काठमाडौँ : सरकारले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अधि बढाएको छ। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएपछि सरकारले संवैधानिक परिषद्को बैठक आज (बिहीबार) बोलाइएको छ। प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षको निर्देशनअनुसार परिषद् सचिवालयले अपराह्न ५ बजे बैठक बोलाएको हो।
बैठकको मुख्य कार्यसूची प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस रहेको छ प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सन्देश प्रवाह गरिरहेको बेला संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ने भएको हो। बैठकमा सहभागी हुन सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, कानून, न्याय संसदीय मामिलामन्त्री सोविता उपधारा ३ मा सर्वोच्च अदालतको गौतम, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता भीमराज आइदेम्बेर प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख रबीकुमारी ठाकुरलाई आमन्त्रण गरिएको छ।
यो बैठकपछि संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश पदका लागि सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने छ। प्रकाशमान प्रधानन्यायाधीश सिंह राउत ६५ वर्षे उमेर हदका कारण गत चैत १८ गते अवकाशमा गए उक्त पदका लागि सर्वोच्चकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम न्यायपरिषद्ले संवैधानिक परिषद्को सचिवालयमा पठाएको थियो।
राउतको अवकाशपछि हाल सपना प्रधान मालका प्रधानन्यायाधीश छिन्। सर्वोच्च अदालतमा अहिलेसम्म वरीयता मिचिएको इतिहास छैन। संविधानको धारा १२९ को न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुने उल्लेख छ।
उक्त उपधाराअनुसार ने तीन वर्ष अवधि पुगेका सबै न्यायाधीशको नाम परिषद्ले सिफारिस गरेको हो रास्वपाको झन्डै दुई तिहाइ बहुमतनजिकको सरकारले पनि वरीयता र मर्यादालाई कायम राख्ने वा नराख्नेमा शंका उत्पन्न भइरहेको छ। सरकारी अधिकारीहरूले न्यायपरिषद्ले पठाएको ६ जनामध्ये जोसुकैलाई पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न सकिने बताएका छन्।
संविधानबमोजिम संवैधानिक परिषद्मा ६ जना पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्का सदस्यहरुमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य रहने प्रावधान छ। अध्यादेशबमोजिम बैठक बस्न अब चार जना उपस्थित भए गणपूरक संख्या मानिने छ।
अध्यादेशको दफा ६ को उपदफा (४) मा यस्तो प्रावधान राखिएको छ अध्यादेशको दफा ६ को उपदफा (५) को स्पष्टीकरणको खण्ड (ग) मा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष र कम्तीमा तीन जना सदस्य उपस्थित भएको बैठकमा अध्यक्ष र दुई जना सदस्य गरी कम्तीमा तीन जनाको निर्णय परिषद्को निर्णय मानिने भनिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश रिक्त भएको अवस्थामा संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश पदका लागि नियुक्तिको सिफारिस गर्दा कानून तथा संसदीय मामिलामन्त्री पनि परिषद्को सदस्यका रूपमा रहन्छन्। प्रधानन्यायाधीश पदमा सिफारिसका लागि बस्ने संवैधानिक परिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री शाह सभामुख अर्याल र कानुनमन्त्री गौतम गरी तीन सत्ता पक्षका रहने भएकाले सरकारले कसलाई प्रधानन्याधीश बनाउने हो भन्नेमा अहिले शंका उत्पन्न भएको छ।
