देउखुरी : आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ३८ अर्ब ९७ करोड बजेट ल्याएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री चेतनारायण आचार्यले शनिबार उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
प्रदेश सरकारले चालुतर्फ ११ अर्ब २४ करोड २७ लाख ९४ हजार र पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख बजेट विनियोजन गरेको उनले जानकारी दिए । आगामी वर्षमा अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोत आन्तरिक राजस्वमार्फत ७ अर्ब ५१ करोड र संघबाट प्राप्त हुने राजश्वमार्फत १२ अर्ब एक करोड र संघबाट प्राप्त हुने रोयल्टी ५० करोड र स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने राजश्व २ अर्ब ९२ करोड हुने अनुमान अर्थमन्त्री आचार्यले गरेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ बजेटको यो आकार चालु आर्थिक वर्षको भन्दा १ अर्ब ५१ करोडले घटेको छ । लुम्बिनी प्रदेशले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेअनुसार नै विगतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने योजनाका साथ बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेटको प्राथमिकता, सिद्धान्तमा कृषि क्षेत्रलाई जोड दिएको कार्यक्रमलाई बजेटबाट सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको छ । किसानको हात प्रदेशको साथ रहेको भन्दै कृषि क्षेत्रका लागि १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै ५ करोड १६ लाख, माटो व्यवस्थापन कार्यक्रम,प्राङगारिक मलको लागि १४ करोड विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, पहाडी जिल्ला अर्घाखाँचीमा पशुमा लाग्ने खोरत रोग उन्मुलन गर्ने अन्य पशुरोग उपचारका लागि १२ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा एक लाख पशुमा कृत्रिम गर्भाधान गराउने लक्ष्य लिएको छ ।
यो पनि पढ्नुस् : लुम्बिनी प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत-(प्रत्यक्ष प्रशारण)
यसैगरी ४० वर्ष माथिका मधुमेह, रक्तचाप रोगको निःशुल्क चेकजाँच गरिने भएको छ । प्रादेशिक अस्पतालमा सेवा विस्तार गर्दै अन्य स्वास्थ्यसम्बन्धी विगतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसको भौतिक पूर्वाधारका लागि एक अर्ब १० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । खानेपानीका क्षेत्रमा एक अर्ब ३० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।
जल उत्पन्न प्रकोप अन्तर्गत तटबन्ध लगायतको कामका लागि ६१ करोड विनियोजन गरिएको छ । जसबाट १६ किलोमिटर तटबन्ध गरेर सात लाख जनसंख्या लाभान्वित हुने लक्ष्य लिएको छ । ऊर्जा र विद्युतमा १३ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । सीमा सडकको लागि १६ करोड ३५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश राजधानी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको आवास क्षेत्र, कर्मचारीको सन्तानको शिशु स्यार केन्द्र लगायतमा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
भिडियो हेर्नुस् :
