नेपालगन्ज : भेरी अस्पतालका तत्कालीन मेडिकल सुपरिटेन्डेण्ट डा. बद्री चापागाईं विरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच अदालतले ‘परमादेश’ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश ईश्वरीप्रसाद खतिवडा र नहकुल सुवेदीको इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
२०७० असोज २३ मा लोक सेवा आयोगले नेपाल स्वास्थ्य सेवा डर्माटोलोजी समूह, लेप्रो भेनेरेल डीजीज उपसमूहको नवौं तहको पद आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गर्नेगरी विज्ञापन प्रकाशित गरेको थियो । उक्त पदका लागि चापागाईं सिफारिस पछि नियुक्त भएका थिए ।
डा. चन्द्रभाल झाले लोकसेवा आयोग अनामनगर र डा. चापागाईलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको मुद्दाको सुनुवाई गर्दै अदालतले आदेश जारी गरेको हो । अदालतले मंगलबार जारी गरेको आदेशको पूर्णपाठ भने आइसकेको छैन । यद्यपी, अदालतले निवेदकको माग अनुसार गर्न आदेश दिएको स्रोतले जनाएको छ ।
डा. चापागाईको योग्यता नपुगेको भन्दै डा. झाले लोक सेवा आयोगमा उजुरी दर्ता गरेपनि सुनुवाई नभएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । डा. चापागाईंको नियुक्ती सिफारिस कानून विपरीत भएको भन्दै त्यतिवेला नै झाले लोक सेवा आयोगमा उजुरी दर्ता गराएका थिए । तर, आयोगले उनको सिफारिस कानून बमोजिम भएको भनेपछि सर्वोच्च अदालत गुहार्न पुगेको डा. झाले बताएका छन् ।
झाले अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा ‘नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा १२ को देहाय ९ घ ले सम्बन्धित परिषदमा दर्ता नभएको व्यक्ति स्वास्थ्य सेवाको पदमा नियुक्ति हुन नसक्ने उल्लेख गरिएको छ । उक्त व्यवस्था विपरीत विज्ञापनको दरखास्त दिने अन्तिम म्यादभित्र परिषदमा दर्ता नरहेका उम्मेदवार चापागाईंको सिफारिस कानून विपरीत रहेको उनले जिकिर गरेका छन् ।
त्यस्तै, लोक सेवाबाट विज्ञापन नम्बर १७०७८-०७२-७३ खुल्ला, नेपाल स्वास्थ्य सेवा डर्माटोलोजी समूह, लेप्रो भेनेरल डीजीज उपसमूहको एघारौं तहको डर्माटोलोजिष्ट पदका लागि प्रकाशित विज्ञापनमा समेत डा. चापागाई उम्मेदवार रहेका थिए ।
उक्त पदमा नियुक्त भएका चापागाईंको नियुक्ती रद्द गर्नसमेत झाले आयोगसमक्ष माग गरेका थिए । तर, आयोगले भने चापागाईंको नियुक्ती कानूनसम्मत रहेको जिकिर गर्दै आएको थियो । २०६३ जेठमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा मेडिकल अधिकृत पदमा अस्थायी नियुक्ती पाएका उनले २०६३ चैत २७ मा नेपाल स्वास्थ्य सेवा जनरल हेड स्वास्थ्य समूह अधिकृतको सातौं तहको मेडिकल अधिकृत पदमा स्थायी नियुक्ती पाएर कार्यरत रहेको लोक सेवा आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार २०६७ असोज १ गतेदेखि तीन वर्षका लागि अध्ययन बिदा लिई डा. चापागाईले एमडी अध्ययन गरेका थिए । त्यसपछि २०७१ असार २२ गते लोक सेवा आयोगको सिफारिस अनुसार नवौं तहमा नियुक्ती भएको आयोगले प्रष्ट्याएको छ । नवौं र एघारौं तहको परीक्षामा समावेश हु“दा विशेषज्ञ वा परिषद् दर्ता अनुसार भएको आयोगले जनाएको छ । यही कारण उजुरीकर्ताको दाबी सत्य नदेखिएको समेत आयोगको जिकिर रहँदै आएको थियो ।
डा. झाले डा. चापागाईंको ‘नियुक्ती बदरको मागसहित’ लोक सेवालाई विपक्षी बनाएर मुद्दा हालेको वर्षौ बितिसक्दा पनि फैसला हुन सकेको थिएन । अदालतले कात्तिक २१ गते (मंगलबार) पेशी तोकेको थियो । अदालतको आदेश आएपछि अब डा. चापागाईको नियुक्ती र उनले लामो समयसम्म खाईपाई आएको सरकारी सेवा सुविधा के हुन्छ ? त्यसका लागि भने आदेशको पूर्णपाठ कुर्नुपर्ने कानुन व्यवसायी बताउँछन् ।
