नेपालगन्ज : एक दशकअघि सम्म लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य शहर नेपालगन्ज र बुटवलका केही ठाउँमा मात्र बसोबास सिमित थियो । शहर छेउछाउमा खेतीयोग्य जमिन प्रशस्त थिए । लामो समयपछि मुलुकमा २०७२ सालमा संविधान जारी भयो । त्यसपछि भने नागरिकहरुमा मुलुक समृद्ध बन्ने आशा जागेर आयो ।
कतिपय सर्बसाधारण नागरिक शहर केन्द्रित हुन थाले । उनीहरु शहरमा स्थायी रुपमा बस्ने क्रम चल्यो । साविक मध्य तथा सुदुरपश्चिम क्षेत्रका विशेषगरी पहाडी तथा हिमाली जिल्लाबाट नेपालगन्जमा बसाई–सराई गर्न थाले । लुम्बिनी प्रदेशकै अर्को ठुलो शहर बुटवलमा पनि पहाडी जिल्लाबाट बसाई सरेर आउने क्रम बढ्यो । विगत एक दशकमा यि दुई प्रमुख शहरहरु शहरीकरणतर्फ उन्मुख भए ।
शहरीकरणका कारण जनघनत्व पनि ह्वात्तै बढ्यो । बढ्दो शहरीकरणसँगै नेपालगन्ज र बुटवलमा बिद्यालय, कलेज, अस्पताल, सुविधा सम्पन्न होटल जस्ता पुर्वाधारहरु प्रसस्त मात्रामा खुले । उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि संघिय राजधानी जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भयो । प्लसटु तथा कलेजहरुले स्थानीय स्तरमै बिद्यार्थीलाई गुणस्तरिय शिक्षा दिन थाले ।
संविधान निर्माण भएपछि नेपालगन्ज शहर प्रादेशिक राजधानीबाट भने बञ्चित हुन पुग्यो । तर, नेपालगन्जमा शहरीकरण भने रोकिएन । यसबीचमा नेपालगन्जमा धेरै घरहरु निर्माण भए । संविधान घोषणापछि तत्कालिन प्रदेश नम्बर ५ को अस्थायी राजधानी पाएको बुटवलमा त झन् जनघनत्व सोचेको भन्दा बढी भयो ।
त्यसैपनि अगाडी लम्किरहेको बुटवलले जब अस्थायी राजधानी पायो । शहर पनि क्रमिक रुपले बिस्तार भयो । शहरीकरणले बुटवलको जनघनत्व ह्वात्तै बढाएको सम्ववद्ध सरोकारवाला बताउँछन् । यसरी हेर्दा लुम्बिनी प्रदेशका दुई प्रमुख शहर नेपालगन्ज र बुटवलमा विगत एक दशक यता शहरीकरणसँगै जनघनत्व बढ्यो ।
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पुर्वअध्यक्ष एवम् विकासका लागि नागरिक सरोकार समिति बाँकेका संयोजक कृष्णप्रसाद श्रेष्ठका बिचारमा संविधान निर्माणपछि नेपालगन्जमा शहरीकरणसँगै जनघनत्व बढेको हो । ‘संविधान नबन्दासम्म देश संक्रमणकालिन अवस्थामा थियो, जब संविधान बन्यो, देश एउटा सिस्टममा गयो,’ उनी भन्छन्, ‘विशेषगरी मध्यम वर्गका मानिसहरु नेपालगन्जमा बसाई सरेर आए ।’ पश्चिम क्षेत्रको ठुलो शहर भएकाले नेपालगन्जमा शिक्षा र स्वास्थ्यसँगै उद्योग, व्यवसाय विस्तार भएको बताउँछन् । ‘नेपालगन्जमा निम्न वर्गका मान्छेले पनि काम गरेर खान सक्छ, व्यवसाय गर्न सक्छ, त्यसकारण यहाँ शहरीकरण भयो, शहरीकरण हुँदा जनघनत्व बढ्यो ।’
संघियता कार्यान्वयनका क्रममा प्रादेशिक राजधानी प्राप्त गर्ने अवसरलाई गुमाएपनि नेपालगन्जले अहिले पनि आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्यका हिसाबले पश्चिम क्षेत्रको नेतृत्व गरिरहेको यहाँका सरोकारवाला बताउँछन् । शहरीकरणकै कारण कुनै बेला रहेका खेतीयोग्य जमिनमा बस्ती बसेको छ ।
यि दृश्य नेपालगन्ज र बुटवलमा प्रशस्तै देख्न सकिन्छ । शहरीकरणका कारण कतिपय खेतीयोग्य जमिनमा बस्ती बसेको छ । शहरीकरणसँगै नेपालगन्ज र बुटवलमा जनघनत्व ह्वात्तै बढेको पाइएको छ । नेपालगन्ज शहरको आफ्नै इतिहास छ । जसलाई जंगबहादुरले बसाएको शहरका रुपमा चिनिन्छ ।
महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका उप–प्राध्यापक(अर्थशास्त्र) डा. राजेश केशर खनालका अनुसार संविधान जारी भएपछि बाँकेमा रहेका केही कार्यालयहरु बाहिर स्थानान्तर भए । त्यसले केही समयसम्म प्रभाव पार्यो । तर, शहरीकरणलाई खासै असर गरेन । संविधान निर्माण हुनुअघिसम्म नेपालगन्ज र बुटवलमा शहरीकरण खासै थिएन । संविधान जारी भएपछि नेपालगन्ज र बुटवलमा थप शहरीकरण भयो । शहरीकरणसँगै दुबै शहरमा जनघनत्व ह्वात्तै बढेको छ ।
संविधान निर्माण भएपछि तत्कालिन प्रदेश नम्बर ५ को राजधानी बुटवल घोषित भयो । त्यसैपनि तीब्र रुपमा विकसित हुदै गएको बुटवललाई अस्थायी राजधानीले थप आर्कषित गर्यो । प्रादेशिक संरचना अस्थायी रुपमा निर्माण हुँदा बुटवलमा शहरीकरणसँगै जनघनत्व पनि अप्रत्याशित रुपमा बढ्यो । यसले प्रशासनिक गतिविधिसँगै आर्थिक रुपले चलायमान गरायो । अस्थायी राजधानी तोकिदा बुटवलमा घर, जग्गाको कारोबार पनि बढ्यो ।
कुनै समयका खेतीयोग्य जमिन घडेरीमा परिणत भए । तत्कालिन प्रदेश सभाले स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीलाई तोकेर लुम्बिनी प्रदेश नामाकरण गर्यो । तरपनि बुटवलमा शहरीकरणसँगै जनघनत्व बढिरहेको यहाँका सरोकारवाला बताउँछन् । बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्याल संविधान जारी भएपछि बुटवलमा शहरीकरणसँगै जनघनत्व ह्वात्तै बढेको बताउँछन् । ‘जब संविवधान जारी भयो, त्यसपछि बुटवलको जनघनत्व ह्वात्तै बढ्यो,’ उनले भने । संविधान निर्माणले मुलुक सही दिशामा अगाडी बढ्ने भएपछि मानिसहरु शहर केन्द्रित हुन थालेको अध्यक्ष अर्याल सम्झिन्छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य शहर नेपालगन्ज र बुटवलमा बढ्दो जनघनत्वसँगै विकासका काम पनि भएका छन् । यि दुई ठुला शहरमा शहरीकरणसँगै सडक, ढल ब्यवस्थापनका काम भएका छन् । कुनैबेला हिलाम्य हुने सडक कालोपत्रे भएका छन् । शहरमा परिवर्तन देखियो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्ण शर्माका बिचारमा संविधान बनेपछि लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा जनघनत्व ह्वात्तै बढेको हो । ‘बुटवल पहिल्यैदेखी पुरानो बजार हो, तर संविधान निर्माण भएपछि जनघनत्व एकैपटक धेरै बढ्यो,’ उनले भने ‘एक दशकदेखी बुटवल धेरै चम्केको हो ।’ बुटवल ब्यापार ब्यवसायका साथै शिक्षा, स्वास्थ्यका हिसाबले पनि राम्रा अस्पताल बनेकाले पहाडी जिल्लाबाट बुटवलमा बसाई सरेका हुन् । अर्को कुरा तत्कालिन ५ नम्बर प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकिएकाले बुटवलमा शहरीकरणसँगै जनघनत्व बढेको हो ।
‘जेन-जी’ आन्दोलनको प्रभाव
संविधान जारी भएको एक दशक पुग्नै लाग्दा भदौं तेस्रो हप्ता चलेको जेन–जी आन्दोलनले भने एउटा अन्यौलता सिर्जना गरेको छ । आन्दोलनको आडमा गरिएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटबाट लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांस जिल्ला बाँकी छैनन् । आन्दोलनले लामो संघर्षपछि ल्याएको संविधान र ब्यवस्थामाथी नै चुनौती थपिदियो ।
अर्कोतर्फ आन्दोलन ब्यक्ति केन्द्रित हुँदा निजी क्षेत्र झस्किएको छ । महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस नेपालगन्जका उपप्राध्यापक डा. खनाल जेन–जी आन्दोलन एक खालको बिद्रोह भएपनि आन्दोलनका आडमा भएका गतिविधी अराजक देखिएको बताउँछन् । ‘आन्दोलनको नाममा जुन अराजकता सिर्जना गरियो, यस्ता कार्यलाई निस्तेज गर्नको लागि संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।
बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अर्याल पछिल्लो समयमा जेन–जी आन्दोलनका नाममा भएको अराजक गतिविधीले आर्थिक क्षेत्रलाई प्रभावव पारेको तर्क गर्छन् । ‘संविधान बनेपछि देश स्थिरताको बाटोमा जादै थियो, तर जेन–जी आन्दोलनले ब्यापार ब्यवसायमा एकदमै निराशा थपेको छ,’ उनले भने ‘आर्थिक क्षेत्रमा भयावहको अवस्था सिर्जना भएको छ, लगानीकर्तालाई झस्काउने काम भएको छ, पर्यटकलाई तर्साउने काम गरेको छ ।’ -नागरिक दैनिकबाट
