काठमाडौँ : एमाले नेतृत्वको नयाँ गठबन्धनले केन्द्रसहित सातवटै प्रदेशमा सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत जुटाउने देखिएको छ । केन्द्रको गठबन्धनमा रहेका दल एक ठाउँमा उभिँदा प्रदेशमा पनि एमाले गठबन्धनमै सामेल भएका सरकार बन्ने निश्चित देखिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेससहित नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाहेक सबै दलले गठबन्धन गरेर केन्द्र र सातै प्रदेशमा सरकार बनाउने सक्ने छन् ।
केन्द्रमा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र तीन स्वतन्त्र सांसद समेत गरी १६९ सांसदको गठबन्धन बनेको छ । सो गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिसकेकी छन् ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल कांग्रेस गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री हुन चाहेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री नपाएपछि आइतबार कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन छोडेर दाहाल एमाले नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन बनाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् ।
एमाले नेतृत्वको सात दलीय गठबन्धनबाट दाहाल केन्द्र सरकारको प्रधानमन्त्री बन्दा सातै प्रदेशमा समेत सोही गठबन्धनको सरकार बन्ने देखिएको छ । प्रतिनिधिसभाको चौंथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रदेशमा सांसद छैनन् । यद्यपि सातै प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको गठबन्धनले कांग्रेसबिनै सरकार बनाउने स्थिति बनेको हो ।
प्रदेश १ मा नेकपा एमाले नै पहिलो दल छ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ४७ सदस्य आवश्यक पर्छ । एमालेका ४०, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका ६ र जसपाका १ गरी एमाले गठबन्धनका पक्षमा सांसदको संख्या ६० पुगेको छ ।
मधेश प्रदेशमा प्रदेशसभा १०७ सदस्यीय छ । प्रदेश सरकार बनाउन गठबन्धनलाई ५४ सदस्य आवश्यक पर्छ । यहाँ एमालेका २३, माओवादी केन्द्रका ८, जसपाका १६, जनमतका १३, राप्रपाका १ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १ गरी ६२ सिट एमाले गठबन्धनको पक्षमा देखिएको छ ।
वाग्मती प्रदेशको प्रदेशसभाका ११० सदस्य छन् । यहाँ सरकार गठनका लागि ५६ सदस्यको समर्थन जुटाउनुपर्छ । तर, एमालेका २७, माओवादीका २१ र राप्रपाका १३ गरी ६१ सदस्य एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमा छन् । यहाँ पनि कांग्रेस बिनै सरकार बन्नेछ ।
त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ३१ सदस्य आवश्यक पर्छ । एमालेका गठबन्धन दलबाटै ३१ सांसद जुटाएको छ । एमालेका २२, माओवादीका ७, राप्रपाका २ गरी ३१ सदस्य हुन्छन् । जो सरकार गठनकालागि पर्याप्य हुन्छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा ८७ सदस्यीय प्रदेशसभा छ । जहाँ सरकार गठन गर्न ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । यहाँ पनि एमाले नेतृत्वको गठबन्धनले बहुमत जुटाउन सक्छ । एमालेबाट २९, माओवादी केन्द्रबाट ९, जसपाबाट ३, राप्रपाबाट ४, जनमतले ३, उन्मुक्तिले ४ गरी ५२ सांसद गठबन्धनमा छन् ।
कर्णाली प्रदेशमा प्रदेशसभा ४० सदस्यीय छ । सरकार बनाउन २१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । एमालेबाट १०, माओवादी केन्द्रबाट १३, राप्रपाबाट १ गरी यहाँ पनि गठबन्धनको पक्षमा २४ सांसदको समर्थन जुट्छ । सूदुरपश्चिम प्रदेशमा पनि एमाले गठबन्धनकै नेतृत्वको सरकार बन्ने देखिएको छ । यहाँ प्रदेशसभा ५३ सदस्यीय छ भने सरकार गठनका लागि २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।
जबकी यहाँ एमालेका १०, माओवादीका ११, नागरिक उन्मुक्तिका ७ र राप्रपाका १ गरी २९ सांसद गठबन्धनकै छन् । यसबाहेक मधेशमा प्रभु साह नेतृत्वको स्वतन्त्र समूह पनि गठबन्धनमै जोडिएको छ । जसकारण मधेश प्रदेशमा गठबन्धनलाई थप मत पुग्छ ।
