संवैधानिक परिषदको बिहीबार बसेको बैठकले मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा बिहीबार अपराह्न भएको बैठकले उक्त निर्णय राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले जानकारी दिए। उनले आफू र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे बाहेक अरू सबैले शर्माकै पक्षमा मत राखेको बताए।
संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपसभामुख, प्रतिपक्षी दल नेता र कानुनमन्त्री रहने व्यवस्था छ। लामो समय अधिवक्ताका रूपमा सक्रिय रहँदै आएका शर्मा कानुनी अभ्यास, अनुसन्धान र न्यायिक जिम्मेवारीका विभिन्न तह पार गर्दै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका हुन्।
संवैधानिक परिषदले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाललाई छाडेर चौथो वरियतामा रहेका मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। सन् १९७० मा वीरगन्जमा जन्मिएका शर्माले नेपाल ल क्याम्पसबाट बिएल गरेका थिए। त्यसपछि उनले भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट एलएलएमको उपाधि हासिल गरे भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट श्रम कानुन विषयमा विद्यावारिधि (पिएचडी) गरेका छन्।
सन् १९९५ मा अधिवक्ताका भएका उनी दशकभन्दा बढी समय वकालत पेशामा थिए। उनले निजी क्षेत्रका कम्पनी तथा संस्थाहरूलाई कानुनी परामर्श प्रदान गर्दै व्यावसायिक कानुन अभ्यासमा पनि सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका थिए। न्यायिक क्षेत्रमा उनको औपचारिक प्रवेश भने पुनरावेदन अदालतबाट भयो। उनी सन् २०१३ जुन १० देखि २०१५ डिसेम्बर १२ सम्म अतिरिक्त न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत थिए।
नयाँ संविधान जारी भएपछि अतिरिक्त न्यायाधीशको व्यवस्था हटाइएपछि उनीसहित २८ जना न्यायाधीश पदमुक्त भएका थिए। त्यसपछि उच्च अदालतमा नयाँ नियुक्ति हुँदा तीमध्ये केहीलाई पुनः नियुक्त गरिएको थियो, तर शर्मा त्यसमा परेका थिएनन्। उनलाई २०७६ सालमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गरिएको थियो। त्यतिबेला प्रधानन्यायाधीश थिए चोलेन्द्र शमशेर राणा। न्यायपरिषदका अध्यक्ष तथा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाको जोडबलमा शर्माले सर्वोच्चमा नियुक्ति पाएका थिए।
राणालाई शर्माका काका तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माले पुनरावेदनबाट सर्वोच्च ल्याएका थिए। त्यसैको गुन तिर्न आफू प्रधानन्यायाधीश भएपछि राणाले शर्मालाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाएको भन्दै यो नियुक्तिको चर्को आलोचना भएको थियो। सर्वोच्च अदालतमा उनको नियुक्ति विरूद्ध बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भू थापाले रिट हालेका थिए।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन १५ वर्ष निरन्तर वकालत हुनुपर्ने वा पुनरावेदनको न्यायाधीशकारूपमा ५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने दुवै योग्यता नपुगेको रिटमा उल्लेख थियो। पछि सर्वोच्चले उक्त रिट खारेज गर्यो। त्यसयता उनी सर्वोच्च अदालतमा न्याय सम्पादन गर्दै आएका छन्। उनले एनसेलको लाभकर विवाद, कोशी प्रदेश सरकार गठनमा सभामुखको हस्ताक्षर सम्बन्धी विवाद लगायत चर्चित मुद्दामा फैसला दिएका छन्।
