दाङ : लुम्बिनी प्रदेशकी सांसद अम्बिका काफ्लेले हजारौं विघा जमिन भएको कपास विकास समिति नेपाल सरकारले खारेजी किन गर्यो भन्दै प्रश्न गरेकी छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेतृ समेत रहेकी सांसद काफ्लेले दश हजार जना किसान कपास खेतीमा आश्रित भइरहेको र लुम्बिनी प्रदेशमा बार्षिक रुपमा १ सयदेखी १ सय ५० टन कपास अहिले पनि उत्पादन भइरहेको बताइन् ।
भिडियो हेर्नुस् :
‘कपास प्रशोधन गर्ने अर्बौका मेसिन रहेका छन्, कपास उत्पादन, बिक्री वितरण निरन्तर हुँदा हुदै र कपास विकास समिति नाफामा हुँदा हुदै पनि नेपाल सरकारले कपास विकास समिति खारेजी गर्ने निर्णय लुम्बिनी प्रदेशकै लागि अभिशाप बनेको छ,’ उनले भनिन् ‘लुम्बिनी प्रदेशलाई समृद्ध प्रदेश बनाउँदा उत्पादनलाई जोड दिनुपर्ने हुँदा कपास विकास समिति र बुटवलमा अवस्थित बुटवल धागो कारखाना सञ्चालनको लागि सभामुखको माध्यमद्धारा नेपाल सरकारलाई ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु ।’
लुम्बिनी प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन र शिक्षित बनाउनको लागि प्रदेश सरकारले बजेट सिलिङ गर्दा कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यमा बजेट तुलनात्मक रुपमा नघटाई बजेट सिलिङ गर्न सांसद काफ्लेको अनुरोध छ ।
‘हाम्रो प्राकृतिक स्रोत भनेको हामीहरुलाई समृद्धितिर लिने एक ठुलो माध्यमहरु हुन् । खोला, वन जंगल, चुरे, जडिबुटी, खनिज पदार्थ भनेको हाम्रो प्रदेशको अलौकिक सम्पत्ती हो, सयौं वर्षबाट उही पुरानै वन नीति भएकाले वन जंगलभित्र भएका, सुकेका रुखहरु सढेंर गएका छन्, तिनको उचित ब्यवस्थापन गर्न सकेमा आम्दानीको स्रोत बन्न सक्दछ,’ उनले अगाडी थपिन् ‘अबका वनहरुबाट प्रत्यक्ष फाईदा हुने खालका रुखहरु प्लास, चिउरी, सिमल, साल, सितलचिनी, खयर, विभिन्न फलफुलहरु लोप हुदै गएका छन्, यिनीहरुको संरक्षण निकै जरुरी छ ।’
रुख नकाटेरै आम्दानीको स्रोत बढाउन कुनैपनि ऐलानी जग्गाहरु खाली नराख्ने स्थानीय निकायले अभियान रुख लगाउने नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन् । सामुदायिक वनका उपभोक्तालाई जडिबुटी खेती सम्बन्धी जानकारी तथा तालिम लिएर वनमा मेन्था, घ्यूकुमारी, सर्पगन्दा, कालो बेसार, लेमनग्रास, अदुवा, पिपला जस्ता थुप्रै जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र बनाउने र ति उद्योगले युवालाई रोजगारी दिने तथा जडिबुटी प्रशोधन गरेर आत्मनिर्भर बनाउन टेवा पुग्ने उनको विश्वास छ ।
