नेपालगन्ज : खजुरास्थित सुशिल कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालका नवनियुक्त अध्यक्ष भिमकान्त लामिछानेको नियुक्ती विवादमा परेको छ । नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले लामिछानेलाई हालै अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको थियो ।
मन्त्रालयले आह्वान गरेको सार्वजनिक सूचनाका आधारमा अन्तवार्ताको माध्यमबाट लामिछानेसहित विभिन्न अस्पतालका अध्यक्षहरु नियुक्त गरिएको थियो । लामिछानेलाई स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले नियुक्ति पत्र हस्तान्तरण गर्दै अध्यक्ष पदको शपथ गराएकी छन् । अध्यक्ष लामिछाने पूर्वएमाले नेता तथा हाल रास्वपाका नेता हुन् ।
सिटिइभिटीको कर्णालीमा निमित्त प्रमुख हुँदा अख्तियारको मुद्दामा परेका थिए । २०७९ भदौं २७ गते नेकपा एमालेको भातृ संगठन जनसाँस्कृतिक महासंघ बाँकेका अध्यक्ष रहेका बेला लामिछाने विरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएको थियो ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्, कर्णाली प्रदेश, प्रदेश कार्यालय वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतमा कामु निर्देशक (कार्यालय प्रमुख) रहेको अवस्थामा सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो । उनीसहित तत्कालीन कार्यालय प्रमुख मोहनबहादुर कार्की, लेखा अधिकृत, प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, कन्सल्टेन्ट प्रालिका संचालक समेत ११ जना उपर सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपमा अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
दैलेख जिल्ला, चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका वडा नम्बर ३ स्थित चामुण्डा माध्यमिक विद्यालयले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट विभिन्न तालिम सञ्चालनका लागि प्राप्त रकम अनियमितता गरेको दाबी गर्दै आरोप पत्रमा थियो । अख्तियारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५ बमोजिम जनही ३ करोड ४३ लाख बिगो दाबी गर्दै विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरिएको थियो ।
विशेषबाट मुद्दा जितेपनि अख्तियार पुनः सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेपनि त्यसको कुनै किनारा लागेको छैन । सर्वोच्चमा सबै फाइल जलेपछि कुनै तारेखको विषय पनि नआएकाले त्यसै सकिएको मानिएको लामिछानेले बताएका छन् ।
उनले भने, ‘विशेषमा धेरै पहिले नै जितेको हो, त्यो मुद्दामा मेरो कुनै दोष थिएन नै, पछि सर्वोच्चमा मुद्दा गएको थियो तर त्यहाँको सबै फाइल जलेपछि कुनै तारेख नि छैन, खबर नि छैन, त्यसै सकिएको मान्ने त होला, त्यसै हरायो अब त ।' अख्तियारले डामेका ब्यक्तिलाई नियुक्ती दिइएको भन्दै स्थानीय स्तरमा विरोध भईरहेको छ ।
