नेपालगन्ज : स्वास्थ्य बीमा बोर्डले भेरी अस्पताल नेपालगन्जलाई रकम भुक्तानी नदिदाँ सेवा प्रवाहमा समस्या आउन थालेको छ । अस्पतालले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को हालसम्म १९ करोड ७० लाख रुपैयाँ दिनुपर्नेमा ३ करोड ७० लाख मात्र भुक्तानी गरेको छ । यस्तै गत आर्थिक २०८०/०८१ को ९० लाख बाँकी रहेकोमा केही दिनअघि मात्र ८१ लाख भुक्तानी गरेको थियो । बोर्डले अस्पताललाई चालु वर्ष र गत वर्षको गरी अझै १६ करोड ९ लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने देखिएको छ ।
अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. निराजन सुवेदीले बीमा रकम भुक्तानी नपाउँदा अस्पतालको सेवालाई अगाडी बढाउन निकै समस्या भईरहेको गुनासो गरे । ‘अस्पतालमा बिरामीले सेवा लिईसकेपछि सबैको सोधभर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ, सोधभर्ना रकम समयमा नपाउँदा अस्पतालको सेवा सञ्चालन गर्न कठिनाई भईरहेको छ,’ उनले भने ।
बोर्डले समयमा बीमा रकम भुक्तानी नदिदाँ अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामाग्री र औषधी खरिद गर्न तथा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकिएको मेसु डा. सुवेदीले बताए । ‘प्रयोगशालामा चाहिने केमिकल खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ, फार्मेसीमा औषधी चाहिन्छ, अक्सिजन खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ, डाईलाइसिसमा केमिकल र क्याथ ल्याबमा केमिकल आवश्यक पर्छ, यि सबै सामान अस्पतालले खरिद गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यि सबै सामान खरिद गरे वापत अस्पतालले ब्यापारीलाई भुक्तानी दिनुपर्ने हुन्छ, तर एक वर्षदेखी कुनैपनि ब्यापारी र सप्लायर्सहरुलाई भुक्तानी गर्न सकिएको छैन ।’
मेसु सुवेदीका अनुसार संघिय सरकारबाट सञ्चालित उक्त अस्पतालले झण्डै १४ करोड रुपैयाँ ब्यापारी तथा सप्लायर्सलाई भुक्तानी दिनुपर्नेछ । भुक्तानीका लागि ब्यापारीले दैनिक रुपमा अस्पतालमा धाईरहेको उनले सुनाए । ‘ब्यापारीहरुले एक वर्षदेखी हामीलाई उधारोमा सामान दिईरहनु भएको छ, अब त ब्यापारीहरु पनि उधारोमा सामान दिन नसक्ने स्थितीमा पुगिसक्नु भयो, त्यसकारण अस्पताललाई नियमित रुपमा सञ्चालन गर्न झन् कठिनाई भईरहेको छ,’ मेसु डा. सुवेदीले भने ।
बीमा बोर्डबाट भुक्तानी नआउँदा अस्पताल विकास समितिले नियुक्त गरेका कर्मचारी, ठेक्का प्रक्रियाबाट काममा लगाएका सुरक्षाकर्मी, सरसफाई कर्मचारीलाई गत बैशाख महिनादेखी पारिश्रमिक दिन नसकिएको उनले बताए । अस्पताललाई स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाले पनि करिव ढाई करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छैन । अस्पतालले गरिव तथा विपन्नको उपचार, मृगौलाको डाईलाइसिस लगायत सेवा गरे वापत पाउनुपर्ने चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ कै उक्त रकम अहिलेसम्म नपाएको हो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा स्वास्थ्य बीमाका लागि कुल ७ अर्ब बजेट छुट्याएको थियो । तर, उक्त आर्थिक वर्ष मात्रै स्वास्थ्य बीमाबाट करिव २० अर्ब रुपैयाँ दायित्व सिर्जना भएको देखिन्छ । यस्तै आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी भएपनि सेवा प्रदायक संस्थाले समयमा भुक्तानी नपाउँदा भेरी अस्पतालसहित देशभरका अधिकांस अस्पतालहरु अनेक समस्यासँग जुधिरहेका छन् ।
बोर्डले वार्षिक रुपमा ३ हजार ५ सय रुपैयाँमा स्वास्थ्य बीमा गराए वापत परिवारका ५ जना सदस्यलाई एक लाख रुपैयाँ बराबरको उपचार सुविधा दिदै आएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा उपयोगको क्रममा हुने अनियोजित खर्चको जोखिमलाई अग्रिम ब्यवस्थापन गर्दै वित्तीय संरक्षण प्रदान गर्ने अवधारणा अन्तर्गत सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षाको एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो । नागरिकलाई सर्वसुलभ रुपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न र स्वास्थ्य सेवा उपभोगमा सुधार ल्याउनका लागि सामाजिक स्वास्थ्य बीमाको आधारमा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको छ । २०७२ सालमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका रुपमा सुरुवात भएको उक्त कार्यक्रमलाई हाल स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
भेरी अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष बीरेन्द्रबहादुर शाह सरकारले एकातिर स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य बनाउनु, अर्कोतिर समयमा बीमा रकम भुक्तानी नदिनुले यो कार्यक्रम ‘निल्नु न ओकल्नु’ झै भएको बताउँछन् । ‘बीमा रकम नआउँदा अस्पतालले ब्यापारी र सप्लायर्सलाई भुक्तानी दिन सकिरहेको छैन, कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्दा सेवा नै सञ्चालन गर्न कठिन भईसकेको छ,’ अध्यक्ष शाहले भने, ‘सरकारले भेरी अस्पतालमा या बीमा कार्यक्रम नै हटाईदिनुपर्यो, या त बोर्डले नियमित रुपमा बीमा वापतको रकम भुक्तानी गर्नुपर्यो ।’ बीमा वापतको रकम ताकेर सबै काम उधारोमा गर्नु परिरहेको उनले बताए । अस्पतालमा यसअघि गरिब तथा विपन्नका लागि उपचारमा छुट माग्ने प्रवृत्ति रहेकोमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागु भएपछि भने यो क्रम बिस्तारै हट्दै गएको अध्यक्ष शाह बताउँछन् ।
