममा अनेक अल्झन देखिने गरेका छन् ।
२०३२ सालबाट आयोजनाका काम सञ्चालन गर्ने प्रयास भए पनि भारतीय अवरोधका कारण आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ बाट मात्र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम सुरु भएको थियो ।
तत्कालीन समयमा बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका २ अगैयास्थित राप्ती नदीमा हेडवर्कस् निर्माण गरी आयोजनाका काम अगाडि बढाइएको थियो । पहिलो गुरुयोजनाअनुसार आयोजनाका काम सम्पन्न हुँदासम्म १२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ मात्र खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो ।
उक्त गुरुयोजना अनुसार ४२.२५० किमि पश्चिम मूल नहरमार्फत ३३ हजार ७ सय ६६ हेक्टर क्षेत्रफललाई मात्र सिँचित गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । संशोधित गुरुयोजनामा साढे ५३ किमि पूर्वी मूल नहर निर्माणका काम पनि समेटियो ।
उक्त नहरबाट राप्तीपारिको ९ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्य राखियो । साथै आयोजनाका शाखा र प्रशाखा नहर निर्माणका काम पनि थप गरियो ।
संशोधित गुरुयोजनामार्फत लागत खर्च र कामको दायरा बढाएर सरकारले आव २०७६/०७७ भित्रमा सिक्टाका सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्ने अठोट लियो । संशोधित गुरुयोजना अनुसार आयोजनाका सबै काम सम्पन्न हुँदा कुल लागत खर्च २५ अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने तत्कालीन सरकारको अनुमान थियो, तर उक्त अवधिभित्र आयोजनाले ६५.७७ प्रतिशत मात्र प्रगति गर्यो । उक्त समयभित्र १५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ खर्च भयो ।
आयोजनाका काम तोकिएको समयभित्र सम्पन्न हुन नसकेपछि दोस्रो गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लगिएको छ । दोस्रो संशोधित गुरुयोजनाअनुसार आव २०८५/८६ भित्र आयोजना सम्पन्न गर्न ३९ अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ । आयोजना कार्यालयका अनुसार हरेक आर्थिक वर्ष सरकारले डेढ अर्ब बराबरको बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ ।
सरकारले बजेट विनियोजनमा उच्च प्राथमिकता दिए पनि उक्त आयोजनाबाट बाँकेका किसानले अहिलेसम्म सिँचाइ सुविधा पाउन सकेका छैनन् । आयोजनाले थोरै मात्रामा पानी छाड्दा केही किसानले मात्र आंशिक राहत पाउने गरेका छन । ५० क्युमेक्स क्षमताको पश्चिम मूल नहरबाट आयोजनाले २ देखि ४ क्युमेक्ससम्म पानी छाड्ने गरेको छ ।
यस्तै पूर्वी मूल नहरसँगै जोडिएको राजकुलो सिँचाइ प्रणालीबाट राप्तीसोनारी गाउँपालिका ३ मा पानी छाडिन्छ । आयोजनाले शाखा र प्रशाखा नहरका काम समयमै पूरा गर्न नसक्दा बाँकेका लाखौं किसान वर्षौैदेखि सिँचाइ सुविधाबाट वञ्चित भइरहेका छन, तर आयोजना कर्मचारीको तर्क भने फरक छ ।
आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर एवम् सूचना अधिकारी विशाल यादव सिक्टाको निर्माण कार्य चलिरहे पनि कतिपय ठाउँमा किसानलाई सिँचाइ सुविधा दिइरहेको दाबी गर्छन् । उनका अनुसार अहिलेसम्म सिक्टाको मूल भौतिक प्रगति करिब ७० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७३ प्रतिशत पुगेको छ ।
सिक्टाको पूर्वी नहर र पश्चिम मूल नहरका शाखा र प्रशाखा नहर निर्माणका काम चलिरहेको उनले बताए । सरकारले अहिलेसम्म सिक्टाका लागि २५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम विनियोजन गरेमध्ये १८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर यादवले सुनाए । सिक्टाका सम्पूर्ण काम सम्पन्न हुन अझै १० वर्षजति समय लाग्ने र लागत खर्च कुल ३९ देखि ४० अर्बजति पुग्ने उनले बताए ।
आयोजनाका काम लम्बिँदा खेतीयोग्य जमिन बाँझै छाड्नु परिरहेको जिल्लाका अधिकांश किसानको दुखेसो छ । बाँके, टिटिहिरियाका किसान मंगल थारू सिक्टा सिँचाइ आयोजनाबाट सिँचाइ सुविधा पाउने आशा मरिसकेको बताउँछन् । ‘सरकारले हरेक वर्ष अर्बभन्दा बढी बजेट छुट्याएको सुन्छौं, तर अहिलेसम्म हाम्रो खेतबारीमा पानी पुर्याउन सकेको छैन’, उनले भने ।
बाँकेको कुल ५८ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये ५२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा किसानले खेती गर्दै आएका छन । सिक्टा सिँचाइ आयोजना कार्यान्वयनमा आएपश्चात पनि जिल्लामा करिब १० देखि १५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलले सिक्टाको पानी नपाउने अवस्था देखिएको छ । विशेषगरी राप्तीसोनारी गाउँपालिका १ मा पर्ने साविक खासकुश्मा गाविस सिक्टाको सिँचाइ सुविधाबाट पूरै वञ्चित हुने देखिन्छ ।
यस्तै पश्चिम मूल नहर फैलिएको राप्तीसोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर २, ८ र ९ तथा कोहलपुर नगरपालिका र वैजनाथ गाउँपालिकाका उत्तरी क्षेत्रका खेतीयोग्य जमिनमा सिक्टाको पानी पुर्याउन समस्या छ ।
आयोजनाका कर्मचारीले भने ठेक्का व्यवस्थापन, बजेट अभाव, जग्गा अधिग्रहण, नहर अतिक्रमण र जनशक्ति अभावलाई कार्यान्वयनको प्रमुख समस्या ठान्ने गरेका छन ।
आयोजनाको पश्चिम मूल नहरअन्तर्गत पहिलोपटक ढकेरीस्थित झिझरी खोला र दोस्रोपटक चंगाई नालानजिक मूल नहर भत्किएको थियो । राज्यको अर्बौ रुपैयाँ लगानी लागिसकेको सिँचाइ नहर पटकपटक भत्किएपछि सर्वत्र चासो बढेको थियो । संसदीय समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सिँचाइ मन्त्रालय, विभाग, विदेशी विज्ञ टोलीलगायतले अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेका थिए ।
लामो अनुसन्धानपश्चात् अख्तियारले सिक्टामा साढे आठ अर्ब बराबर भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै तत्कालीन आयोजनाका कर्मचारी, ठेकेदार, परामर्शदाता कम्पनीहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । आयोजनाको मूल नहर निर्माणमा गम्भीर खेलाँची र अनियमितता भएको अख्तियारको ठहर छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखे पनि निर्माणका क्रममा आयोजनाका कर्मचारी, ठेकेदार र परामर्शदाता कम्पनीको मिलेमतोमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको आरोप लाग्दै आएको छ । उक्त मुद्दा विशेष अदालतमा चलिरहेको छ । -नागरिक दैनिकबाट
