गोविन्द अधिकारी :
पोहोरको बन्दाबन्दी (लकडाउन) मा नौ महिना तनहुँको आँबुखैरेनीमा थुनिएको थिएँ । इन्टरनेटले काठमाडौंको नियास्रो मेटेको थियो । काठमाडौं फर्केको नौ महिनापछि गएको साता आँबुखैरेनी आएको छु ।
यसपल्ट धेरै बस्ने योजना पटक्कै छैन । काठमाडौंमा जस्तै बेथिति छ यता पनि । शनिबारमात्र पनि कम्तीमा १० पटक बिजुली गयो । खोप लगाउनुपर्ने कतिले लगाउन पाएका छैनन् र मापदण्डमा नपर्नेले लगाइसकेका छन् । मास्क लगाउने पनि भेटिन्छन् तर धेरैले चिउँडोमा झुन्ड्याउने गरेका देखिए । कोभिडको डर पटक्कै मानेको देखिएन ।
बत्तीमुनि अँध्यारो
काठमाडौंमा बिजुली जाँदा रातमा त खासै फरक पनि पर्दैन । दिउँसै पनि अत्यासै लाग्ने गर्मी हुँदैन । घरकै कुनै कुनामा शीतल ठाउँ भेटिनसक्छ । खैरेनीमा भने घरभित्र बसेका बेला बिजुली बन्द हुँदा सास्ती नै हुन्छ । यसैले बिजुलीको चासो बढी नै हुनेरहेछ । आँबुखैरेनी मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना भएको ठाउँ हो ।
यसैले कम्तीमा यस क्षेत्रमा त बिजुली आपूर्ति अलि राम्रो हुनुपर्ने अपेक्षा गर्नु अर्घेल्याइँ पक्कै हुँदैन । त्यसो त यहाँका बासिन्दाले मस्र्याङ्दी निर्माणका बेला धेरै गुमाएका पनि छन् । ९केहीले कमाएका पनि छन् तर कमाउनेमा प्रायः बाहिरबाट आउनेहरू छन् भने गुमाउने धेरै त्यहाँका पुराना बासिन्दा छन ।
त्यसबापत बिजुलीको राम्रो आपूर्ति खोज्ने त अधिकारै हुनुपर्ने हो । खैरेनीमा बिजुली गइरहने खासै कारण पनि रहेनछ । व्यवस्थापन गर्न खोजे सजिलै सकिने समस्याकै कारण सास्ती दिइने रहेछ । कतै बनाउन वा केही मिलाउन परे झ्याप्प वरपरको बिजुली काट्यो । उपभोक्तालाई सूचना दिनुपर्छ भन्ने नै कसैलाई नलाग्ने १ वा सकेसम्म विद्युत् आपूर्ति नियमित होस् भन्ने सोच नै छैन ।
केही कर्मचारीले सुटुक्क बताएअनुसार मूल समस्या ट्रान्सफर्मरलगायतका थोत्रा उपकरणको प्रयोग हो । उपत्यका वा ठूला सहरमा फेरिएका काम नलाग्ने थोत्रा सामान तानतुन पारेर मर्मत गरी जिल्लाका साना सहर वा गाउँतिर पठाइन्छ रे । यसैले उपत्यकाबाहिरको आपूर्ति बढी अनियमित भएको हो रे ।
यसको अर्को अर्थ के पनि हो भने उपत्यकालाई मात्र नेपाल ठान्ने राणाकालदेखिकै मानसिकताले बिजुलीमा पनि गाउँका जनता ठगिएका रहेछन् । बेलाबखत सानोतिनो किचलो गर्नेबाहेक अहिलेसम्म आबुखैरेनीका उपभोक्ताले खासै अप्ठेरो पारेका छैनन् । विद्युत् प्राधिकरणले बेलैमा बुद्धिमानी देखाएन भने जनता सधैँ ‘सुधा गाई’ भइरहने छैनन् ।
बत्तीमुनि अँध्यारो भन्ने उखान बिजुली आएपछि त फेरौँ न १ यत्तिका लागि पनि जनता जाग्न नपरे हुने हो । स्थानीय सरकारले पनि अगाडि सरेर बिजुली नियमित बनाउन प्रयास गर्नुपर्ने हैन ? यहाँ उत्पादित बिजुली अरूलाई दिन्नौ भन्ने दिन नआओस् ।
खोपको कथा पनि उस्तै
पहिलो मात्रा कोभिसिल्ड लगाएका १३ लाख ज्येष्ठ नागरिक पर्खेर बसे तर काठमाडौमा पहुँच हुनेका कामदारले समेत बेलैमा कोभिसिल्डको दुवै मात्रा खोप पाएका थिए । यो रोग राजधानीबाट बाहिर पनि सरेछ । आँबुखैरेनीमा समेत अघोषित चाहिँ ‘राष्ट्रिय मापदण्ड’ अपनाइएको रहेछ ।
‘अरू बुँदामा जेसुकै लेखिएको भए पनि पहुँच र प्रभाव हुनेहरूले चाहेका बेला खोप पाउनेछन’ भन्ने बुँदा सरकारले घोषणा गरेको मापदण्ड र निर्देशनहरूमा छुटेको देखियो । यथार्थमा सबैतिर समानरूपले लागू भएको मापदण्ड सायद यही हो । पहुँच र प्रभावको विस्तार पनि गाउँगाउँमा सिंहदरबारजस्तै व्यापक भने भएछ ।
गाउँपालिकाका पदाधिकारीका परिवार र नातेदार, कर्मचारीका परिवार, स्थानीय राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ता र तिनका परिवार, धनी व्पापारीले प्राथमिकता पाएछन् । मेरा ९० वर्षका पितालाई कोभिसिल्डको दोस्रो मात्रा पाउन ६ महिना लाग्यो । पहिलो मात्रा २०७७ को फागुन २३ गते लगाइएको थियो । दोस्रो मात्राका लागि मैले त्यहाँका स्वास्थ्यका हाकिमसँग आग्रह गरेको पनि थिएँ ।
यसबीच पहुँच हुनेहरूलाई दोस्रो मात्रा दिइएको पनि थाहा पाएँ । तैपनि, यी ९० वर्षीय वृद्धलाई २०७८ सालको साउन २८ नभई अर्को मात्रा खोप जुरेन । खोप लगाउन नपाउनेमात्र र नमान्ने पनि रहेछन् । अहिले सायद सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसारका मानिसले खोज्दै आए खोप लगाउन पाएका छन्।
पहुँच हुनेका लागि त मापदण्ड न काठमाण्डौंमा चाहिन्थ्यो न यहाँ नै चाहिँदो रहेछ । खोपमा पनि राज्यका अरू सुविधाजस्तै पहुँच हुने र नहुनेबीच असमानता छ जताततै । सायद, अपवाद कतै छैन । भिडभाड काठमाडौंकै जस्तो त छैन तर कोभिडको सङ्क्रमण भएको कसैले वास्ता गरेको देखिएन ।
मास्क अभियानको पोस्टरले जति नै कुरीकुरी गरे पनि कसैले टेर्दैन । समाजको अराजकता र राज्यको अनियमितता दुवै आँबुखैरेनीमा पनि बलियो छ । थाहा छैन यो ‘द न्यारो करिडर’मा वर्णन गरिएको अफ्रिकाको जस्तो अवस्था कतिन्जेल सँगै जाने हो ? अरू जेभए पनि कम्तीमा राज्य गाउँमा पुगेको छ अब त म पनि ठोकुवा गर्न सक्छु ।
