अहिले कोभिड-१९ को महामारी छ । जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले तेस्रो लहर आउनसक्ने चेनावती दिएका छन । नागरिकलाई महामारीबाट जोगाउनु कुनै पनि सरकारको अनिवार्य कर्तव्य हो । महामारीको वेला सरकारले संविधान र कानूनमा के छ भनी नहेरी आपत्कालीन रूपमा आफ्ना नागरिकको जीउज्यानको रक्षा गर्नुपर्छ ।
अझ यस्तो वेला निःशुल्क उपचार पाउनु नागरिकको मौलिक हक हो । जनताको सरकार भएका संसारका कुनै पनि राष्ट्रले नागरिक बचाउनु पहिलो शर्तका रूपमा लिन्छन र हरप्रयास गर्छन पनि । तर, नेपालमा भने सरकारको नेतृत्वमा पुग्नेहरू भ्रष्ट नियत र दूषित मनसायका व्यक्ति भएकाले मौलिक हकका रूपमा पाउने भनी संविधानमा सुनिश्चित अधिकारबाट समेत नागरिकलाई वञ्चित गरेका छन ।
अझ यस्तो वेला निःशुल्क उपचार पाउनु नागरिकको मौलिक हक हो । जनताको सरकार भएका संसारका कुनै पनि राष्ट्रले नागरिक बचाउनु पहिलो शर्तका रूपमा लिन्छन र हरप्रयास गर्छन पनि । तर, नेपालमा भने सरकारको नेतृत्वमा पुग्नेहरू भ्रष्ट नियत र दूषित मनसायका व्यक्ति भएकाले मौलिक हकका रूपमा पाउने भनी संविधानमा सुनिश्चित अधिकारबाट समेत नागरिकलाई वञ्चित गरेका छन ।
अहिलेसम्म कोभिड–१९ बाट १० हजारभन्दा बढी नागरिकको मृत्यु भइसकेको छ । संविधान र जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ ले मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरी सरुवा रोगको उपचार निःशुल्क गर्नुपर्छ भनेको छ । त्यसमा थप व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतले समेत कोभिड–१९ को पीसीआर परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्नु भनी १५ असोज, २०७७ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री र मन्त्रालयको नाउँमा परमादेश गरेको थियो ।
त्यसपछि ‘निःशुल्क उपचार गर्न सक्दैनौं’ भन्दै पुनरावलोकनको माग गरी सरकार सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । तर, न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको पूर्ण इजलासले पुनरावलोकनको अनुमति दिएन । त्यसपछि ‘कोभिड–१९ उपचार र पीसीआर परीक्षण गर्दैनौं’ भनी अदालतसम्म पुग्ने सरकारका सबै वैधानिक बाटाहरू समाप्त भए । यो व्यवस्था रहेसम्म कुनै पनि नागरिकले पीसीआर परीक्षण र कोभिड(१९ को उपचार निःशुल्क पाउनुपर्छ ।
तर, यो आदेशको अवज्ञा भइरहेको छ । संविधान, कानून र अदालतका आदेशहरू उल्लंघन गर्नु अपराध हो। संविधानको धारा १२६ ९२० मा अदालतका आदेश वा निर्णय सबैले मान्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
धारा १२८ ९४० मा अदालतका आदेश अवज्ञा गरिएमा अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्ने भनिएको छ । यही व्यवस्थालाई लागू गर्न न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ ९४० ले अदालतका आदेश अवज्ञा गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
धारा १२८ ९४० मा अदालतका आदेश अवज्ञा गरिएमा अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्ने भनिएको छ । यही व्यवस्थालाई लागू गर्न न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ ९४० ले अदालतका आदेश अवज्ञा गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अदालतका आदेश अवज्ञा गर्ने छूट कसैलाई छैन । कोभिड–१९ बाट संक्रमित कैयौं बिरामीले उपचार गर्दागर्दै लाखौं रुपैयाँ स्वाहा गरिसकेका छन । अहिलेसम्म आफैं पीसीआर परीक्षण गरेको जोड्दा नागरिकको तीन अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ । अझै पनि यो क्रम रोकिएको छैन । बिरामीसँग जबर्जस्ती ‘लुट्ने’ काम हुँदा समेत कोही केही बोल्दैनन ।
यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्चको परमादेश अवज्ञा गर्यो । पंक्तिकार र अधिवक्ता केशरजंग केसीले दायर गरेको रिट (०७७–डब्लुओ–०१३०) माथि जारी गरेको आदेशको पालना नभएपछि २४ कात्तिक, २०७७ मा तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री र मन्त्रालय विरुद्ध अदालतको अवहेलनामा कारबाही गरी पाऊँ भनी मुद्दा निवेदन दिइएको छ । तर, यो मुद्दाले सुनुवाइको प्राथमिकता पाएको छैन ।
सर्वोच्चबाट जारी परमादेशमा भनिएको छ, ‘निजी अस्पताल नाफामूलक संस्था भए पनि महामारीको समयमा सरकारको निर्देशन र शुल्क निर्धारणलाई अस्पताल र प्रयोगशालाले मान्नु नै पर्ने हुन्छ । कम्पनीहरूको सामाजिक दायित्व अन्तर्गत पनि उनीहरूले सेवा दिन अस्वीकार गर्न मिल्दैन ।
सर्वोच्चबाट जारी परमादेशमा भनिएको छ, ‘निजी अस्पताल नाफामूलक संस्था भए पनि महामारीको समयमा सरकारको निर्देशन र शुल्क निर्धारणलाई अस्पताल र प्रयोगशालाले मान्नु नै पर्ने हुन्छ । कम्पनीहरूको सामाजिक दायित्व अन्तर्गत पनि उनीहरूले सेवा दिन अस्वीकार गर्न मिल्दैन ।
जहाँ संविधानद्वारा प्रत्याभूत हकहरूको कार्यान्वयनको कुरा आउँछ, निजी संस्थाहरूले पनि म हकहरूको सम्मान गर्दिनँ, मलाई संविधानको मतलब छैन भन्न मिल्दैन । यदि त्यसो भनेमा अधिकारहरूको कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त आदेश दिने दायित्व सरकारमा रहन्छ र सरकारले नगरेमा यस अदालतले उपयुक्त आदेश दिनसक्छ ।’
निजी संस्थाहरूले पनि महामारीको वेला सेवा गर्नुपर्छ भन्ने आदेशमा किटान गरेर भनिएको छ, तर पनि सरकारको लाचारीका कारण अदालतको आदेश कार्यान्वयन भएको छैन भने नागरिकले पाउनुपर्ने निःशुल्क उपचार सेवा पाउन सकेका छैनन । यो आदेशको पालना गर्नु गराउनु तीनै तहका सरकारको कर्तव्य हो ।
देशभर स्थानीय सरकार र जिल्ला समन्वय समितिमा ३५ हजार जनप्रतिनिधि छन । प्रदेश र संघमा गरी ८८४ सांसद छन । तर, उनीहरू कसैले पनि कोभिड–१९ को परीक्षण र उपचार निःशुल्क हुनुपर्छ भनेर बोलेका छैनन । आखिर उनीहरू जनताकै प्रतिनिधि होइनन र ? जनता छटपटाइरहँदा जनताका प्रतिनिधि बोल्नु पर्दैन र ?
देशभर स्थानीय सरकार र जिल्ला समन्वय समितिमा ३५ हजार जनप्रतिनिधि छन । प्रदेश र संघमा गरी ८८४ सांसद छन । तर, उनीहरू कसैले पनि कोभिड–१९ को परीक्षण र उपचार निःशुल्क हुनुपर्छ भनेर बोलेका छैनन । आखिर उनीहरू जनताकै प्रतिनिधि होइनन र ? जनता छटपटाइरहँदा जनताका प्रतिनिधि बोल्नु पर्दैन र ?
कोभिड–१९ महामारी संसारभर छ । नेपालमा सरकारले केही गरेको छैन भन्नु गलत हुन्छ । थुप्रै काम गरेको छ, तर गर्नैपर्ने काम भने गरेको छैन । अदालतको आदेश पालना गर्दा सरकार प्रमुख, मन्त्री तथा कर्मचारीले आफ्नो पैत्तृक सम्पत्तिबाट जनताको उपचार गर्नुपर्ने जस्तो गरेका छन । अदालतले उनीहरूको निजी सम्पत्ति कटौती गरेर जनताको उपचार गर्नु गराउनु भनेको हुँदै होइन ।
राज्यले मागे जति कर जनताले तिरेकै छन, यता राज्यबाट नागरिकले पाउनुपर्ने हक नपाउने ? संविधान र कानूनको बन्धनमा रहेको सरकार स्वेच्छाचारी भएको छ। यसो गर्ने छूट कानूनको शासनमा हुँदैन । आफूले कानूनको पालना गरी उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने सरकार नै अराजकतातर्फ गयो भने जनताले मात्रै कानून मान्नुपर्ने बाध्यता नहुनसक्छ ।
अझ मौलिक हक र अदालतको आदेश निशर्त पालना गर्नुको सट्टा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गैरकानूनी मापदण्ड बनाएको छ । मौलिक हक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, न्यायाधीश, मन्त्री तथा कर्मचारीले मात्रै पाउने होइन । सबै नागरिकले समान रूपमा प्राप्त गर्ने हकभित्र मौलिक हक पर्छ । मापदण्ड बनाएर मौलिक हक पालना गर्न खोज्नु अपराध गरे सरह हो ।
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रतिनिधि सभा सदस्य, राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा कर्मचारी सबैले पटक पटक निःशुल्क पीसीआर परीक्षण गरेका छन । उनीहरूले निःशुल्क पाउने पीसीआर परीक्षण जनताले शुल्क तिर्नुपर्ने ?
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रतिनिधि सभा सदस्य, राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा कर्मचारी सबैले पटक पटक निःशुल्क पीसीआर परीक्षण गरेका छन । उनीहरूले निःशुल्क पाउने पीसीआर परीक्षण जनताले शुल्क तिर्नुपर्ने ? बिरामी भएर मात्रै परीक्षण गर्ने होइन, आफूलाई कोभिड–१९ को संक्रमण भएको शंका लागेमा कुनै पनि नागरिकले कुनै पनि प्रयोगशालामा पुगेर निःशुल्क सहज रूपमा परीक्षण गर्न पाउनुपर्छ ।
कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित प्रवद्र्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक र पुनःस्थापनात्मक सबै प्रकारका सेवाहरू निःशुल्क हुनुपर्नेमा कुनै द्विविधा रहेन भन्ने अदालतको ठहर छ । ओली नेतृत्वको सरकार अदालतको यस आदेशको गम्भीर रूपमा उल्लंघन गरी बहिर्गमन भएको छ ।
अब कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले कोभिड–१९ को उपचार र परीक्षण निःशुल्क गरेर कानूनी शासनको पालना र खोप लगाउने व्यवस्थापन गरोस् । (लेखक अधिवक्ता हुन् )
