नेपालगन्ज, भदौं ११:सरकारले बाँकेमा निर्माण गर्न थालेको ‘नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र’ मा पुर्वाधार निर्माणको काम अगाडी बढ्न थालेको छ । औद्योगिक क्षेत्रको गत फागुन दोस्रो साता उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट र औद्योगिक क्षेत्र ब्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले शिलान्यास गरेका थिए । सरकारले २०७२ चैत १ गतेको मन्त्री परिषद बैठकबाट नौवस्तामा लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । घोषणा पश्चात सरकारले २०७५ कात्तिक ७ गते औद्योगिक क्षेत्र परियोजना कार्यालय स्थापना गर्यो ।
औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका क्रममा विगतमा जग्गा विवाद लगायत विभिन्न अल्झन देखिएपनि पछिल्लो समयको कार्यप्रगतिले उद्योगी, ब्यवसायीमा आशा जगाएको छ । शिलान्याससँगै पुर्वाधार निर्माणका लागि बजेट ब्यवस्थापन, ठेक्का प्रक्रिया लगायतको काम अहिले अगाडी बढिरहेको नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रका कार्यालय प्रमुख कृष्णबहादुर पुन बताउँछन् ।
‘शिलान्यास भएपछि अहिले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अगाडी बढेको छ, अब केही समयमै पुर्वाधार निर्माणको काम सुरु हुन्छन्,’ उनी भन्छन् ‘नेपाल सरकारको नीति अनुसार औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योग दर्ता, भन्सार तथा कर कार्यालय स्थापना गर्न मिल्ने गरी पुर्वाधार डिजाईन गरिएको छ ।’
औद्योगिक क्षेत्र निर्माण स्थलमा देखिएको जग्गा विवादलाई पनि टुंगो लगाउने प्रयास भइरहेको पुनले सुनाए । औद्योगिक क्षेत्र निर्माण स्थलमा बसोबास गर्ने केही स्थानीयले बस्ती ब्यवस्थापनको माग गर्दै आएका छन् । उद्योग स्थापनाका लागि चाडै मनशाय पत्र आब्हान गरिने र आब्हान पत्रको आधारमा ६ महिनाभित्र उद्योगीहरुलाई चाहिने न्युनतम पुर्वाधारहरु (अस्थायी सडक, बिद्युत र पानी)ब्यवस्थापन गरी दुई वर्षभित्रमा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने योजना सरकारको छ ।
साविकको नौबस्ता गाविस हाल बैजनाथ गाउँपालिकाको उत्तरमा रत्न राजमार्ग, दक्षिणमा डिगिया डाँडा, पुर्वमा गाभर र पश्चिममा पितमारीको चार किल्लाभित्र रहेको ५ सय २५ विघा सरकारी जग्गा मध्ये ३ सय ३८ विघा जग्गा नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रको नाममा आइसकेको छ ।
केही महिनाअघि शिलान्यास गरिएको नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र । तस्बिर : दूर सञ्चार
उक्त क्षेत्रमा ९ देखी ३० रोपनी क्षेत्रफलका कुल १ सय ११ वटा प्लट निर्माण गरिनेछ । उक्त प्लटमा औद्योगिक पुर्वाधार बन्नेछन् । औद्योगिक क्षेत्रको परियोजना सम्पन्न गर्न कुल ८ अर्व ७७ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने सरकारको अनुमान छ । तत्कालिन समयमा पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएपनि वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्दा समय लम्बिएको सम्बद्धहरु बताउँछन् । औद्योगिक क्षेत्रभित्र स्थापना हुने उद्योगलाई आवश्यक सबै सुबिधा उपलब्ध गराउने डिपिआरमा उल्लेख छ । औद्योगिक क्षेत्रभित्र सडक, बिद्युत, पानी, औद्योगिक, आवास, प्रशासन, सेवा, भन्सार, ईन्धन पम्प, दुषित पानी प्रशोधन प्लान्ट, हेभी ट्रक पार्किङ लगायतका पुर्वाधार तयार गरिनेछ ।
औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योग स्थापना गर्न चाहने उद्योगीका लागि चाडै नै आवेदन माग गरिने औद्योगिक क्षेत्र ब्यवस्थापन लिमिटेडले जनाएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्रबाट २० हजार भन्दाबढी ब्यक्तिले रोजगारी पाउने सरकारको अनुमान छ । डिपिआर अनुसार नै उद्योगहरुको क्लस्टर बमोजिम प्लट छट्याइएको र स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई विशेष ग्राह्यता दिइने जनाइएको छ । ‘स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग हाम्रो प्राथमिकतामा छन्, सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योग बाहेक उत्पादन मुलक उद्योग यस औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुनेछन्,’ पुनले थपे ।
नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएपछि यहाँको अर्थतन्त्र फस्टाउने उद्योगी, ब्यवसायीको अपेक्षा छ । नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पुर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र उद्योगी, ब्यवसायीका लागि महत्वपुर्ण आधार स्तम्भ रहेको बताउँछन् ।
‘नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएपछि उद्योग, ब्यवसाय फस्टाउन मद्दत पुर्याउनेछ,’ उनले भने । नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका क्रममा विगतमा केही समस्या आएपनि अहिले उद्योगी, ब्यवसायीमा धेरै आशा जगाएको उद्योग वाणिज्य महासंघका पुर्वकेन्द्रिय सदस्य समेत रहेका श्रेष्ठले बताए । नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएपछि नेपाली उद्योग फस्टाउने र समग्रमा देशको अर्थतन्त्र माथी उठ्ने उनको विश्वास छ ।
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका आधारमा आशय पत्र माग गर्दा ३ सय ५० वटा आशय पत्र कार्यालयलाई प्राप्त भइसकेको परियोजना कार्यालयले जनाएको छ । परियोजनाको काम आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ देखी पाँच वर्षसम्ममा सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य राखेको छ ।
औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगलाई आर्कषण र प्रर्वद्धन गर्नका लागि सरकारले न्युनतम पाँच वर्षको लागि जग्गा भाडामा पूर्ण छुट र १० वर्षपछि मात्र पूर्ण रुपमा भाडादर कायम हुने घोषणा गरिसकेको छ । उद्योगले खपत गर्ने पानीमा सहुलियतको ब्यवस्था गरिने, बिद्युत खपतको आधारमा छुट दिने ब्यवस्थाको लागि नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरिने, बिद्यमान रहेको औद्योगिक क्षेत्र ब्यवस्थापन तथा सञ्चालित नियमावली समय सापेक्ष संशोधन गरी उद्योगमैत्री बनाउने उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ, मिल–मेसिनरी पैठारी गर्दा भन्सारमा लाग्ने बिलम्व शुल्क छुटका लागि पहल गर्ने, औद्योगिक क्षेत्रभित्रको जग्गामा उद्योग गर्दा बैंकबाट ऋण लिन उद्योगलाई कठिन परिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै कर्जा प्रवाह सरलीकरण गर्ने औद्योगिक क्षेत्र ब्यवस्थापन लिमिटेडले जनाएको छ ।
सरकारले हालसम्म मुलुकका विभिन्न स्थानमा १० वटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । त्यसबाहेक नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न सरकारको नीति रहेको छ ।
सरकारले पहिलो चरणमा लुम्बिनी प्रदेशको नौवस्तासहित कञ्चनपुरको दैजीछेला औद्योगिक क्षेत्र, रुपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र, मकवानपुरको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र र झापाको दमक औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि शिलान्यासको काम सम्पन्न गरी पुर्वाधार निर्माणको काम अगाडी बढाएको छ, भने दोस्रो चरणमा चितवनको शक्तिखोर, दाङको लक्ष्मीपुर र कैलालीको लम्कीमा निर्माण गर्ने तयारी छ ।
