नेपालगन्ज : नेपाल र भारत सरकारबीच सम्झौता भएको डेढ दशकपछि नेपालगञ्ज नाकामा निर्माण भएको एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आइसिपी) सञ्चालन हुन ढिलाइ भएको छ । गत जेठमा भारत भ्रमणमा गएका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘भर्चुअल’ माध्यमबाट आइसिपीको उद्घाटन गरेका थिए ।
निकै तामझामका साथ आइसिपीको उद्घाटन भएको आठ महिना पूरा भइसक्दा पनि सञ्चालन गर्न अझै सुरसार गरिएको छैन । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १६ जयसपुरमा आइसिपीका ठूला पूर्वाधार निर्माण भएपनि अझै केही मसिना काम बाँकी छन् ।
आइसिपी निर्माणका लागि भारतको ‘राजदिप कन्स्ट्रक्सन कम्पनी’ ले एक अर्ब ४७ करोड (भारु) मा ठेक्का पाएको थियो । सन् २०२० नोभेम्बर २५ देखि निर्माण सुरु भएकोमा उक्त कम्पनीले दुई वर्षभित्रमा सबै काम सम्पन्न गर्ने समय पाएको थियो । तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न गर्न नसकेको ठेकेदार कम्पनीलाई अहिलेसम्म दुई पटक म्याद थपिसकिएको छ ।
आइसिपी निर्माणमा भारतीय परामर्शदाता कम्पनी ‘राइट्स’ले जिम्मा पाएको छ । कम्पनीका प्रतिनिधि गोविन्द नायकले यसबारेमा सबै कुरा बोल्न चाहेनन् । आइसिपीमा अब थोरै मात्र काम बाँकी रहेको उनले सुनाए । ‘अब थोरै काम मात्र बाँकी छ,’ नायकले भने ।
भारत सरकारले यसअघि सन् २००५ मा नेपालको विराटनगर, वीरगन्ज, नेपालगन्ज र भैरहवा नाकामा आइसिपी निर्माण गरिदिने सहमति जनाएको थियो । भारतकै सहयोगमा नेपालगन्ज नाकामा आइसिपी निर्माण गर्न २०६७ सालमा नेपाल सरकारले जयसपुरमा जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो ।
आइसिपी निर्माणका लागि नेपालकोतर्फबाट सहजीकरण गर्ने जिम्मा पाएको संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख विजयकेशर खनालले भौतिक पूर्वाधारको काम लगभग सम्पन्न भए पनि अब नेटवर्किङ, सिसी क्यामेरा जडान जस्ता काम मात्र बाँकी रहेको सुनाए ।
‘भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्माण गर्ने ठेकेदार र परामर्शदाता कम्पनी पनि भारतकै हुन, ठेकेदारको भुक्तानी हुन बाँकी रहेको देखिन्छ, भुक्तानी बाँकी भएको हुनाले आइसिपीमा नेटवर्किङ, सिसी क्यामेरा जडान जस्ता कामहरू हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।
ठेकेदार कम्पनीले यही अवस्थामा निर्मित संरचना प्रयोग गरेर आइसिपीको काम काज सञ्चालन गर्न अनुमति दिए पनि अत्यावश्यक मानिने नेटवर्किङ र सिसी क्यामेरा जडान नहुँदा त्यो सम्भव नभएको खनालले बताए । ठेकेदार कम्पनीले गत जनवरी १५ बाट आइसिपी हस्तान्तरणको तयारी गरे पनि हुन नसकेको उनले बताए ।
‘अहिलेसम्म जे पूर्वाधार बनेको छ, यसबाट काम अगाडि बढाउन सकिन्छ कि भनेर हामीले अध्यागमन, भन्सार कार्यालय, पशु र प्लान्ट क्वारेन्टिन जस्ता सरोकार राख्ने कार्यालयसँग छलफल गरेका थियौं तर उहाँहरूले यही अवस्थामा काम गर्न गाह्रो हुन्छ भनेर भन्नुभयो,’ खनालले भने । भारतीय ठेकेदारले कहिले हस्तान्तरण गर्छ भन्नेमा अझै यकिन नभएको उनी बताउँछन् ।
सरकारले अधिग्रहण गरेर राखेको ८७ बिघा जग्गामा आइसिपी निर्माण गरिएको छ । कार्यालयका अनुसार दुई हजार दुई सय मिटर लम्बाइ र ६० मिटर चौडाइमा छुट्टै आइसिपीका लागि ‘एप्रोच रोड’ निर्माण गरिएको छ । आइसिपी निर्माण भएपछि सबै सेवा सुविधा एकै ठाउँमा प्राप्त गर्न सकिने भएकाले राहत मिल्ने यहाँका उद्योगी, व्यवसायी बताउँछन् ।
आइसिपी उद्घाटन भए पनि सञ्चालनमा नआउँदा उद्योगी, व्यवसायीले समस्या खेप्नु परिरहेको नेपाल जडीबुटी व्यवसायी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष मोहम्मद याकुब अन्सारीले बताए । ‘उद्घाटन भइसकेको आइसिपी अहिलेसम्म पनि सञ्चालन हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘छिटो सञ्चालनमा आएपछि हामी उद्योगी, व्यापारीलाई एउटै ठाउँबाट काम गराउन सजिलो हुन्थ्यो ।’
आइसिपी स्थलमा भन्सार कार्यालय, पशु र प्लान्ट क्वारेन्टिन, गोदाम, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण, सुरक्षा ब्यारेक, बैंक काउन्टर लगायत कार्यालय रहने गरी संरचना निर्माण गरिएको छ । माल सामान बोकेर भारतबाट नेपालतर्फ र नेपालबाट भारततर्फ दैनिक सयौंको संख्यामा ट्रक, ट्यांकर तथा कन्टेनर आवतजावत गर्छन् ।
समयमा आइसिपी सञ्चालन नहुँदा अहिलेसम्म सडकमै सवारी साधन रोकेर भन्सार जाँचपास गर्नुपरेको नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयका कर्मचारी बताउँछन् । कार्यालयका भन्सार अधिकृत पूर्णप्रसाद लम्साल आइसिपी सञ्चालन भएपछि जाँचपासको प्रक्रिया सबै एकै ठाउँबाट हुने भएकाले कर्मचारी र व्यवसायी सबैलाई राहत मिल्ने बताए । ‘जाँचपासको सबै काम एउटै ठाउँबाट हुँदा व्यवसायीको लागत घट्छ, सबैलाई काम गर्न पनि सजिलो हुन्छ,’ सूचना अधिकारी लम्सालले भने ।
श्रमिकको हड्ताल
ठेकेदार कम्पनीले आफ्नो पारिश्रमिक रोकेको भन्दै निर्माण स्थलमा काम गर्ने कर्मचारी तथा श्रमिकले हड्ताल गरेका छन् । ठेकेदार कम्पनीले आइसिपी निर्माणका लागि अधिकांश भारतीय नागरिकलाई प्रयोग गरेको छ भने केही संख्यामा नेपाली नागरिकहरू पनि काम गर्छन् । कर्मचारीका अनुसार ठेकेदार कम्पनीले करिब चार देखि ६ महिनासम्मको पारिश्रमिक दिएको छैन । नागरिक दैनिकबाट
