कानूनको अनविज्ञता क्षम्य हुदैन भन्ने सर्वव्यापी फौजदारी कानूनको सिद्दान्त हो । यसको सोझो अर्थ भनेको कानूनमा भएको प्रावधान तथा व्यवस्था हरू बारे सामान्य मानिलाई ज्ञान हुन्छ भन्ने हो ।
अत : कुनै मानिसले कानून विपरित गएर कुनै कार्य गर्दा आफुलाई बचाउ गर्न पाउँदैन र यस्तो तर्क दिनेलाई कानूनले अनुमति दिदैन । कानूनभन्दा माथि अर्को मान्छे हुदैन । कानूनको पालना सबै नागरिकले गरेको हुनुर्पछ ।
कानूनको आँखामा सबैलाई सदा समान देख्दछ । कानून सबैको लागि विभेद रहित तरिकाबाट बनेको हुन्छ । फौजदारी कानूनको यस सिद्दान्त अन्र्तगत कानून सबैले जानेको हुनुर्पछ । कानून राजाको पनि राजा हो । कानून भन्दा ठुलो अर्को कोही व्यक्ती हुदैन ।
त्यसैले प्रत्येक नागरिकले आफुभन्दा माथि लागु हुने कानूनका बारे जानकारी हासिल गरेकै हुनुर्पछ । (Ignorance of law is no excused ) लाई प्राचिन ल्याटिन सुत्रमा (Ingnorantia juris non excusat) भनिन्छ । यस सिद्दान्तको तात्पर्य सबैले कानून जानेको हुनुर्पछ भन्ने होइन बस यसको पालना नगरेमा उत्पन्न हुने कठिनाईका लागि यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस सिद्दान्तलाई मुलुकी अपराध संहिताको दफा (८) व्यवस्था गरेको छ । सो दफा अनुसार तथ्यको भ्रममा परी कानून बमोजिम गर्नुपर्ने वा मानिएको विश्वास गरी असल नियतले गरेको कुनै काम कसुर मानिने छैन । तर कानूनको अनविज्ञतामा गरेको काम क्षम्य हुने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
फौजदारी कानून वा देवानी कानून जुनसुकै भएतापनि कानून नबुझेर गल्ती गरे भनेर कानूनी प्रतिरक्षा लिन सकिदैन । कानून स्पष्ट र निश्चित हुन्छ त्यसैले आफुसँग सम्बन्धित कानूनको जानकारी राख्नु सबै व्यक्तिको कर्तव्य हो ।
फौजदारी कानूनमा कसुर हुनका लागि दुईवटा तत्वको पर्छ (क) अपराधिक कार्य (ख) दुषित मनसाय अनिवार्य तत्व मानिन्छ । त्यसैले हामीले कानूनन बुझेर गरेको गल्तीमा अपराधि कार्य वा अपराधिक मनसाय मध्ये एक भएन भने हामी सजायको भागीदार हुनु पर्दैन । कानूनको अज्ञानताको कुनै बाहना हुदैन ।
सबै नागरिकहरू कानूनको विशेषज्ञ हुनैपर्छ भन्ने होइन तरपनि कहि कतैबाट आफ्नो हकहित हनन् हुन्छ की मेरो सानो गल्तीले अर्को कुनै व्यक्तिले पाउने अधिकारको हनन् हुन्छ की भन्ने कुरा थाहा पाउनका लागि भएपनि सामान्य रुपमा भएपनि कानूनको ज्ञान हामी सबै नागरिकमा हुनुर्पछ ।
कानुनी मुल्य, मान्यता, दण्ड, सजाय, ब्यवस्थाका बारेमा बुझ्न सबै नागरिकको कर्तव्य हो । त्यसैले सबै नागरिकमा सामान्य कानुनको ज्ञान हुनुपर्छ । आजभोली हेर्ने हो भने साइबर अपराध १८ बर्ष नपुगेकी किशोरीसँग शारीरिक सम्पर्क, बालबिबाह आदी अन्तर्गतका अपराध कानुनले कठोर रुपमा डण्डित गरेपनि यसको प्रष्ट रुपमा जानकारी नहुँदा धेरैले अन्जानमा धेरै अपराधहरु गरिरहेका छन् ।
यो सिद्धान्तलाई हेर्ने हो भने वास्तवमै ‘नेपालको कानुन दैवले जानुन्’ भन्ने उखान टुक्का सार्थक गराएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ मा करणी सम्बन्धि कसुरको दफा २१९ मा ‘कसैले कुनै महिलालाई निजको मन्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मन्जुरी लिएर भएपनि १८ बर्ष भन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको मानिने छ’ भनि उल्लेख गरेको छ ।
मुलुकी ऐन २०२० मा यो उमेर १६ बर्ष थियो । प्रथमतः कानुनमा आएको यो अन्तर धेरै लाई थाहा नै भएको छैन । त्यसैले अझै पनि १६ बर्ष भएपछी महिलासँग सम्पर्क राख्न मिल्छ भन्ने आम जनतालाई लाग्ने गर्छ । यस्ता अपराधहरु दिनहुँ बढ्दो क्रममा छन ।
के नेपालका सबै मानिसले कानुन जानेकै छन त ? ‘कानुनको अनविज्ञता क्षम्य हुँदैन’ भन्ने सिद्धान्त यदी साचिकै छ भने नेपालमा आधारभुत कक्षाबाट नै कानुनका विषयको अध्यापन गाराइयोस् । सर्वसाधारण नागरिकलाई कानुन, नेपालको संविधानको बारेमा जानकारी हुनै पर्छ । कतिपय अवस्थामा ‘कानुनको अनविज्ञता क्षम्य हुदैन’ भन्ने सिद्धान्त मानिदैन ।
जस्तै मानसिक सन्तुलन कायम नभएको ब्यक्ती, बालिकाले कुनै अपराध गर्दछ भने त्यसमा कानुनको अनविज्ञता क्षम्यहुन्छ । न्यायको सम्पादन र कानुनको कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व हो । अज्ञानता चेतनाको कमीका कारण हुने अपराधलाई सजायले मात्र घटाउन सकिँदैन ।
कानुन स्पस्ट, निश्चित र जान्न सकिने हुन्छ र प्रत्येक ब्यक्तिले कमसेकम आफुसँग सम्बन्धित कानुनको जानकारी राख्नु उसको कर्तव्य हो । फौजदारी कानुनमा कानुनको अज्ञानता कहिल्यै पनि क्षम्य मानिदैन । यो सिद्धान्त राज्य भित्रका प्रत्येक ब्यक्ति ,नागरिक, विदेशी सबैलाई समान रुपमा लागु हुन्छ ।
(लेखक तुलसीपुर मेट्रो कलेज बीए.एल.एल.बी. चौथो सेमेष्टरकी छात्रा हुन् )
