नेपालगन्ज : नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका क्षेत्रका संस्थागत बिद्यालय (बोर्डिङ स्कुल) मा ‘मनपरी शुल्क असुली’ अझै रोकिएको छैन । स्कुलको मनपरी शुल्क असुलीले यहाँका अभिभावक निकै आतंकित भएका छन् । अधिकांस अभिभावकले मनभित्र पीडा भएपनि बाहिर ब्यक्त गर्न सकेका छैनन्, भने कतिपयले आफ्ना पीडा सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र मिडियासमक्ष सार्वजनिक गरेका छन् ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले लागु गरेको ‘संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका-२०८०' को खिल्ली उडाउँदै केही स्कुलले अझैपनि मनपरी शुल्क असुलेको अभिभावकको गुनासो छ । सामाजिक सञ्जालमा सार्बजनिक भएका र मिडियाको सम्पर्कमा आएका अभिभावकले बुझाएको शुल्कको रसिद हेर्दा स्कुलले अभिभावकको ढाँड सेक्ने गरी असुलेको देखिन्छ ।
स्कुलको शुल्क असुलीबारे अभिभावकबाट अहिले बारम्बार गुनासो आइरहेको छ । दिनहुँ सामाजिक सञ्जालमा स्कुलका रसिद नै सार्वजनिक हुन थालेका छन् । ति स्कुलले वार्षिक शुल्क १० हजार रुपैयाँ, जेनेरेटरका लागि २ हजार १ सय, बिद्यार्थी परिचय पत्र वापत ३ सय, डायरी वापत २ सय, फि-कार्ड ५०, क्यालेण्डरका लागि ५० रुपैयाँ लगायत शिर्षक राखेर ‘मनपरी शुल्क’ असुलेको अभिभावक बताउँछन् ।
उपमहानगरपालिकाको मापदण्ड तथा निर्देशिका अनुसार विद्यालयमा विद्यार्थी पहिलो पटक भर्ना हुँदा भर्ना शुल्क १ महिनाको मासिक शुल्क बराबर लिन पाइने भनिएको छ । यस्तै विद्यालयले मासिक पढाई शुल्क, कुल २ महिना बराबर नबढ्ने गरी वार्षिक शुल्क–अतिरिक्त, प्रयोगशाला मर्मत, पुस्तकालय र प्राथमिक उपचार शुल्क लिन पाउने भनिएको छ ।
यसैगरी अनुसूचिकै विविधमा कम्प्युटर, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र, आवाश शुल्क, परिवहन, भोजन, विशेष प्रशिक्षण (जुडो, पौडी, गायन, नृत्य) र धरौटी वापत १ महिनाको मासिक शुल्क बराबर लिन पाउने ब्यवस्था गरिएको छ । ‘उपमहानगरपालिकाको मापदण्ड बाहेक बोर्डिङ स्कुलले अन्य कुनैपनि शुल्क लिन नपाउने हो, तरपनि केही स्कुलले उपमहानगरपालिकाको यो मापदण्डको खिल्ली उडाईदिएका छन्,’ एक अभिभावकले भने ‘छोरा छोरीलाई बोर्डिङ स्कुलमा पढाउनुपर्ने बाध्यता एकातिर छ, अर्कोतिर स्कुलको आतंकबाट पीडित पनि हुनु परिरहेको छ ।’
अहिले मुलुकको आर्थिक संकटका कारण घर खर्च चलाउन समेत समस्या भइरहेका बेला छोराछोरीको पढाई खर्च धान्नै नसक्ने अवस्था रहेको ति अभिभावकले दुखेसो पोखे । सरकारी स्कुलमा पढाउने मन भएपनि छोरा छोरीको चाहना पुरा गर्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा बोर्डिङ स्कुलमा पढाउनुपर्ने परिस्थिती सिर्जना भएको अभिभावक बताउँछन् ।
उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले त सार्वजनिक रुपमै मापदण्ड विपरित शुल्क असुल्ने स्कुललाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । यद्यपी, अहिलेसम्म उपमहानगरपालिकाले कुनैपनि स्कुललाई कारबाही गरेको देखिदैन । उपमहानगरपालिका शिक्षा महाशाखा प्रमुख गोर्ख थापा पनि मनपरी शुल्क असुल्ने स्कुल कारबाहीको दायरामा आउने बताउँछन् । उपमहानगरपालिकाको ११ बुँदे निर्देशनको स्कुलबाट अवज्ञा नहुने उनको विश्वास छ ।