काठमाडौँ : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको बर्तमान संविधानले विविधतामा एकतालाई आत्मसात गर्दै सबै समुदायको हक र हितलाई सुनिश्चित गरेको बताएका छन ।
३२ औं विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा आदिवासी जनजाति आयोगद्धारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त मुलुक भएको बताए ।
उनले परापूर्वकालदेखि बसोबास गर्दै आएका आदिवासी जनजातिहरूको विशिष्ट पहिचान र संस्कृति नै नेपालको राष्ट्रिय गौरव भएको उल्लेख गरे । ‘आदिवासी जनजातिहरू यस धर्तीका धर्तिपुत्रहरु हुन्, जसको जल, जमिन र प्राकृतिक स्रोतसँग अटुट र आध्यात्मिक सम्बन्ध रहेको छ,’ उनले भने ।
राष्ट्रपति पौडेलले राज्यको नीति निर्माण र निर्णायक तहमा आदिवासी जनजातिको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व भएको भन्दै पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार, स्थानीय तहमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व उत्साहजनक रूपमा ३६.८ प्रतिशत रहेको स्पष्ट पनि पारे ।
उनले विस्तारै शिक्षामा पहुँच पुर्याएर अगाडि बढ्न आजको आवश्यकता भएको आफूलाई लागेको बताए । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि आदिवासी अधिकारको पक्षमा अग्रपंक्तिमा उभिएको उल्लेख गर्दै नेपाल आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने अन्तराष्ट्रिय महासन्धि ‘आई.एल.ओ. महासन्धि नं. १६९’ अनुमोदन गर्ने दक्षिण एसियाकै पहिलो राष्ट्र भएको बताए ।
उनले भने, ‘आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र र जैविक विविधता महासन्धिप्रति हाम्रो पूर्ण प्रतिबद्धता रहेको छ, यी अन्तराष्ट्रिय दस्तावेजहरूले आदिवासीको अधिकार र सांस्कृतिक स्वायत्ततालाई मान्यता दिएको छ ।’
