नेपालगन्ज : बाँकेमा रहेका लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयले आफ्नो वार्षिक बजेट खर्च गर्नै सकेका छैनन् । अधिकांस कार्यालयको बजेट खर्चको मात्रा न्यून रहेको देखिन्छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय नेपालगन्जका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को असार मसान्तसम्म प्रदेशका कार्यालयले विकास बजेट(पुँजीगत) ६६ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको पाइएको छ ।
यो गतबर्षको तुलनामा ३ प्रतिशतले कम हो । प्रदेश कार्यालयलाई २ अर्ब ३८ करोड ३५ लाख १९ हजार ७ सय ७ रुपैयाँ अख्तियारी दिइएकोमा १ अर्ब ५६ करोड ५१ लाख १५ हजार ५ सय ७४ रुपैयाँ खर्च भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १ अर्ब ५५ करोड ३४ लाख १४ हजार ४ सय १५ रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
यस्तै चालु तर्फ पनि बजेट कम मात्रामा खर्च भएको पाइएको छ । चालु तर्फ १ अर्ब २१ करोड ७६ लाख १७ हजार १ सय ६८ रुपैयाँ अख्तियारी पाएकोमा ९४ करोड ३६ लाख २५४ हजार ७ सय ९६ रुपैयाँ ६१ पैसा अर्थात ७७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ९३ करोड ५३ लाख ९८ हजार १ सय ७४ रुपैयाँ बजेट खर्च भएको थियो ।
प्रदेश कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा पुँजीगत र चालुतर्फ समग्रमा ३ अर्ब ६० करोड ११ लाख ३६ हजार ८ सय ७५ रुपैयाँ अख्तियारी पाएकोमा २ अर्ब ५० करोड ८७ लाख ४० हजार ३ सय ७० रुपैयाँ ९६ पैसा अर्थात ७० प्रतिशत बजेट खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख कोष नियन्त्रक मोहन शरण भण्डारीले जानकारी दिए । गत आ.व. २०८०/०८१ मा पुँजीगत र चालतर्फ गरी २ अर्ब ४८ करोड ८८ लाख १२ हजार ५ सय ९० रुपैयाँ (६९ प्रतिशत) खर्च भएको थियो ।
बढी बजेट खर्च गर्ने प्रदेश कार्यालय
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा पुँजीगततर्फ सबैभन्दा बढी सडक पुर्वाधार विकास कार्यालयले बजेट खर्च गरेको पाइएको छ । उक्त कार्यालयले ७० करोड ३ लाख रुपैयाँ बजेट अख्तियारी पाएको थियो । तर, कार्यालयले ४१ करोड २८ लाख ८५ हजार १ सय २५ अर्थात ५९ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको देखिन्छ । यस्तै पर्यटन डिभिजन कार्यालयले ३७ करोड ८३ लाख ६६ हजार ७ सय ७ रुपैयाँ अख्तियारी पाएकोमा २८ करोड ७ लाख ६८ हजार ६ सय ४१ रुपैयाँ(७४ प्रतिशत) खर्च गरेको छ ।
यसैगरी शहरी विकास तथा भवन कार्यालयले ३५ करोड ५६ लाख ८ हजार अख्तियारी पाएकोमा २१ करोड ३३ लाख ९३ हजार ७ सय ९४ रुपैयाँ(६० प्रतिशत) बजेट खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालयले २५ करोड ७९ लाख ७१ हजार अख्तियारी पाएकोमा १५ करोड ६८ लाख १६ हजार ९ सय ६१ रुपैयाँ(६१ प्रतिशत) खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालयले २१ करोड ७ लाख अख्तियारी पाएकोमा १३ करोड २ हजार ८ सय ११ रुपैयाँ(६१ प्रतिशत) मात्र खर्च गरेको छ । त्यसैगरी भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाई डिभिजन कार्यालयले १४ करोड २ लाख बजेट अख्तियारी पाएकोमा १० करोड २३ लाख ८९ हजार ५ सय ४९ रुपैयाँ(७३ प्रतिशत) खर्च गरेको प्रमुख कोष नियन्त्रक भण्डारीले बताए ।
एक अर्ब ९ करोडबढी उठ्यो राजश्व
प्रदेश कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १ अर्ब ९ करोड ४० लाख ३२ हजार ३ सय ९४ रुपैयाँ ४७ पैसा राजश्व उठाएका छन् । यो गतवर्षको तुलनामा १७ करोडभन्दा बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ९२ करोड ३ लाख ४६ हजार ८ सय ४४ रुपैयाँ ४ पैसा र आ.व. २०७९/०८० मा ८३ करोड ६ लाख ९२ हजार २ सय २४ रुपैयाँ ९४ पैसा राजश्व संकलन भएको थियो ।
