काठमाडौं : जेनजी अभियन्ता माजिद अन्सारी, रक्षा बम लगायत जेनजी प्रतिनिधिहरूले नेपाल सरकारद्वारा आयोजित संविधान संशोधन सम्बन्धी छलफलमा सहभागी नहुने घोषणा गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट वैशाख ३० गते पठाइएको पत्रमार्फत आफूहरूलाई संविधान संशोधन विषयमा आमन्त्रण गरिए पनि सहभागी हुन नहुने बताएका छन् ।
अभियन्ताहरूले एक वक्तव्य जारी गर्दै नेपालको संविधान पूर्ण नभएको र समयानुकूल संशोधन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै लोकतन्त्रलाई केवल लिखित कानुन नभई पारदर्शी, जवाफदेही र सहभागितामूलक प्रक्रियाबाट सुदृढ बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
उनीहरूले संविधान संशोधनको बहस अघि बढाउँदा जनआन्दोलनका म्यान्डेट, सहमति तथा समावेशी प्रक्रियालाई सम्मान गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
वक्तव्यमा जेनजी आन्दोलनमा सहभागी भएकाहरु प्रति अझै पनि मुद्दा चलिरहेको, शहीद परिवार र घाइतेहरूले न्याय नपाएको तथा आन्दोलनसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको भन्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ। साथै गत मंसिर २४ मा सरकारसँग भएको १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नभएको बताएका छन् ।
अभियन्ताहरूले संविधान संशोधनका लागि गठन गरिएको बहसपत्र कार्यदललाई एकपक्षीय भन्दै त्यसको गठन प्रक्रिया, सदस्य छनोट र औचित्य सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
उनीहरुले संविधान संशोधन गर्दा नेपालको सार्वभौमिकता, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र न्यायपालिकालगायत संविधानका आधारभूत मर्म अक्षुण्ण राखिनुपर्ने बताएका छन् । जेनजी अभियन्ताहरूले आगामी दिनमा छलफलमा सहभागी हुनुअघि सरकारसँग ६ बुँदे माग पूरा गर्न आग्रह गरेका छन्।
ती मागमा जेनजी आन्दोलनसँग भएको सम्झौताको कार्यान्वयन, आन्दोलनकारीमाथिका मुद्दा फिर्ता, शहीद परिवारलाई न्याय, विभिन्न आन्दोलनसम्बन्धी आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक, राज्यद्वारा भइरहेको दमन रोक्नुपर्ने तथा संविधान संशोधनका लागि व्यापक राष्ट्रिय परामर्शसहित उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्ने विषय समावेश छन् ।
