काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदका दुवै सदनले दोस्रोपटक पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी छन् । राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार लालबाबु यादवले संविधानको संरक्षणका निम्ति नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेको जानकारी दिए ।
राष्ट्रपति कार्यालयले भने हालसम्म यसबारे कुनै सूचना जारी गरेको छैन । विधेयक प्रमाणीकरणका निम्ति राष्ट्रपति भण्डारीलाई मंगलबार राति १२ बजेसम्मको समयसीमा थियो । पहिलोपटक फिर्ता पठाएपछि संसदले दोस्रोपटक पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने छुट राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको छैन ।
राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार यादव भने संविधानको धारा ६१ को उपधारा ४ ले संविधानको संरक्षक मानेको र नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षण गरेको बताएका छन् । नागरिकता विधेयकमा संविधानका भाग २ मा रहेका प्रावधानको पूर्ण पालना नभएको, महिलामाथि विभेद भएको र प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था पनि नगरेकाले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको यादवले बताए ।
उनले भने, ‘संविधानको संरक्षण र पालना गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ भनेर धारा ६१ को ४ मा भनिएको छ, यसो भन्नुको अर्थ संविधानका सबै धाराको संरक्षण गर्नु हो, धारा ११३ लाई मात्रै हेरेर राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नु भएन भन्न मिल्दैन ।’
संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ अनुसार अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचारको आवश्यकता ठानेमा प्रतिनिधिसभामा १५ दिनभित्र फिर्ता पठाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छ । तर दोस्रोपटक प्रमाणीकरणका निम्ति पुगेको विधेयक अस्वीकार गर्ने छुट राष्ट्रपतिलाई छैन ।
पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवले पनि दोस्रोपटक संसदका दुवै सदनले पास गरेर पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने सुविधा राष्ट्रपतिलाई नभएको बताएका छन् । ‘एकपटक पुनर्विचारका निम्ति पठाएर फेरि प्रमाणीकरणका निम्ति पठाएका विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपर्छ, केही असन्तुष्टि हुनसक्छ तर राष्ट्रको अभिभावकका रूपमा संवैधानिक प्रावधानको पालना बाध्यकारी हो, पूर्वराष्ट्रपति यादवले भने ।
