नेपालगन्ज : जेन-जी आन्दोलनमा आगजनी गरिएका जिल्लाका अधिकांस सरकारी कार्यालयहरु रंगरोगन भएर पनि प्रयोगमा आईसकेका छन् । ति कार्यालयमा जेन-जी आन्दोलनको ‘दाग’ लगभग मेटिसकेको छ । तर, उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासमा भने अझैपनि जेनजी आन्दोलनकै झल्को देखिन्छ ।
आन्दोलनका क्रममा आगजनी गरिएका अदालतका भौतिक संरचनाले राज्यलाई गिज्याईरहेका छन् । जेन-जी आन्दोलन भएको ११ महिना बितिसक्दा पनि अदालत परिसर अहिले पनि ‘खण्डहर’ जस्तै देखिन्छ । आगजनीबाट धेरै क्षति भएको इजलासको पश्चिमतर्फको भवनलाई भत्काएर नयाँ बनाउने योजना अलपत्र अवस्थामा छ ।
२०८२ भदौं २४ गते आन्दोलनकारीको समुहले इजलासको महत्वपूर्ण कागजातसहित भवनमा आगजनी गरेको थियो । आगजनीमा परेको उक्त भवनको परिक्षण गर्दा प्राविधिक टोलीले तत्कालका लागि प्रयोग गर्न नमिल्ने सुझाव दियो । भवन मर्मतमा धेरै बजेट खर्च लाग्ने प्राविधिक टोलीको सुझाव दिएपछि अदालत प्रशासन नयाँ भवन बनाउने निस्कर्षमा पुग्यो । यसका लागि सम्बन्धित निकायसँग बजेट माग गरिएको थियो । तर, अहिलेसम्म बजेटको टुंगो नलाग्दा भवन निर्माणको योजना अलपत्र परेको कर्मचारी बताउँछन् ।
अरुलाई न्याय दिने निकाय आफै राज्यबाट अन्यायमा परिरहेको छ । अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीस बामदेव ज्ञवाली आगजनीमा परेको भवन प्रयोग गर्न नमिल्ने भएपछि नयाँ बनाउन खोजिएको र निर्माण गर्नका लागि बजेट सुनिश्चित नभएको बताउँछन् । आफुहरुसँग भवन नहुँदा अदालतको काम प्रभावित हुदै आएको उनले सुनाए ।
‘आगजनीमा परेको भवन प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्थामा छैन, ठाउँ अभावका कारण हामीले सबै इजलास कक्ष सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनौं,’ ज्ञवालीले भने, ‘प्राविधिकको स्टिमेट अनुसार आगजनीमा परेको भवनलाई मर्मत गर्ने खर्च र नयाँ बनाउने खर्च बराबर हुने देखियो, त्यसकारण पुरानो भवनलाई भत्काएर नयाँ बनाउने निस्कर्षमा पुगेका हौं ।’ आगजनीमा परेको अदालतका कोठाहरु मर्मत गर्न पनि बजेट अभाव भएको उनले सुनाए ।
तुलसीपुर उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासका निमित्त रजिष्टार गम्भिर रानाक्षेत्री भवन अभावका कारण साँघुरो कोठाबाट सेवा दिनु परिरहेको बताउँछन् । ‘ठुलो भवन आगजनीमा परेपछि साँघुरो कोठाबाट सेवा दिदै आएका छौं,’ उनले भने, ‘बाँके र बर्दियाका सेवाग्राहीलाई साघुँरा कोठाबाट सेवा दिनुपर्ने अवस्था छ ।’ साघुँरो कोठा भएका कारण विशेषगरी मुद्दा फाँटमा सेवा दिन एकदमै असहज भइरहेको यहाँका कर्मचारी बताउँछन् ।
इजलासका शाखा अधिकृत एवम् सूचना अधिकारी बलबहादुर बिष्टले सुरुमा भवन मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भएपनि प्राविधिकको सल्लाह अनुसार नयाँ बनाउन खोजिएको बताए । ‘भवन निर्माणका लागि हामीले सरकारसँग बजेट माग गरेका हौं, यो वर्ष भवन निर्माणका लागि बजेट आएको निश्चित छैन,’ बिष्टले भने ।
आगजनी हुनुभन्दा अगाडी अदालतमा चार वटा इजलास कक्ष सञ्चालनमा रहेका थिए । आगजनी पछि तीन वटा इजलास कक्षलाई मात्र मर्मत गरेर प्रयोगमा ल्याइएको छ । ‘तीन वटा इजलास कक्षलाई मर्मत गरेर प्रयोगमा ल्यायौं, तर एउटा इजलास कक्षमा धेरै क्षति पुगेको थियो, त्यसमा बजेट धेरै लाग्ने भएको हुँदा मर्मत गर्न सकेनौं,’ सूचना अधिकारी बिष्टले भने, ‘एउटा इजलास कक्ष अहिले पनि बन्द अवस्थामा छ ।’
जेन-जी आन्दोलनका क्रममा जलेका इजलास कक्षहरु पूर्ण रुपले सञ्चालन हुन नसक्दा कामकाज प्रभावित हुन पुगेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । आन्दोलनका क्रममा ७ सय ५३ थान जलेका मुद्दाहरु मध्ये सबै मुद्दाको मिसिल खडा गरेपनि पूर्ण भने नरहेको अदालतले जनाएको छ । कर्मचारीका अनुसार अधिकांस मिसिलमा अत्यावश्यक कागजात नै छैनन् । मिसिल पुरा गर्न सम्बन्धित कार्यालयबाट पुर्नप्राप्ती गर्नुपर्ने ब्यवस्था छ ।
