नेपालगन्ज : सरकारले आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा आफ्नै लगानीबाट राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजना निर्माण कार्य अगाडि बढायो । सुरुको गुरुयोजना अनुसार बाँकेको अगैयास्थित राप्ती नदीमा हेडवर्कस् निर्माण गरी आयोजनाको काम गर्न थालिएको थियो ।
आयोजना आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा सम्पन्न हुँदा १२ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ मात्र खर्च हुने अनुमान सरकारले गरेको थियो । उक्त गुरुयोजना अनुसार ४२.२५० किमी पश्चिम मूल नहरमार्फत ३३ हजार ७ सय ६६ हेक्टर क्षेत्रफललाई सिञ्चित गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो ।
तोकिएको समयभित्र सम्पन्न नभएपछि संशोधन गरिएको दोस्रो गुरुयोजनामा साढे ५३ किलोमिटर पूर्वी मूल नहर निर्माण गर्ने लगायतका योजना समेटिएको थियो । उक्त नहरबाट राप्तीपारीको ९ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखियो ।
आयोजनाका शाखा र प्रशाखा नहर निर्माणको काम पनि थप गरियो । संशोधित दोस्रो गुरुयोजना अनुसार २०७६/०७७ भित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी आयोजनाको कुल लागत २५ अर्ब २ करोड अनुमान गरियो । उक्त समयअवधि भित्र पनि सरकारले आयोजनाको काम सम्पन्न गर्न सकेन ।
त्यसपछि संशोधित तेस्रो गुरुयोजना अनुसार आर्थिक वर्ष २०८९/९० भित्र काम सम्पन्न गर्न सरकारले ५२ अर्ब ६४ करोड लागत अनुमान गरेको छ । आयोजना निर्देशक रमेशकुमार सिंह अहिले संशोधित तेस्रो गुरुयोजना अनुसार नै काम भइरहेको बताउँछन् । संशोधित तेस्रो गुरुयोजना अनुसार पहिलो चरणको काम सम्पन्न भइसकेको र दोस्रो चरणको काम चलिरहेको सुनाए ।
‘पहिलो फेजको काम सम्पन्न भएर दोस्रो फेजको काम चलिरहेको छ, तेस्रो फेजको काम सुरु हुन बाँकी छ,’ उनले भने ‘तेस्रो संशोधित गुरुयोजना अनुसार आयोजनाको अवधि अझै ९ वर्ष बाँकी छ ।’
सिक्टालाई चाँडो सम्पन्न गर्ने भन्दै सरकारले बर्सेनि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ तर आयोजना निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि पनि सरकारले सिक्टालाई ८० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
उक्त बजेटमार्फत सिक्टाको पश्चिम मूल नहर मर्मत गर्ने, पूर्वी मूल नहरको ३७ किलोमिटर क्षेत्रसम्म पानी सञ्चालन गर्ने र साढे ५३ किलोमिटर क्षेत्रको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने सरकारको योजना छ । सरकारले सिक्टालाई बर्सेनि बजेट विनियोजन गरे पनि कार्य प्रगति निराशाजनक देखिएको छ । सिक्टाले ‘पर्याप्त’ मात्रामा बजेट पाउँदा पनि बाँकेका किसान उत्साहित देखिँदैनन् ।
‘सरकारले सिक्टालाई हरेक वर्ष बजेट दिएको मात्रै सुनिन्छ तर त्यो बजेट कहाँ-कहाँ खर्च हुन्छ, भौतिक प्रगति नै देखिँदैन,’ बैजनाथ-७ का किसान बिनोद थारुले भने ‘हामी किसानले आशा गरे अनुसार सिक्टाबाट काम हुन सकेन ।’ सिक्टाको पश्चिम मूल नहरबाट ५० क्युमेक्स पानी बग्ने क्षमता भए पनि यसअघि परीक्षणका क्रममा २ देखि ४ क्युमेक्स पानी छाड्दा पटक-पटक भत्किएको थियो ।
राज्यको अर्बौ रूपैयाँ लगानी भएको सिँचाइ नहर पटक-पटक भत्किएपछि तत्कालीन संसदीय समिति, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, सिँचाइ मन्त्रालय, विभाग, विदेशी विज्ञ टोली लगायतले लामो समयसम्म अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेका थिए ।
लामो अनुसन्धान पश्चात अख्तियारले सिक्टामा साढे आठ अर्ब बराबर भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै तत्कालीन आयोजनाका कर्मचारी, ठेकेदार, परामर्शदाता कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले करिब साढे ३ वर्षपछि सबै आरोपीलाई सफाइ दिए पनि अख्तियारले पुनः सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पुनरावेदन गरेको छ । उक्त मुद्दा अहिले सर्वाेच्चमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।
एकातिर आयोजनाभित्रको भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति अर्कोतिर निर्माण कार्य लम्बिँदै जाँदा सिक्टा प्रति किसानको विश्वास घट्दै गएको देखिन्छ । बाँकेका अधिकांश किसानले सिक्टाबाट पर्याप्त मात्रामा सिँचाइ सुविधा पाउन सकेका छैनन् । ‘सिक्टाको पानी पर्खिंदा पर्खिंदै हाम्रो आधा उमेर गइसक्यो, अझै पानीका लागि कति वर्ष कुर्नुपर्ने होला ?’ डुडुवाका किसान रामकुमार यादवले भने ।
-नागरिक दैनिकबाट
