नेपालगन्ज : ‘६१ औं अन्तराष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवस’ लाई नेपालगन्जमा पहिलो पटक सरकारी स्तरबाट मनाइएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तरगत रहेको महिला उमुत्थान परियोजनाको आयोजनामा शनिबार मनाइएको हो । दिवसलाई विगतका वर्षमा गैरसरकारी संस्थाले मात्र मनाउँदै आएकोमा पहिलो पटक सरकारी स्तरबाट मनाइएको छ ।
सरकारी स्तरबाट दिवस मनाउने परम्परालाई प्रदेश सरकारले सुरुवात गरेकोमा दलित समुदायका अगुवाले प्रशंसा गरेका छन् । उक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथी एवम् लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजयप्रसाद तिमिल्सिनाले जातीय विभेद उन्मुलन गर्न सबैको सोचमा परिवर्तन हुन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । उनले सबैको सोचमा परिवर्तन नआउँदा सम्म जातीय विभेद उन्मुलन गर्न कठिन हुने बताए ।
‘जातीय विभेद हुनुमा हाम्रो सोचको कमजोरी हो, सोचलाई बदल्न आवश्यक छ, संघर्ष आफैबाट सुरु गरेर संघर्षलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ,’ मन्त्री तिमिल्सिनाले भने, ‘हामीले समाजलाई रुपान्तरण गर्नका लागि सोचमा परिवर्तन गरौं ।’ पहिलेको तुलनामा अहिले केही परिवर्तन भएपनि अझै पूर्ण रुपमा सोच बद्लिन नसकेको उनले बताए । ‘हाम्रो समाजको धरातल हामीले बिर्सियौं भने कम्तिमा पनि आफ्नो धरातललाई साथमा राखेर अगाडी बढ्यौं भने कल्पना गरेको पुरा हुनेछ,’ तिमिल्सिनाले भने । जातीय विभेद कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा पीडा भोगेको मान्छेलाई मात्र थाहा हुने बताए ।
‘दलित समुदायको न्यायमा पहुँचका लागि राज्य संरचनाको प्रभावकारी परिचालन’ भन्ने नाराका साथ आयोजित कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथी एवम् लुम्बिनी प्रदेश सभाका सामाजिक विकास समितिका सभापति यमबहादुर नेपाली(सार्की), प्रदेश सांसद सुशिला नेपाली(वादी), राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगन्जका प्रमुख द्धारिका अधिकारी, नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका सल्लाहकार रुद्र सुवेदी लगायतले पनि जातीय विभेद उन्मुलनबारे आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
सो क्रममा दलित समुदायका अगुवा तोजिन्द्र बिकले जातीय विभेद अन्त्यका लागि प्रदेश सरकार र सरोकारवालाको भूमिका विषयक प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । मन्त्रालयकी वरिष्ठ महिला विकास अधिकृत सम्झना सुवेदीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा उपसचिव ऋषिराज शर्माले स्वागत गरेका थिए ।
