काठमाडौं : १० दलीय सत्ता गठबन्धनले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्री एवं सरकार प्रवक्ता रेखा शर्माले बिहीबार कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकी हुन् । कार्यक्रममा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सुशासन र सदाचारको प्रत्याभूति हुने गरी शासकीय सुधार गर्ने, भ्रष्टाचारको छानबिन गरी कडा कारबाही गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ । नेपाली नागरिक नागरिकता प्रमाणपत्र पाउन र नागरिकका अधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने कुराको सुनिश्चित गर्ने पनि उल्लेख छ । सरकारले पूर्णता पाएको ६ महिनाभित्र नागरिकता ऐन पारित गर्ने र नागरिकता प्राप्तिमा रहेको लैंगिक विभेद अन्त्य गर्ने पनि भनिएको छ ।
प्रदेशसँगको समन्वयमा प्रदेश प्रहरी समायोजनको काम सरकारले पूर्णता पाएको ६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक व्यवस्थासहितको निर्वाचन ऐन तर्जुमा गर्ने पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ ।
शहीद तथा बेपत्ता परिवार, द्वन्दपीडित र विस्थापितलाई राहत, पुनस्स्थापना र सहायताका लागि व्यवस्था मिलाउने, विभिन्न आन्दोलनमा घाइते भई उपचार नपाएकाहरूको उपचारको व्यवस्था गर्ने, अंगभंग भएकाहरूलाई क्षतिपूर्ति र परिवारका कम्तिमा एक जना सदस्यलाई रोजगारी दिने पनि व्यवस्था गरेको छ । ग्रामिण क्षेत्रमा आकस्मिक दुर्घटना, बाढीपहिरो, प्राकृतिक जस्ता विपदको बेला सेवा प्रदा गर्न एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी २० युनिटभन्दा कम बिजुली प्रयोग गर्ने गरिब र विपन्नका लागि विद्युत महसुल नलाग्ने र ५० युनिटसम्म बिजुली उपभोग गर्ने उपभोक्ताका लागि विद्युत महसुल घटाउने पनि साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी लगायतका क्षेत्रमा छिमेकी मुलुकहरूसँग समाधान हुन बाँकी सीमा सम्बन्धी समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने र सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापन र नियमनका लागि सीमा सुरक्षा चौकी बृद्धि गर्ने पनि कार्यक्रममा राखिएको छ । सिंहरबारमा आयोजिक कार्यक्रममा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू उपस्थित भएका थिए ।
