नेपालगन्ज : २०७६ साल चैत्र ११ गतेबाट देश लकडाउन गर्न सरकार बाध्य भयो । त्यसको एउटै कारण थियो, विश्वभरी व्यापक रुपमा फैलिएको कोरोना । यस अवधिमा देशभित्र र बाहिरका सबै नाका बन्द गराइयो । देश विदेशमा रहेका मानिसहरु नेपाल प्रवेश गर्ने घुइचो बढ्यो ।
आपतकालिन अवस्था वाहेक अन्य राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय उडान समेत बन्द भयो । शुरु अवस्थामा कसैलाई ज्वरो, रुघा खोकी लाग्यो भने उपचार गर्ने दायित्व सरकारी अस्पतालको मात्र हो भनी शुरुवात भयो । यस बिचमा निजी अस्पतालहरुले कोभिडका बिरामी हर्ने काम गरेनन् ।
पछि सरकारको दबाब र अस्पताल खारेजी प्रकृया सम्मको अवस्था आएपछि निजी अस्पतालहरुले पनि कोभिडका बिरामीको उपचारमा संलग्न रहेको देखियो । रोग नयाँ भएको कारण दुबै अस्पतालमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीहरुबाट सन्तोषजनक काम भएपनि व्यवहारमा त्यो सेवाको प्रभाव राम्रो रहेको पाइएन् ।
कोरोना बिमा अभियान :
शुरु वर्षमा कोभिड नयाँ विषय भएको हुँदा यो कसरी अन्त हुन्छ, कसैलाई थाहा थिएन । यो अत्यन्त नौलो विषय थियो । वैज्ञानिकहरु यो रोगको भ्याक्सिनको खाजीमा लागे । सन् २०२० को डिसेम्बर सम्म भ्याक्सिन तयार हुने र भ्याक्सिन उत्पादन भएपछि क्रमशः कोरोना कम हुँदै जाने भनी विभिन्न देशहरुले दावी गर्न थाले भने डब्लु.एच.ओ.ले भ्याक्सिन उत्पादन भई बजारमा नआउँदा सम्म घरमै बस्न र निस्कनै परे मापदण्ड प्रयोग गर्न आग्रह गर्यो । यहि समयको मौका उठाई नेपालमा कोरोना बिमा अभियान अगाडी बढाइयो ।
कम्पनीहरुले जारी गरेका बिमा :
२०७७ साल बैशाख महिनामा देश लकडाउन मै थियो । मानिसहरुलाई कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा बिमा कम्पनीले सरकारसँग समन्वय गरी कोरोना बिमा अभियान अगाडी बढाए । शुरु-शुरुमा त यो अभियान राम्रो चल्यो, कोरोना बिमा गर्नेको भिड भयो, बिमा कम्पनीले धान्न सक्ने अवस्था थिएन ।
पुनः बिमा कम्पनीलाई सरकारको निर्देशनमा बन्द गरियो । बिमा कम्पनीले जनतालार्ई बिमा गराउँदा कोभिड हुने बित्तिकै कोरोना बिमाको रकम तत्कालै भुक्तानी दिने छौँ भनि गराएका थिए । यो सेवा लिन सरकारी कार्यालयमा कार्यरत सरकारी कर्मचारी लगायत अन्य संघ संस्थामा कार्यरत सबै नागरिकहरुले कोभिड बिमा गराएका थिए ।
बिमा गराउँदाको उद्देश्य खिलाप :
अघिल्लो वर्ष कोरोना हुँदा सबैको घरमा सेल्फ आइसोलेसनमा बस्ने अवस्था थिएन । अस्पतालहरुमा पूर्वाधार प्रयाप्त थिएन । कारोनाको संख्यामा अत्याधिक चाप भएपछि घटाउनको लागि केही होटलहरुलाई सेल्फ आईसोलेसनमा व्यवस्थापन गर्ने काम शुरु भयो ।
सेल्फ आइसोलेसनमा बस्दा सो रकम व्यक्ति आपैmले बुझाउनु पर्ने थियो । शुरु वर्षमा सेल्फ आइसोलेसन १४ दिनसम्म बस्नु पर्ने थियो । कोरोना बिमा गराउनेहरुले होटेलमा बस्दा खाना र औषधी उपचारको खर्च रकम बिमाबाट तत्कालै पाउन बिमा कम्पनीसँग आवश्यक कागजात पेश गरेपनि रकम भुक्तानी पाउने अवस्था रहेन ।
त्यसको एउटै कारण थियो सेल्फ आइसोलेसनमा बसेको अवधी पूरा गरेको कागजातहरु पेश गरेपछि मात्र भुक्तानी हुनेछ भनी आश्वासन पाए तर जुन उद्देश्यको लागि बिमा गराइएको थियो सो उद्देश्य अनुरुप बिमा कम्पनीहरुले सबैलाई बिमा रकम भुक्तानी दिन सकेनन ।
तत्कालै पाउने सपना थियो, तत्कालै त के आज झण्डै १/२ वर्ष सम्म पनि पाउन सकेका छैनन् । अलग-अलग नागरिकले यस विषयमा बोलेको साझा आवाज सुन्ने र कार्यान्वयन गर्ने निकाय गैरजिम्मेवार भएका कारण कानूनी दायरामा ल्याउन नसकिएको हो भन्ने प्रष्ट देखिएको छ ।
बिमा कम्पनी र सरकारको लापरवाही :
एकातिर बिमा गर्ने नागरिकहरु मध्ये केही नागरिकको रकम भुक्तानी भएको छ, भने धेरै भन्दा धेरै नागरिकहरुको अझै रकम भुक्तानी हुन बाँकी छ । एउटै विषयमा केही नागरिकले समयमै रकम भुक्तानी पाउने र सोही विषयमा केही नागरिकको रकम भुक्तानी नहुँदा असमानता र विभेद गरेको देखिन्छ ।
सबै व्यक्तिको आ-आफ्नो समस्या भई दिँदा यो विषय राष्ट्रिय समस्याको विषय बन्न सकेन । कोरोना बिमाको रकम भुक्तानी दिन पर्ने दायित्व बिमा कम्पनीको हो वा सरकारको हो ? यो विषयमा सम्बन्धीत बिमा कम्पनी वा सरकारले सबैलाई जानकारी हुने गरी सार्वजनिक गर्नु पर्ने थियो । देशको बिडम्बना फितलो नीति नै हो ।
कोरोना बिमाको रकम भुक्तानी दिने जिम्मेवारी सरकार र त्यसका मातहतका निकायको क्षेत्र भित्रपर्ने हुँदा सार्वजनिक गरी जानकारी गराउने जिम्मा सरकारको हो । यो समस्याको समाधान गर्न सरकार तयार छ ? होइन भने लामो समय सम्म अल्झाएर रकम भुक्तानी नगर्ने र त्यसतर्फ पहल गरी निकास नदिने हो, भने बिमा कम्पनी र सरकार दुबै ‘ठग’ हुन भन्दा कुनै आपत्ति रहदैन ।
समस्या र समाधान :
कारोना बिमा गराएका मध्ये रकम पाउन बाँकी नागरिकहरुको हकमा लामो समय सम्म भुक्तानी पाउन नसक्नु नै आजको प्रमुख समस्या हो । यो कहिले सम्म पाइन्छ र कसले दिन्छ भन्ने नै अन्यौल छ । कोरोना भएकालाई रकम भुक्तानी नदिएको विषयमा सरकारले आफ्नो विषय नबनाएको हुँदा बिमा कम्पनीहरुले जनतालाई टेर्ने अवस्था छैन ।
आज हजारौँ नागरिक बिमा कम्पनीमा रकम आयो भनी १/२ वर्ष देखि दैनिक धाईरहेका छन् । के तिनीहरुले यही गर्न बिमा गरेका थिए ? राज्यले हेर्न पर्दैन ? त्यसकारण सरकार र यससँग सम्बन्धित सरोकारवाला र बिमा कम्पनीहरु बसेर समय मै समस्या समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ । कोरोना रकम भुक्तानी जति छिटो हुनेछ, त्यती नै छिटो यसको समाधान भएको देखिने छ र विमा कम्पनीहरु प्रति नागरिकले हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो बन्ने हुन सक्छ ।
निष्कर्ष :
फेरिपनि सरकारको फितलो नीतिका कारण जनताले दुःख पाएको कुरामा दुई मत छैन । कोरोना बिमा गराउँदाको उद्देश्य अनुसार नै तत्कालै दिनु पर्ने रकम बिमा कम्पनीले दिन सकेनन् । के कारणले दिन सकेनन्, जनताले जानकारी पाएका छैनन् । त्यो बिमा कम्पनी र सरकारको विषय होला ।
तर, जनतालाई त बिमा कम्पनीले कोभिड भएमा रकम भुक्तानी गर्छु भनि पोलिसी जारी गरेका थिए । त्यो पोलिसीबाट बिमा कम्पनी पछी हट्न पाउने अवस्था छैन । पोलिसी अनुसारको रकम जसरी पनि बिमा कम्पनीले नागरिकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारको चासो र कार्यान्वयन गर्ने क्षमता कम भयो भने पनि यस्ता समस्याले खेल्ने ठाउँ बढी पाउँछन् । त्यसको प्रत्यक्ष मारमा पर्ने जनता नै हुन् ।
लाखौँ नागरिकले गरेको कोरोना बिमाको रकम बालुवामा पानी भएको छ । सरकारको अस्पष्ट नीतिका कारण बिमा कम्पनी मोटाउने र सरकार रमिते भई नियमन नगरेको देखियो । कानूनको प्रयोग र पालना सबैले गर्नुपर्ने हुन्छ । सबैले यस विषयमा आ-आफ्नो क्षेत्रबाट खबरदार गरी लाखौँ नागरिकले गरेको कोरोना बिमा रकम भुक्तानी पाउने वातावरणमा सहयोग गरौँ । धन्यवाद !
(लेखक अधिवक्ता एवम् उच्च अदालत बार एशोसियशन नेपालगन्जका निर्वतमान अध्यक्ष हुन् )
यदी तपाईका पनि समसामयिक विषयमा लेखहरु छन्, भने हामीलाई [email protected] मा पठाउन सक्नुहुनेछ ।
-सम्पादक
