देउखुरी : लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन सुस्त देखिएको छ। विकास निर्माणका योजना प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसक्दा प्रदेश सरकारको समग्र खर्च प्रगति ४० प्रतिशतभन्दा कम भएको हो।
अधिकांश मन्त्रालयले विनियोजित बजेटको आधा रकमसमेत खर्च गर्न नसकेको तथ्यांकले देखाएको छ। प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ र चालुतर्फ १५ अर्ब ४३ करोड ८५ लाख ३५ हजार गरी कुल ३८ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। चालु वर्षको १० महिना सकिँदासम्म कुल बजेटको जम्मा ३९.९१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।
विशेषगरी विकास बजेट खर्चमा कमजोरी देखिएको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार वैशाख मसान्तसम्म चालु तथा पुँजीगत गरी प्रदेश सरकारले १३ अर्ब ७९ करोड ९१ लाख ८५ हजार ९४२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १० महिनामा २६.६६ प्रतिशत अर्थात् १३ करोड ३७ लाख ८३ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ६ करोड आठ लाख ६१ हजारमध्ये १६.३४ प्रतिशत खर्च गरेको छ। त्यस्तै सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयले दुई अर्ब पाँच करोड ६६ लाख ५४ हजार बजेटमध्ये ३६.५९ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालयले ९६ करोड ४५ लाख ८० हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये २६.६६ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले दुई अर्ब ८८ करोड ३९ लाख ६१ हजार रुपैयाँमध्ये हालसम्म ५८.२३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको जनाएको छ। यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ४३ करोड ८६ लाख २५ हजार अर्थात् २६.७५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले ५३ करोड ४४ लाख ४५ हजार रुपैयाँमध्ये २८.०७ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले एक अर्ब चार करोड ६९ लाख २१ हजार रुपैयाँमध्ये ३८.९८ प्रतिशत खर्च गरेको छ। कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले ५३ करोड ४४ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ३५.५२ प्रतिशत खर्च गरेको छ। त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ४१ करोड २५ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बजेटको ११.२४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एक अर्ब चार करोड ८१ लाख ८३ हजार रुपैयाँमध्ये ४१.१५ प्रतिशत खर्च गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चार अर्ब २९ करोड ५७ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ४३.२८ प्रतिशत खर्च गरेको जनाएको छ।
