काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद थप चर्किएको छ। शेरबहादुर देउवा पक्षले गगन थापा नेतृत्वको संस्थापन पक्षले गरेका निर्णयलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
देउवा निवास चुनदेवीमा सोमबार बसेको समूहको बैठकले पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट बनेको नेतृत्वलाई आफूहरूले वैधानिक नमान्ने निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकले विशेष महाधिवेशनपछि गठन भएको कार्यसम्पादन समितिले गरेका निर्णयलाई समेत मान्यता नदिने निर्णय गरेको नेताहरूले बताएका छन्।
यसबारे साँझ पत्रकार सम्मेलन गरी औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी देउवा समूहको छ। यसअघि संस्थापन पक्षले १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सबै केन्द्रीय सदस्यलाई उनीहरूकै हैसियतमा १५औँ महाधिवेशनमा सहभागी गराउने निर्णय गरेको थियो। देउवा पक्षले भने राजनीतिक सहमति र छलफलविना एकपक्षीय रूपमा भएका निर्णय स्वीकार गर्न नसकिने बताएको छ।
देउवा समूहले आगामी मंसिरमा १५औँ महाधिवेशन गर्ने आफ्नो पूर्वनिर्धारित योजनालाई अघि बढाउने भएको छ। त्यसका लागि असोज १५ गतेदेखि पार्टीका विभिन्न तहका अधिवेशनहरू सञ्चालन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
महाधिवेशनको तयारीका लागि निर्वाचन समिति, अनुशासन समिति तथा क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिलाई गठन तथा पूर्णता दिने विषयमा पनि बैठकले निर्णय गरेको छ । निर्वाचन समितिको संयोजकमा एकराज पोखरेललाई नियुक्त गरिसकिएको समूहले जनाएको छ ।
पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विषयमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरवलोकनको अनुमति प्राप्त भइसकेकाले त्यससम्बन्धी फैसला नआएसम्म आफ्नो गतिविधिलाई सोहीअनुसार अघि बढाउने देउवा पक्षको तयारी छ । देउवा पक्षले १५औँ महाधिवेशनका लागि नवीकरण भएका क्रियाशील सदस्यलाई मान्यता दिनुपर्ने तथा १४औँ महाधिवेशनबाट आएका केन्द्रीय सदस्यलाई नयाँ संरचनामा समेटिनुपर्ने माग राख्दै आएको थियो ।
माग सम्बोधन भए पनि विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतामै असहमति कायम रहेपछि संस्थापन पक्षले तोकेको असोजको महाधिवेशनमा सहभागी नहुने निर्णय गरिएको हो ।
