बसन्त गौतम/नेपालगन्ज : बाँके जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश विष्णुप्रसाद गौतमले कानूनको विवादमा परेका बालबालिकालाई दण्डित गर्नेभन्दा उनीहरूको सर्वोत्तम हित, सुधार र पुनर्स्थापनालाई न्यायिक प्रक्रियाको केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताएका छन ।
एडभोकेसी फोरम नेपालले बाँके जिल्ला अदालत र बाँके जिल्ला अदालत बार एशोसिएसनसँगको सहकार्यमा नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको ‘बालन्यायमा सजाय स्थगन र सजाय छुट : सरोकारवालाको भूमिका र समन्वय’ विषयक अन्तरक्रियामा उनले बालबालिकालाई थुना वा कैदमा राख्ने कार्य अन्तिम उपायका रूपमा मात्र र सकेसम्म कम अवधिका लागि गर्नुपर्ने बताए ।
सजाय स्थगन वा स्वरूप परिवर्तन गर्दा बालबालिकाको उमेर, परिपक्वता, कसूरको प्रकृति, दोषको मात्रा, पीडितलाई पुगेको क्षति, सुधारको सम्भावना र पुनर्स्थापनाको आवश्यकतालाई समग्र रूपमा विचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
गम्भीर कसूरमा समेत कानूनबमोजिम आवश्यक सर्त तोकेर बालबालिकालाई अभिभावक, संरक्षक वा सम्बन्धित संस्थाको जिम्मा लगाउन सकिने उल्लेख गर्दै न्यायाधीश गौतमले बालन्यायलाई दण्डमुखीभन्दा सुधारमुखी र पुनर्स्थापनामुखी बनाउन अदालत, प्रहरी, सरकारी वकिल, कानून व्यवसायी, बालसुधार गृह र अभिभावकबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।
उनले सर्वोच्च अदालतबाट बालन्यायका सम्बन्धमा प्रतिपादित निर्देशन तथा बालन्यायसम्बन्धी कार्यविधिको पालना गर्नुपर्ने भन्दै म्याद थपका क्रममा प्रहरीलाई इजलासबाहिर राखी बालबालिकासँग छुट्टै सोधपुछ गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
एडभोकेसी फोरम नेपाल लुम्बिनी प्रदेशका वरिष्ठ प्रदेश संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतमले बालबालिकाबाट हुने कानून उल्लङ्घनलाई वयस्कले गरेको अपराधसँग समान रूपमा हेर्न नहुने बताए । बालबालिकाको उमेर, मानसिक तथा शारीरिक विकास, कार्यको प्रकृति र परिणामलाई ध्यानमा राखेर न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भन्दै उनले सजायभन्दा सुधार, संरक्षण, पुनर्स्थापना र समाजमा पुनःएकीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।
अधिवक्ता गौतमले एडभोकेसी फोरम नेपालको अनुगमनमा हिरासतमा रहेका बालबालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण र गैरकानूनी थुनाका विषयमा केही सुधार देखिए पनि पक्राउ पुर्जी नदिने, वयस्क थुनुवासँगै राख्ने, यातनाका गुनासा आउने तथा बालमनोविज्ञको प्रतिवेदन समावेश नहुने समस्या अझै रहेको बताए ।
अनुसन्धानदेखि न्याय सम्पादन र बालसुधार गृहसम्म हरेक चरणलाई बालअनुकूल बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले बालन्यायको सुदृढीकरण, दिशान्तर, सजाय स्थगन, सजाय छुट तथा प्यारोललगायत कानूनले बालबालिकालाई प्रदान गरेका सुविधाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले बाँके जिल्ला अदालत र बार एशोसिएसनसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिए ।
नौबस्ता बालसुधार गृहका प्रमुख श्यामबहादुर रानाले बालसुधार गृहमा हाल विभिन्न गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा १३३ जना बालबालिका रहेको र बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३८ बमोजिम ३६ जनाले सुधार अवधिमा छुट पाइसकेको जानकारी दिए ।
हाल प्यारोलमा रहेका आठ जनामध्ये चार जनाले अवधि पूरा गरिसकेको र थप १० जनाले छुटका लागि अदालतमा निवेदन दिएको उनले बताए । राम्रो आचरण भएका बालबालिकालाई कानूनबमोजिम छुट दिँदा सकारात्मक व्यवहार विकास भई परिवार तथा समाजमा पुनर्स्थापना हुन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो ।
बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको मुख्य अपेक्षा न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष, छिटो र सुधार तथा पुनर्स्थापनामुखी होस् भन्ने रहेको उनले जानकारी दिए । नेपालगन्ज उच्च बारका सदस्य सुरेशकुमार गौतमले कसूरको मात्रा र गम्भीरताअनुसार सजाय छुटको व्यवस्था गर्दै सुधार र पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।
उच्च बारका अध्यक्ष पवनकुमार गुप्ताले बालन्याय फौजदारी न्यायभन्दा फरक भएकाले बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, पुनर्स्थापना र भविष्यलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने धारणा राखे । बाँके जिल्ला अदालतका बालमनोविज्ञ अरुणकुमार सिंहले मनोसामाजिक तथा सामाजिक अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा बालबालिकाको मुद्दा निरूपण गर्नुपर्ने बताए ।
उच्च सरकारी वकिल कार्यालय नेपालगन्जका सह-न्यायाधिवक्ता श्रीधर अर्यालले पीडित र पीडक दुवैको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राखेर न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने बताए । भेरी अस्पतालका मेसु डा. नवीन दर्नालले लैङ्गिक हिंसा पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार र परामर्श तथा बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकाका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव बस्यालले म्याद थपका क्रममा प्रहरीको उपस्थितिमा थुनुवाले यातनाबारे स्वतन्त्र रूपमा बोल्न नसक्ने भएकाले प्रहरीको अनुपस्थितिमा सोधपुछ गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगञ्जका प्रमुख द्वारिका अधिकारीले बालबालिकालाई कठोर सजायभन्दा सुधारात्मक पद्धतिबाट समाजमा पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने तथा बालसुधार गृहको व्यवस्थापन सुधार गर्नुपर्ने बताए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी नायव उपरीक्षक प्रतितसिंह राठौरले पछिल्लो समय प्रहरीले यातना र जबर्जस्ती साबिती बयान गराउने कार्य नगरेको दाबी गर्दै बालबालिकालाई यातना नदिने, अमानवीय बयान नगराउने र वयस्क अभियुक्तसँगै अदालत नलैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङले बालन्यायमा पीडित र पीडक दुवैको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने तथा देखिएका कमजोरी सुधार गर्नुपर्ने बताए । बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश जीवनकुमार भण्डारीले बाल अपराध रोकथामका लागि कानूनी शिक्षा र सचेतना आवश्यक रहेको बताए ।
न्यायाधीश विष्णुप्रसाद रेग्मीले स्वतन्त्र बयानको वातावरण बनाउनुपर्ने, न्यायाधीश शिवलाल पाण्डेले दिशान्तर, सजाय स्थगन र सजाय छुटको कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा हिचकिचाउन नहुने तथा न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाले सम्बन्धित सबै निकायले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने बताए ।
न्यायाधीश यामबहादुर बानियाँले बालन्याय फौजदारी न्यायभन्दा अलग प्रणाली भएकाले पक्राउदेखि न्याय सम्पादनसम्म बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रमा राखी सामाजिक अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा न्याय निरूपण गर्नुपर्ने बताए । बाँके जिल्ला अदालत बार एशोसिएसनकी अध्यक्ष अधिवक्ता पुनम श्रेष्ठले समन्वय र सहकार्यबाट मात्रै बालन्याय प्रभावकारी बन्ने बताइन ।
उक्त कार्यक्रममा बालन्यायसँग सम्बन्धित न्यायाधीश, सरकारी तथा प्रतिरक्षी कानून व्यवसायी, प्रहरी, सरकारी वकिल, मानव अधिकारकर्मी, मनोविज्ञ, स्वास्थ्यकर्मी तथा बालसुधार गृहका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो। कार्यक्रममा दिशान्तर, सजाय छुट, सजाय स्थगन र प्यारोलसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था तथा कार्यान्वयन अवस्थाबारे छलफल भएको थियो। कार्यक्रमका सहभागीहरूले बालबालिकालाई दण्डभन्दा सुधार, संरक्षण, पुनर्स्थापना र समाजमा पुनःएकीकरणलाई प्राथमिकता दिने तथा बालन्यायको उद्देश्यअनुसार आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रबाट काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
