दाङ : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को जेठ मसान्तसम्म कुल विनियोजित बजेटको ४७.२० प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख नारायणप्रसाद पौडेलका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको रु ३८ अर्ब ९१ करोड बजेटमध्ये जेठ मसान्तसम्म रु १८ अर्ब ३६ करोड ४८ लाख ४३ हजार ६४८ खर्च भएको हो ।
कार्यालयका अनुसार चालू खर्चतर्फ रु सात अर्ब दुई करोड २० लाख ७५ हजार ८३ अर्थात् ५०.६७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पुँजीगत खर्च भने रु १० अर्ब ५४ करोड २७ लाख छ हजार ५६५ अर्थात् ४४.९२ प्रतिशत रहेको छ ।
मन्त्रालयगत खर्च विवरणअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालय बजेट कार्यान्वयनमा सबैभन्दा अगाडि रहेको छ । मन्त्रालयले आफ्नो रु चार अर्ब ९५ करोड २९ लाख ७३ हजारको कुल बजेटमध्ये ६२.७७ प्रतिशत खर्च गरिसकेको छ ।
त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ५०.२६ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ४८.६६ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ४७.०६ प्रतिशत तथा सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयले ४३.१० प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको बजेट खर्च ४२.७३ प्रतिशत रहेको छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३६.४१ प्रतिशत र उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले ३७.१३ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेका छन् ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको खर्च प्रगति भने सबैभन्दा न्यून रहेको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १५.२८ प्रतिशत र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले १९.७८ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेका छन् । स्थानीय तहमा जाने अनुदानतर्फ भने खर्च सन्तोषजनक देखिएको छ।
जेठ मसान्तसम्म यस शीर्षकमा ६२.७२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । प्रमुख पौडेलले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा भुक्तानीको चाप बढ्ने भएकाले बजेट खर्चको दर अझ वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको बताए ।
